अतिक्रमण विभागाची कारवाई ‘अर्थ’पूर्ण

सध्या २७ गावांचा परिसर आणि अन्य प्रभागांमध्ये आरक्षित जागांवरील बांधकामांवर तसेच अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी कल्याण डोंबिवली महापालिकेचे अतिक्रमण विभाग नियंत्रण अधिकारी सुनील जोशी यांनी कंबर कसली आहे;

डोंबिवली : सध्या २७ गावांचा परिसर आणि अन्य प्रभागांमध्ये आरक्षित जागांवरील बांधकामांवर तसेच अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी कल्याण डोंबिवली महापालिकेचे अतिक्रमण विभाग नियंत्रण अधिकारी सुनील जोशी यांनी कंबर कसली आहे; पण त्यामध्ये त्यांचे आर्थिक हितसंबंध दडले आहेत का, असा गंभीर सवाल कल्याण पूर्वचे आमदार गणपत गायकवाड यांनी केला. अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई निश्चित झाली पाहिजे; पण अनधिकृत बांधकामे उभी होत असताना महापालिकेचे अधिकारी झोपेचे सोंग घेत होते का? ज्यांच्या आशीर्वादाने ही बांधकामे उभी राहीली, त्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर तातडीने निलंबन किंवा बडतर्फीची कारवाई का केली जात नाही, असे सवालही आ. गायकवाड यांनी केले.
महापालिकेच्या कारवाईसंदर्भात गायकवाड यांनी ‘लोकमत’जवळ संतप्त भावना व्यक्त केली. अनधिकृत कामे रातोरात होत नाहीत. प्रभाग अधिकाºयांसह अन्य वरिष्ठ अधिकाºयांच्या वरदहस्त असल्याशिवाय टोलेजंग इमारतींची बांधकामे पूर्ण होवू शकत नाहीत. त्यामुळे यासाठी ते अधिकारीदेखील तेवढेच जबाबदार आहेत. अनधिकृत बांधकामे जिथे झाली आहेत, तेथील संबंधित अधिकारी, कर्मचाºयांना तात्काळ बडतर्फ करुन त्यांची उच्चस्तरीय चौकशी करणे गरजेचे आहे. बांधकामे झाल्यावर कारवाईची वेळ आली की अधिकारी सर्वसामान्यांच्या जीवाची घालमेल बघत आनंद लुटतात. तिथे रहायला आलेल्या सर्वसामान्यांनी त्यांच्या आयुष्याची पुंजी पणाला लावलेली असते. काटकसर करून ते घर घेतात. अनधिकृत घरे घेताना त्यांचीही चूक असली, काहीसे स्वस्तात घर मिळत असल्याने फसव्या जाहिरातींच्या भुलभुलैय्यात ते अडकतात. वास्तविक अधिकाºयांच्या कामचुकारपणाचा, अर्थपूर्ण स्वार्थाचा फटका त्या सर्वसामान्य नागरिकांना बसतो.
गेल्या काही दिवसांपासून महापालिकेने पाठवलेल्या कारवाईच्या नोटीसांमुळे सर्वसामान्यांच्या तोंडचे पाणी पळाले असून ते तणावाखाली आहेत. आपण बेघर होणार की काय, या भावनेने ते भयभीत झाले आहेत. बांधकाम व्यावसायिकांनी इमारती बांधल्या, विकल्या आणि आता ते हात वर करतील हे सर्वश्रूत आहे. त्यामुळे ज्यांची घरे आहेत त्यांना कुणी वाली नाही. ज्यांनी पैसे गुंतवले ते बेघर होणार आहेत.
आगामी काळात अशी बांधकामे होणार नाहीत, यासाठीही ठोस कारवाई करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. जोशी हे नोटीस बजावत असल्याने सर्वसामान्य नागरिक दडपणाखाली असून, सर्वसामान्यांच्या जीवावर मस्तवाल झालेले बांधकाम व्यावसायिक व अधिकाºयांना अभय का, असा सवाल त्यांनी केला. केवळ कारवाईच्या नोटीशीद्वारे दडपण तयार करून बांधकाम व्यावसायिक तडजोडीसाठी येतील याची जोशींना अपेक्षा आहे का, असा आरोपही गायकवाड यांनी केला.
>अतिक्रमण झालेल्या ठिकाणी आयुक्त गोविंद बोडके यांच्या मार्गदर्शनाखाली कारवाई सुरू आहे. आरक्षित जागांवर तसेच रस्त्याच्या नियोजनात बाधा येत असल्यास संबंधित बांधकामांवर कारवाई अटळ आहे. जेथे आता अनधिकृतपणे बांधकाम होत आहे, अशा बहुतांश ठिकाणी कारवाई होणारच. अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्यासाठी कारवाई सुरू आहे. त्यात अर्थपूर्ण उद्देश असण्याचा प्रश्नच नाही. जी अनधिकृत बांधकामे झाली किंवा होत असतील, त्या अधिकाºयांवर कारवाई करण्याचा मला अधिकार नाही. - सुनील जोशी, केडीएमसी