पराभूत उमेदवारांचे होणार राजकीय पुनर्वसन

मीरा-भार्इंदर महापालिकेच्या परिवहन विभागावर अंकुश ठेवण्यासाठी २००५ मध्ये स्थापन केलेली समिती तब्बल १२ वर्षानंतर पुनरुज्जीवित केली जाणार आहे.

भाईंदर : मीरा-भार्इंदर महापालिकेच्या परिवहन विभागावर अंकुश ठेवण्यासाठी २००५ मध्ये स्थापन केलेली समिती तब्बल १२ वर्षानंतर पुनरुज्जीवित केली जाणार आहे. तसा निर्णय उद्याच्या महासभेत होण्याची शक्यता आहे. या समितीत निवडून आलेल्या सदस्यांची नियुक्ती करणे अनिवार्य नसल्याने त्यात पालिका निवडणुकीत पराभूत झालेल्या उमेदवारांसह निकटवर्तीयांना संधी देण्यात येणार असल्याचे भाजपा, शिवसेना व काँग्रेसच्या सूत्रांनी सांगितले.
मीरा-भार्इंदरमध्ये २००५ पूर्वी गोराई, उत्तन, चौक, मनोरी, ठाणे, भिवंडी येथे जाण्यासाठी एसटीचा वापर होत होता. २००२ मध्ये मीरा-भार्इंदर नगरपालिकेचे महापालिकेत रुपांतर झाल्याने प्रशासनासमोर एसटीच्या जागी स्थानिक परिवहन सेवा सुरू करण्याचा प्रश्न उपस्थित झाला. अखेर पालिकेने १५ सप्टेंबर २००५ मध्ये ती तत्कालिन पालकमंत्री गणेश नाईक यांच्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून कंत्राटी पद्धतीवर सुरु केली. त्यावेळी राष्टÑवादी, शिवसेना, बहुजन विकास आघाडी व अपक्षांची सत्ता होती. पालिकेने स्वखर्चातून ५० बस खरेदी केल्या. त्यापैकी अंदाजे २० बस कंत्राटदारांकडून खरेदी करण्यात आल्या.
प्रती किलोमीटरमागे पालिकेने १९ रुपये दर निश्चित करून पालिकेने कंत्राटदार व राजकीय मंडळींचे भले करण्यास सुरूवात केली. यापोटी पालिकेला दरवर्षी लाखोंचा तोटा सहन करावा लागत असला तरी त्याचे सोयरसुतक ना कंत्राटदारांना, ना राजकीय मंडळी व ना प्रशासनाला होते. दरम्यान परिवहन विभागावर अंकुश ठेवण्यासाठी २००५ मध्येच पहिल्यावहिल्या १२ सदस्यीय परिवहन समितीची स्थापना झाली. या सेवेचा सतत वाढणारा तोटा असह्य होऊ लागल्याने पालिकेने २०१० मध्ये कंत्राटी सेवा मोडीत काढली. ९ आॅक्टोबर २०१० मध्ये खाजगी-लोक सहभाग तत्वावरील नवीन परिवहन सेवा सुरू करण्यात आली होती.