उल्हासनगरला हवा वाढीव एफएसआय

शहर विकास आराखड्यासंदर्भात उलटसुलट येणा-या प्रतिक्रिया, संभ्रम, राजकीय आरोपामुळे नेमके चित्र स्पष्ट होण्यासाठी गुरूवारी झालेल्या विशेष बैठकीत वाढीव एफएसआयची मागणी करण्यात आली.

उल्हासनगर : शहर विकास आराखड्यासंदर्भात उलटसुलट येणा-या प्रतिक्रिया, संभ्रम, राजकीय आरोपामुळे नेमके चित्र स्पष्ट होण्यासाठी गुरूवारी झालेल्या विशेष बैठकीत वाढीव एफएसआयची मागणी करण्यात आली. भविष्यात उल्हासनगर जर उंच वाढमार असेल, तर क्लस्टरला मंजुरी, टीडीआरबद्दल धोरण ठरवावे लागेल, असे आराखडा तयार केलेल्या सेफ्ट कंपनीने स्पष्ट केले. त्याला आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर यांनीही सहमती दर्शवली.
स्थानिक केबल वाहिनीवरून या बैठकीचे थेट प्रक्षेपण करण्यात आले. पण ज्यांच्यासाठी ही बैठक झाली, ज्यांनी याचे राजकारण करत त्याला विरोध करण्यास सुरूवात केली, त्यातील ७० टक्के नगरसेवकांनी या बैठकीला दांडी मारली. विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांनी आरखड्यावर आक्षेप घेत रिंग रोडमुळे झोपडपट्टीवर नांगर फिरणार असल्याची प्रतिक्रिया दिली. विरोधी पक्षनेते धनजंय बोडारे, शिवसेनेचे नगरसेवक राजेंद्र चौधरी, नगरसेवक अरूण अशांत, सुनील सुर्वे, पीआरपीचे गटनेते प्रमोद टाले, भारिपच्या गटनेत्या सविता तोरणे, शिवाजी रगडे आदींनी विकास आराखडयातील उणीवांवर बोट ठेवले.
विकास आराखडा बनवणारी अहमदाबाद येथील सेफ्ट कंपनीच्या अधिकाºयांनी स्वरूप, विकासक्षेत्र, हरित पट्टे आरक्षण, रहिवासी क्षेत्र, औघोगिक व व्यापारी क्षेत्र यांची माहिती दिली. शहराची उभी वाढ करणे शक्य असल्याने चार चटईक्षेत्राची गरज आहे. तसेच शहराचे क्षेत्रफळ जेमतेम १३ किलोमीटर असून ७ लाखापेक्षा अधिक लोकसंख्या आहे. गेल्या १० वर्षापासून लोकसंख्या वाढण्याची क्षमता घटली असून सध्या तो दर सात टक्के आहे, असे त्यांनी लक्षात आणून दिले.

हा तर बुलडोझर प्लॅन
२०१३ मध्ये सरकारकडे पाठवलेल्या विकास आराखडयावर तब्बल १६ हजार हरकती नागरिकांनी घेतल्या होत्या. त्यापैकी फक्त सहा हजार सूचना ऐकल्या. आराखडा बिल्डरधार्जीणा असल्याची टीका शिवसेनेचे नगरसेवक सुनील सुर्वे, अरूण अशांत यांनी केली. हा बुलडोझर प्लॅन असल्याची टीका बैठकीत त्यांनी केली.

आराखड्डयाचे दोन भाग
सरकारने विकास आराखडयाचे दोन भाग केले असून एका भागाला सरकारची अंतिम मंजुरी आहे. त्यात फेरबदल करायचे असल्यास महासभेत प्रस्ताव आणून मंजूर केलेला प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी सरकारकडे पाठवावा लागणार आहे. तर दुसºया भागातील आराखड्यातील विविध आरक्षण, रस्ते, हरितपट्टे आदी बाबत आक्षेप असेल तर त्याची तक्रार कोकण विभागीय आयुक्तांकडील सहसंचालक नगररचनाकार विभागाकडे करावी लागणार आहे. नगरसेवकांच्या हाती फारसे काही राहिले नसून मोठ्या भूखंडावरील आरक्षण आदी हटवण्यात किंवा लावण्यात बिल्डरांना यश आल्याची टीका त्यांच्याकडून सुरू आहे.

उल्हासनगरची झेप सिंगापूरकडे
काही अपवाद वगळल्यास आराखडा शहरहिताचा असल्याची प्रतिक्रिया महापौर मीना आयलानी, सभागृह नेते जमनु पुरस्वानी, मनोज लासी, माजी आमदार कुमार आयलानी, प्रदीप रामचंदानी, प्रकाश माखिजा आदींनी दिली. आराखडयामुळे शहराचा विकास सिंगापूरच्या दिशेने होईल, अशी आशाही त्यांनी व्यक्त केली.