ठेकेदारांना ‘भेटी’चे फोन, नगरसेवकांच्या ग्रुपवर चर्चा

ठाणे महापालिका स्थायी समिती सभापती राम रेपाळे यांच्या पीएकडून बुधवारी झालेल्या समितीच्या बैठकीतील कार्यक्रमपत्रिकेवरील विषयाशी संबंधित ठेकेदारांना फोन करून ‘भेटीगाठी’ घेण्याचे संदेश पाठवल्याची चर्चा नगरसेवकांच्या काही व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपवर मंगळवारी रंगली होती.

अजित मांडके 
ठाणे : ठाणे महापालिका स्थायी समिती सभापती राम रेपाळे यांच्या पीएकडून बुधवारी झालेल्या समितीच्या बैठकीतील कार्यक्रमपत्रिकेवरील विषयाशी संबंधित ठेकेदारांना फोन करून ‘भेटीगाठी’ घेण्याचे संदेश पाठवल्याची चर्चा नगरसेवकांच्या काही व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपवर मंगळवारी रंगली होती. फोन करणारी व्यक्ती खरोखरच पीए आहे की, कुणी तोतयाने हे फोन केले, यावरुन तर्कवितर्क केले जात असले तरी खुद्द सभापती रेपाळे यांनी आपणच ठेकेदारांना विकास कामांची माहिती घेण्याकरिता बोलावल्याची कबुली दिली आहे. मात्र या ‘भेटीगाठीं’मुळे व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपवर स्थायी समितीचा उल्लेख चक्क ‘स्टँडिंग कलेक्शन कमिटी’, असा केला गेल्याने ठाणे महापालिकेत पुन्हा टक्केवारीचे वादळ घोंघावू लागले आहे. ठाण्यातील शिवसेनेचे नेते स्व. आनंद दिघे यांनी काही वर्षांपूर्वी महापालिकेतील टक्केवारीच्या राजकारणाचा पर्दाफाश केला होता. ४२ ते ४५ टक्के रक्कम वाटण्यात खर्च होते, असा दावा त्यांनी केला होता. त्या प्रकरणाच्या चौकशीकरिता नंदलाल समिती स्थापन केली होती. मात्र, चौकशीत दोषी ठरलेल्यांना कुठलीच शिक्षा झाली नाही.
मंगळवारी दिवसभर नगरसेवकांच्या ‘टीएमसी कॉर्पोरेटर्स’, ‘सन्माननीय नगरसेवक-नगरसेविका’ तसेच ‘पॉलिटिक्स ठाणे सिटी’ या तीन ग्रुपवर स्थायी समिती सभापतींच्या पीएच्या फोनची चर्चा सुरू होती. स्थायी समितीसमोर असलेल्या कामांच्या विषयांची कंत्राटे ज्या कंत्राटदारांना दिली जाणे अपेक्षित आहे. त्यांना फोन करून भेटीगाठीस येण्याचा उल्लेख व्हॉट्सअ‍ॅपवरील चर्चेत करण्यात आला आहे. ज्या कंत्राटदारांना फोन गेले, त्यांनी सभापतींच्या पीएची खातरजमा करण्याकरिता काही नगरसेवकांना फोन केले. त्यामुळे ही बातमी फुटली व चर्चेचा विषय बनली. या पार्श्वभूमीवर बुधवारच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत तब्बल १०० कोटी रुपयांचे प्रस्ताव मंजूर झाले. त्यामध्ये तलाव सुशोभीकरणाचे (२९ कोटी), तीन नवीन अग्निशमन केंद्रे उभारणे (१५ कोटी) व कोपरी एसटीपी प्लान्टच्या ठेकेदाराला मुदतवाढ आदींचा समावेश होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणतात की, ‘ना मै खाऊंगा, ना खाने दुंगा’... परंतु, येथे पीएचे प्रस्थ वाढण्याच्या कल्पनेने नगरसेवक अस्वस्थ झालेत.
सुमारे वर्षभर रखडलेली स्थायी समिती काही महिन्यांपूर्वीच गठीत झाली आहे. आतापर्यंत या समितीच्या अवघ्या दोनच बैठका झाल्या आहेत. परंतु, दुसऱ्या बैठकीच्या आदल्या दिवशी पीएच्या गॉसिपला उधाण आले होते. महापालिकेतील अधिकाºयांमध्येही या फोनची दबक्या आवाजात चर्चा सुरू आहे. नगरसेवकांच्या ग्रुपमध्ये काहींनी ही पद्धत चुकीची असल्याचे मत व्यक्त केले आहे, तर काहींनी ही स्टँडिंग कमिटी आहे की, स्टँडिंग कलेक्शन कमिटी आहे, असा सवाल केला आहे. अशा प्रकारे आपणच आपली प्रतिमा मलीन करू नये, अशी प्रतिक्रिया काही सदस्यांनी व्हॉट्सअ‍ॅपवर दिली आहे. पीए नियुक्त करताना योग्य ती काळजी घेतली पाहिजे व पीएने कोणत्या मर्यादेपर्यंत जायचे, हेही ठरवायला पाहिजे, अशी चर्चा नगरसेवक करत आहेत. या संपूर्ण प्रकाराची चौकशी करण्याची मागणी काही नगरसेवक व नागरिकांनी केली आहे. एका पीएमुळे सर्वच स्थायी समिती सदस्य संशयाच्या भोवºयात सापडल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
>काही विकासकामांची माहिती घेण्यासाठी मी ठेकेदारांना बोलावले होते. याबाबत, कोणत्याही नगरसेवकांना आक्षेप नाही. परंतु, काँग्रेसच्या एका नगरसेवकानेच आक्षेप घेतलेला आहे. विकासकामांची माहिती घेणे म्हणजे ठेकेदारांवर दबाव टाकणे, असे होत नाही. जो मेसेज चर्चिला जात आहे, तो चुकीचा आहे.
- राम रेपाळे, स्थायी समिती सभापती, ठामपा
>आर्थिक गणिते ठरवणारी समिती म्हणूनच याकडे गेल्या कित्येक वर्षांपासून पाहिले जात आहे. परंतु, एखाद्या दक्ष नागरिकाने असे आरोप केले असते, तर वेगळी गोष्ट होती, परंतु एका लोकप्रतिनिधीनेच अशी टीका करणे हास्यास्पद आहे.
- चंद्रहास तावडे, दक्ष नागरिक, ठाणे
>स्थायी समितीत आर्थिक व्यवहार होतात, हे सर्वांनाच माहीत आहे. परंतु, केवळ यात लोकप्रतिनिधीच दोषी आहेत, असे नाही तर लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाची ही मिलीजुली आहे. यापूर्वी वर्षभर स्थायी समिती गठीत झाली नव्हती, तेव्हा विकासकामे झाली नाहीत का? त्यामुळे ही समिती नसली तरी काही अडणार नाही. सर्व प्रस्ताव स्थायी समितीच्या मंजुरीकरिता मांडलेले असतात. परंतु, जे हिताचे असतात, त्यालाच आधी मंजुरी दिली जाते. त्याचाच हा ढळढळीत पुरावा आहे. - संजीव साने, दक्ष नागरिक व स्वराज्य अभियानचे राज्य सरचिटणीस