राज्य सरकारमुळे त्या संगणक चालकांच्या कायम सेवेतील मार्ग झाला सुकर?; आपल्याच आदेशाला सरकारने दिली स्थगिती

मीरा-भार्इंदर महापालिकेत ठोक मानधनावर कार्यरत असलेल्या संगणक चालकांनी सेवेत कायम करण्याच्या मागणीसाठी प्रशासनाकडे सतत पाठपुरावा करुन प्रसंगी कामबंद आंदोलनही छेडले.

- राजू काळे 
भार्इंदर - मीरा-भार्इंदर महापालिकेत ठोक मानधनावर कार्यरत असलेल्या संगणक चालकांनी सेवेत कायम करण्याच्या मागणीसाठी प्रशासनाकडे सतत पाठपुरावा करुन प्रसंगी कामबंद आंदोलनही छेडले. त्यावर राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा हवाला देत त्या कर्मचाऱ्यांना सेवेत सामावुन घेऊ नये, असा आदेश ९ फेब्रुवारीला काढला. यानंतर याच आदेशाला राज्य सरकारने स्थगिती दिल्याचा आदेश ७ मार्चला काढल्याने त्या कर्मचाऱ्यांमध्ये कायमस्वरुपी सेवेत सामावून घेण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
    पालिकेने २००७ मध्ये कंत्राटी पद्धतीवर कार्यरत असलेल्या ६७ संगणक चालक व १ लघुलेखकाला तात्पुरत्या स्वरुपात ठोक मानधनावर सामावुन घेतले. मात्र गेल्या ११ वर्षांपासुन सेवा देणाऱ्या त्या कर्मचाऱ्यांनी सेवेत कायमस्वरुपी सामावुन घेण्यासाठी प्रशासनाकडे सतत पाठपुरावा सुरु केला. प्रशासनाने त्याला सतत खो देत वेळ मारुन नेली. अखेर ४ जानेवारी २०१७ रोजी त्या कर्मचाऱ्यांची मुदत संपुष्टात आल्याने मुदतवाढ देण्याऐवजी त्यांना लिपिक व टंकलेखल वर्ग ३ अनुसार शिक्षणाची अट शिथिल करुन सेवेत कायमस्वरुपी सामावुन घेण्याचा ठराव १९ मे २०१७  रोजीच्या महासभेत सर्वानुमते मंजुर करण्यात आला. तत्पुर्वी त्याला स्थायी समितीची परवानगी आवश्यक असल्याचे  स्पष्ट करुन प्रशासनाने ६ जानेवारी २०१७ पासुन त्या कर्मचाऱ्यांना ६ महिन्यांकरीता मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव १० फेब्रुवारी २०१७ रोजीच्या स्थायी समिती बैठकीत सादर केला. त्यावर स्थायीने कोणताही ठोस निर्णय न घेता तो विषय महासभेत पुढील निर्णयासाठी सादर केला जावा, असा ठराव मंजुर केला. यापुर्वी पालिकेने संगणक चालक व लघुलेखक यांच्या पदनिर्मितीचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे २६ जूलै २००६ रोजी मान्यतेसाठी पाठविला होता. तो राज्य सरकारने अमान्य केला. त्यामुळेच १९ मे २०१७ रोजीचा मंजुर ठराव पालिका अधिनियमातील तरतुदीशी विसंगत असल्याचा दावा करीत प्रशासनाने तो तब्बल सहा महिन्यांनी राज्य सरकारकडे रद्द करण्यासाठी पाठविला. यामुळे नाराज झालेल्या कर्मचाऱ्यांनी २२ जानेवारीपासुन बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरु केले. प्रशासनाने राज्य सरकारला पाठविलेल्या पत्रातील वस्तुस्थिती स्पष्ट करण्यासाठी आ. नरेंद्र मेहता यांनी २९ डिसेंबर २०१७ रोजी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्रव्यवहार केला. त्याची दखल घेत राज्य सरकारने आ. मेहता यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रानुसार सविस्तर अभिप्राय देण्याचे निर्देश पालिकेला दिले. प्रशासनाने त्या कर्मचाऱ्यांना लिपिक व टंकलेखक पदावर सामावून घेण्याबाबतचे पत्र राज्य सरकारला ५ फेब्रुवारीला पाठविले. त्यामुळे त्या कर्मचाऱ्यांमध्ये सेवेत कायम होण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या असतानाच राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१६ मधील आदेशाचा हवाला देत कंत्राटी व तात्पुरत्या स्वरुपात निर्माण करण्यात आलेली पदे कायमस्वरुपी समजली जाऊ नयेत, असा आदेश ९ फेब्रुवारीला काढला. यामुळे त्या कर्मचाऱ्यांच्या आशेवर पुन्हा पाणी फेरले. या आदेशाला एक महिना होत नाही तोवर राज्य सरकारने यापुर्वीच्या सरकारी परिपत्रकातील सुचनांचा फेरविचार करण्यात येत असल्याचे नमुद करीत ९ फेब्रुवारीच्या आदेशाला स्थगिती दिल्याचा आदेश ७ मार्चला काढला.