वसतिगृह दुर्घटनेची मानवाधिकार आयोगाकडून गंभीर दखल

‘वसतिगृहाचा स्लॅब कोसळल्याने आदिवासी मुलगी गंभीर जखमी’ या मथळ्याखाली लोकमतने २७ मार्च रोजी प्रसिद्ध केलेल्या वृत्ताची गंभीर दखल घेऊन महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगाने स्वत:हून (स्युओ मोटो) याचिका दाखल केली आहे.

- सुरेश लोखंडे

ठाणे  -  ‘वसतिगृहाचा स्लॅब कोसळल्याने आदिवासी मुलगी गंभीर जखमी’ या मथळ्याखाली लोकमतने २७ मार्च रोजी प्रसिद्ध केलेल्या वृत्ताची गंभीर दखल घेऊन महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगाने स्वत:हून (स्युओ मोटो) याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर नुकत्याच झालेल्या सुनावणीदरम्यान आदिवासी विकास विभागाने केलेल्या दाव्यानंतर ठाणे महापालिकेला नोटीस देण्याचा निर्णय घेऊन १० जुलै रोजी पुन्हा सुनावणीला बोलावले आहे.

कोपरी परिसरात आदिवासी विकास विभागाच्या मालकीचे आदिवासी मुलींसाठी वसतिगृह आहे. येथे दीड महिन्यापूर्वी शौचालयाचा स्लॅब पडून एक विद्यार्थीनी गंभीर जखमी झाली होती. या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन मानवाधिकार आयोगाने स्वत:हून याचिका दाखल करून घेतली. या याचिकेवर एक सुनावणी नुकतीच झाली.

आदिवासी विकास विभागाचे मुख्य सचिव यांना या सुनावणीस बोलावले होते. मात्र, त्यांच्याऐवजी आदिवासी विकास विभागाच्या नाशिक येथील मुख्य कार्यालयासह ठाणे येथील आदिवासी विकास विभागाचे विभागीय आयुक्त कार्यालय, शहापूर, डहाणू येथील प्रकल्प कार्यालयातील अधिकारी -कर्मचाऱ्यांची यावेळी सुनावणी झाली. लोकमतच्या प्रस्तूत प्रतिनिधीकडून प्रसिद्ध झालेल्या वृत्ताचा अहवाल घेऊन मानवाधिकार आयोगाचे सभासद न्या. एम.ए. सईद यांनी या गंभीर समस्येवर प्रकाशझोत टाकल्याबद्दल लोकमतचे आभार मानले.

या वसतिगृहाची दुरुस्ती न केल्यामुळे दुर्घटना घडली. वसतिगृहाच्या दुरुस्तीची जबाबदारी तुमची नाही का, तुम्ही बांधकाम विभागाकडे दुरुस्तीसाठी पत्रव्यवहार केला नाही का, अशी विचारणा न्या. सईद यांनी आदिवासी विकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांना केली. स्वत:ची इमारत नसल्यामुळे ठाणे महापालिकेच्या शाळेच्या इमारतीत आदिवासी मुलींचे वसतिगृह भाडेतत्वावर सुरू आहे. ठाणे महापालिकेला त्या बदल्यात एक लाख दहा हजार रुपयांचे भाडे दरमहा दिले जात आहे. त्यात ७० आदिवासी विद्यार्थीनी वास्तव्यास आहेत.

ठामपा जबाबदार असल्याचा युक्तिवाद

भाडे करारानुसार ठाणे महापालिकेने धोकादायक इमारतीचे दुरुस्ती करणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी ३० ते ३५ पत्रे महापालिकेला दिली आहेत. यादरम्यान शौचालयाचा स्लॅब पडून विद्यार्थीनी जखमी झाल्याची कबुली देऊन, इमारतीच्या दुरुस्तीची जबाबदारी ठाणे महापालिकेची असल्याचे आदिवासी विकास विभागाच्या अधिकाºयांनी यावेळी आयोगाच्या निदर्शनास आणून दिले.
त्यानुसार ठाणे महापालिकेला नोटीस बजावून, १० जुलैला सुनावणीसाठी बोलावण्यात येत असल्याचे न्या. सईद यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे या दुर्घटनेला ठाणे महापालिकेला जबाबदार धरण्यात येते की काय, याकडे लक्ष लागून आहे.

विद्यार्थिनीसोबत नव्हता एकही कर्मचारी : एमएससीच्या दुसºया वर्षात शिक्षण घेत असलेली कांचन मोरे या दुर्घटनेत गंभीर जखमी झाली होती. कांचन जव्हार तालुक्यातील चालतवड या गावातील असून, ती ठाणे येथेबांदोडकर कॉलेजमध्ये शिक्षण घेत आहे. २६ मार्च रोजी साडे बारा वाजण्याच्या सुमारास शौचालयाचा स्लॅब तिच्या डोक्यात पडून ती जखमी झाली होती. रक्तबंबाळ अवस्थेत विद्यार्थिनींनी तिला सिव्हील रूग्णालयात त्वरित दाखल केले होते. वसतिगृहात व रूग्णालयातदेखील अधिक्षक, कर्मचारी आदींपैकी एकही या कालावधीत विद्यार्थीनींसोबत नव्हता, याकडेही आयोगाने लक्ष केंद्रीत करून ही याचिका दाखल करून घेतली आहे.