भाईंदर पालिका: सात नगरसेवकांवरील सुनावणी सात महिन्यांनी

निर्णय होणार की पुन्हा ठरणार फार्स, तक्रारदारांनी केला सवाल

भाईंदर : मीरा-भार्इंदर महापालिकेतील सात नगरसेवकांचे पद रद्द करण्याच्या तक्रारींवर तब्बल सात महिन्यांनी महापालिकेला सुनावणी घेण्यास वेळ मिळाला आहे. नगरसेवकांना वाचवण्यासाठी पालिका वेळकाढूपणा करत असल्याचा आरोप करत यात मोठा आर्थिक गैरव्यवहार तर झाला नाही ना, अशी शंका तक्रारदार घेत आहेत. शुक्रवारी आयुक्त बालाजी खतगावकर यांनी पालिकेत सुनावणी ठेवली आहे. त्यामुळे यात तरी निर्णय लागेल का, असा सवाल तक्रारदार करत आहेत.

मीरा-भार्इंदर महापालिकेच्या आॅगस्ट २०१७ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत निवडून आलेल्या सात नगरसेवकांविरोधात बेकायदा बांधकाम, माहिती लपवणे आदी तक्रारी करत नगरसेवकपद रद्द करण्याची मागणी तक्रारदारांनी चालवली आहे. भाजपाचे विजय राय, नीला सोन्स, परशुराम म्हात्रे व मेघना रावल या चौघांचा, तर शिवसेनेच्या अनिता पाटील, काँग्रेसचे नरेश पाटील व काँग्रेस समर्थक राजीव मेहरा अशा सात नगरसेवकांचा समावेश आहे.

पेणकरपाडा येथील सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण करून बेकायदा बांधकाम केल्याप्रकरणी भाजपा नगरसेवक म्हात्रे व नगरसेविका पाटील यांचे पद रद्द करण्यासाठी भरत मोकल यांनी ५ जुलै २०१६ रोजी तक्रार केली होती. दोन्ही नगरसेवकांवर उच्च न्यायालयाच्या फटकाऱ्यानंतर गुन्हा दाखल झाला. परंतु, नगरसेवकपद रद्द करण्यासाठीच्या सुनावणीची मात्र तारीख पे तारीख सुरू आहे. शेवटची सुनावणी ३ आॅगस्ट २०१८ रोजी झाली होती. त्यात परशुराम यांनी लेखी उत्तर दिले, पण पाटील यांनी उत्तर दिले नव्हते.

काँग्रेस समर्थक नगरसेवक मेहरा यांनी त्यांच्यावर दाखल गुन्हा लपवला म्हणून भाजपाचे पराभूत उमेदवार साजी आयपी व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पराभूत उमेदवार साबीर शेख यांनी तक्रारी केल्या आहेत. तर, काँग्रेसचे नरेश पाटील यांनी आपली जन्मतारीख चुकीची व शिक्षण सातवी असताना नववीपर्यंत झाल्याची चुकीची माहिती दिली असल्याने पद रद्द करा, अशी तक्रार भाजपाचे डॉ. सुरेश येवले यांनी केली आहे. यातसुद्धा सात महिन्यांपूर्वी सुनावणी झाली होती व पाटील यांनी आपले म्हणणे सादर केले होते.

भाजपा नगरसेविका मेघना रावल यांचे पती दीपक यांनी साईबाबानगर येथे बेकायदा बांधकाम केले म्हणून मेघना यांचे नगरसेवकपद रद्द करा, अशी तक्रार इरबा कोनापुरे यांनी २० नोव्हेंबर २०१७ रोजी केली आहे. पालिकेने दिलेली इमारत बांधकाम परवानगीही चुकीची असून बेकायदा बांधकामही तोडले नसल्याचे त्यांनी म्हटले. त्यांची शेवटची सुनावणीही ३ आॅगस्टला घेण्यात आली होती. भाजपा नगरसेविका नीला सोन्स व नगरसेवक विजय राय यांचे मीरा रोडच्या कनकिया भागात कार्यालय, वाचनालयाचे बेकायदा बांधकाम केल्याने त्यांचे पद रद्द करण्याची तक्रार ब्रिजेश शर्मा व रोलन मिरांडा यांनी केली आहे. त्यांचीही सुनावणी सात महिन्यांपूर्वी पालिकेने घेतली होती.

महापालिकेकडून सातत्याने सुनावणी पुढे ढकलण्यासह या सत्ताधारी नगरसेवकांवर कारवाईसाठी टाळाटाळ केली जात आहे. यामागे राजकीय दबावासह आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा संशय आता येऊ लागला असल्याचा आरोप ब्रिजेश शर्मा यांनी केला आहे. २०१७ पासून तक्रार केली असताना बेकायदा बांधकामावर कारवाई केलेली नाही.

बेकायदा बांधकामांवर कारवाईच नाही
जवळपास सात महिन्यांनी आयुक्तांनी सुनावणी ठेवली असून यावेळी तरी निर्णय देणार की, पुन्हा तारीख पे तारीख करत नगरसेवकांना पाठीशी घालणार, असा सवाल इरबा कोनापुरे यांनी केला आहे. तक्रारीतील बेकायदा बांधकामांवरही पालिकेने अजून कारवाई केली नसल्याचे कोनापुरे म्हणाले.