मराठीला ठरवले कामचलाऊ, श्रीपाद जोशींचा सरकारवर चाबूक

आठवीपर्यंत मराठी भाषेची सक्ती पुरेशी असून मराठी वाचण्या लिहिण्यापुरती येणे पुरेसे आहे, हे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांचे विधान म्हणजे नफा कमावण्याच्या उद्देशाने इंग्रजी भाषेला वाव देऊन मराठी भाषेला कामचालू समजण्यासारखे आहे

जान्हवी मोर्ये
डोंबिवली : आठवीपर्यंत मराठी भाषेची सक्ती पुरेशी असून मराठी वाचण्या लिहिण्यापुरती येणे पुरेसे आहे, हे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांचे विधान म्हणजे नफा कमावण्याच्या उद्देशाने इंग्रजी भाषेला वाव देऊन मराठी भाषेला कामचालू समजण्यासारखे आहे. राज्याच्या शिक्षणमंत्र्यांनीच अशी भूमिका घेणे, ही अत्यंत दुर्दैवी बाब असल्याची खंत अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष डॉ. श्रीपाद जोशी यांनी व्यक्त केली आहे.
खाजगी कंपन्यांना इंग्रजी शाळा उघडण्याची परवानगी देणाºया विधेयकाचे समर्थन करताना तावडे यांनी वरील वक्तव्य केल्याचे प्रसिद्ध झाले आहे. त्याचा संदर्भ देत जोशी म्हणाले की, सरकारचे मराठीविषयीचे धोरण हे अत्यंत चुकीचे आणि मराठी भाषेवर अन्याय करणारे आहे. मराठी केवळ वाचता, लिहिता येण्यापुरती आली तरी चालेल, असे तावडे यांच्या वक्तव्यातून प्रतीत होत आहे. मराठीऐवजी इंग्रजी ही ज्ञान भाषा जनमानसात प्रस्थापित व्हावी, यासाठी सरकारकडून जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले जात असल्याने सरकारचे धोरण हे इंग्रजीधार्जिणे व मराठीद्वेष्टे आहे. मराठी ही भाषा सर्वाधिक गरजेची भाषा आहे. तिला कामचालू करून इंग्रजीचा पुरस्कार करणे योग्य नाही. इंग्रजी माध्यमाच्या खाजगी शाळांना अधिकाधिक परवानगी देणे, हे मराठी भाषेला मारक आहे. तसा इशारा भाषातज्ज्ञांनी देणे गरजेचे होते. तसा इशारा त्यांच्याकडून दिला गेला नाही. मराठी ही मराठी भाषकांची विचार करण्याची, अभिव्यक्त होण्याची भाषा आहे. ती कामचालू भाषा नाही. मराठी हा विषय पदवीपर्यंतच्या ज्ञानशाखांमध्ये उपलब्ध असणे गरजेचे आहे. जोशी म्हणाले की, इंग्रजी शाळांचा बाजार मांडून त्यातून सरकारला नफा कमवायचा आहे. मराठीची गळचेपी सुरू करायची आहे. मुक्त नफा व मुक्त स्वातंत्र्य देणारे, हे सरकारचे धोरण भारतीय भाषांना ज्ञानभाषा होण्यापासून रोखणारे आहे.
मराठीच्या साहित्य उत्सव जागराला व मराठी संवर्धनाचे काम करणाºया संस्थांना मदतीचा हात न देता मराठी विरोधी धोरणात्मक निर्णय घेऊन मराठी संप्वण्याचा प्रयत्न सरकारकडून सुरू असल्याची टीकाही जोशी यांनी केली. सरकारचे मराठीविषयीचे धोरण हे अत्यंत चुकीचे आणि मराठी भाषेवर अन्याय करणारे आहे, असेही ते म्हणाले.