अखेर मीरा-भार्इंदरमधील १०० हून अधिक बार झाले खुले; मद्यपींना झिंगाट पार्टीला पर्याय उपलब्ध 

मीरा-भार्इंदर शहरातील  १०० हुन अधिक बार पुन्हा खुले झाल्याने मद्यपींच्या झिंगाट पार्टीला पर्याय उपलब्ध झाल्याची चर्चा सुरु झाली आहे. 

ठळक मुद्दे पश्चिम महामार्ग ८ वरील २५ हून अधिक बार, परमिट रुम व मद्यविक्रीची दुकाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर बंद करण्यात आली.

भार्इंदर, दि. ९ - सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय तसेच राज्य महामार्गावरील ५०० मीटर परिघात असलेल्या मद्यविक्रीला बंदी घाल्यानंतर त्याविरोधात दाखल याचिकेवर काही दिवसांपूर्वी पार पडलेल्या सुनावणीत राज्य सरकारला बारबंदीवर निर्णय घेण्याचा मार्ग मोकळा केला. त्यामुळे मीरा-भार्इंदर शहरातील  १०० हुन अधिक बार पुन्हा खुले झाल्याने मद्यपींच्या झिंगाट पार्टीला पर्याय उपलब्ध झाल्याची चर्चा सुरु झाली आहे. 

सुरुवातीला मीरा-भार्इंदर महापालिका हद्दीतून जाणा-या पश्चिम महामार्ग ८ वरील २५ हून अधिक बार, परमिट रुम व मद्यविक्रीची दुकाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर बंद करण्यात आली. त्यानंतर २००६ पूर्वी राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे (पीडब्ल्युडी) नोंद असलेला राज्य महामार्ग क्रमांक ८४ पालिकेकडे वर्ग झाल्यानंतरही त्याची पुर्नअधिसूचना जारी न झाल्याने राज्याच्या उत्पादन शुल्क विभागाने या मार्गावरील काशिमिरा ते पुर्वीचे रेल्वे फाटक दरम्यानचा रस्ता तसेच रेल्वे फाटक ते भार्इंदर पोलिस ठाणे मार्गे उत्तन दरम्यानचे ७८ बार २ मेपासुन बंद केले. 

यावेळी पीडब्ल्युडीच्या भोंगळ कारभारामुळेच बार बंद झाल्याचा आरोप बार मालकांकडून करण्यास सुरुवात झाली. या बंदीमुळे बारवाल्यांची उपासमार टाळण्यासाठी त्यामध्ये एनर्जी ड्रिंक व चाय का प्याला मिळू लागला. हा व्यवसाय खिसाभरु नसल्याने त्यांनी बार पुन्हा सुरु करण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले. तत्पुर्वी बार मालकांनी प्रती परमिट रुमसाठी सुमारे ४ लाख रुपये, वाईन शॉप्ससाठी ६ लाख व बिअर शॉप्ससाठी १ लाख २० हजार रुपये असे कोट्यावधींचे शुल्क परवाना नुतनीकरण शुल्कापोटी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडे आगाऊ जमा केले. 

हे शुल्क आगाऊ वसुल करुनही बार बंद केल्याने मद्यविक्रीत गुंतलेल्यांवर बेकारीचे संकट कोसळल्याची ओरड होऊ लागली. त्यांनी स्थानिक आ. नरेंद्र मेहता यांच्याकडे धाव घेत त्यांना सरकारकडे बाजु मांडण्यासाठी साकडे घालण्यात आले. मेहता यांच्या प्रयत्नाने १३ मे रोजी राज्याचे महसुल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांची सभा आयोजित करण्यात आली. त्यात शहरातील बारवाल्यांनी महसुल मंत्र्यांना विनवण्या करुन बारवरील बंदी उठविण्यासाठी सरकारने ठोस प्रयत्न करावेत, अशी मागणी केली. त्यावर महसुल मंत्र्यांनी सहकार्य करण्याचे आश्वासन देत मद्यविक्रीला मात्र आपला पाठींबा नसल्याचा सावध पावित्रा घेतला. 

यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर पार पडलेल्या सुनावणीत राष्ट्रीय तसेच राज्य महामार्गावरील बारबंदीचा निर्णय राज्य सरकारकडून ठरविला जाण्यावर शिक्कामोर्तब केल्याने अखेर पालिका हद्दीतील राज्य महामार्गावरील ७८ बारसह राष्ट्रीय महामार्गावरील सुमारे २५ बार नुकतेच सुरु करण्यात आल्याने मद्यपींच्या झिंगाट पार्टीसाठी पर्याय मोकळा झाल्याची चर्चा सुरु झाली आहे.