भाईंदरच्या अभिनव शिक्षण संस्थेतील गैरप्रकार प्रकरणी लेखापालास कोठडी

संध्या पाटील यांच्या आदर्श महिला गटाकडून परस्पर शालेय पोषण आहारचे काम काढून मोहन पाटील यांनी ते स्वतःच्या मधुमोहन महिला बचत गटला परस्पर दिला

मीरारोड - भाईंदरच्या आगरी समाजाच्या अभिनव शेतकरी शिक्षण संस्थेमधील काही कोटींच्या आर्थिक अपहार व गैरप्रकार प्रकरणी तत्कालीन लेखापाल प्रशांत पाटील ह्याला ठाणे न्यायालयाने ५ दिवसांची पोलीस कोठडी ठोठावली आहे . तर तत्कालीन कार्याध्यक्ष मोहन पाटील हे फरार असल्याची माहिती संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत दिली. मोहन पाटील हे राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे जिल्हाध्यक्ष आहेत. 

शनिवारी अभिनव विद्यालयाच्या आवारात संस्थेचे कार्याध्यक्ष अमोल पाटील, सचिव मंगेश पाटील, खजिनदार तथा माजी उपनगराध्यक्ष अशोक पाटील, माजी नगरसेविका उमा पाटील, प्रकाश पाटील, रमेश पाटील, नंदकुमार भोईर , विष्णू पाटील, चिंतामण पाटील , प्रभाकर पाटील  आदींच्या उपस्थितीत पत्रकार परिषद घेण्यात आली. 

अभिनव संस्थेतील विद्यार्थी आदींना संगणक प्रशिक्षण, त्यांना डिजिटल ओळखपत्र देणे व संगणकांची देखभाल दुरुस्ती यासाठी रिंग इंडिया या ठेकेदार कंपनीला वार्षिक १ कोटी ३८ लाख नुसार ५ वर्षां करीता ६ कोटी ९० लाखांचा ठेका देण्यात आला. डिजिटल ओळखपत्र दिली नाहीच शिवाय ठेका सुद्धा अवास्तव दराचा होता. 

संध्या पाटील यांच्या आदर्श महिला गटाकडून परस्पर शालेय पोषण आहारचे काम काढून मोहन पाटील यांनी ते स्वतःच्या मधुमोहन महिला बचत गटला परस्पर दिला. शासनाचा योजनेतील तांदूळ विकला. बचत गटाच्या अध्यक्षेनेच पोलिसांना याची आपल्याला माहिती नाही व पाटील यांनी कोऱ्या धनादेशावर स्वाक्षऱ्या घेतल्याचे सांगितले. दरम्यान बचत गटाने सुमारे ८५ लाख रुपये अभिनव संस्थेच्या खात्यात परत वर्ग केले असे अशोक पाटील यांनी सांगितले . 

संगणक व पोषण आहार मधील घोटाळ्याची तक्रार व सतत पाठपुरावा केल्या नंतर २०१९ मध्ये नवघर पोलीस ठाण्यात तत्कालीन कार्याध्यक्ष मोहन पाटील, संस्थेचे लेखापाल प्रशांत नरेश पाटील,  रिंग इंडिया चे भागीदार न्यूमान रेहमान आणि कुणाल गुडेकर, संस्थेचे वासुदेव पाटील, गुरुनाथ पाटील , दिलीप पाटील, शरद पाटील यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला. नवघर पोलीस आरोपीना पाठीशी घालत असल्याने सदर गुन्हा आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग झाला. 

ठाणे न्यायालयाने ५ एप्रिल २०१९ रोजी आरोपींचा जामीन अर्ज फेटाळल्याने त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. १० मे २०१९ रोजी उच्च न्यायालयाने तात्पुरता जमीन दिला. उच्च न्यायालयात तात्पुरता जामीनाचे प्रकरणी तब्बल ४ वर्ष ९ महिन्यां पासून प्रलंबित असून आरोपींच्या वकिलांनी ३२ वेळा न्यायालय कडून तारखा घेतल्याची बाब तक्रारदारांनी सांगितली. 

उच्च न्यायालयात निर्णय होत नसल्याने संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली.  सर्वोच्च न्यायालयाने २५ जानेवारी २०२४ रोजी उच्च न्यायालयास एक महिन्यामध्ये सुनावणी घेऊन सदर अटकपूर्व जामीन अर्ज निकाली काढण्याचे आदेश दिले. 

उच्च न्यायालयाने २३ फेब्रुवारी २०२४ रोजी मोहनपाटील व प्रशांत पाटील यांचे अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळले तर अन्य आरोपीना जामिनाचा दिलासा दिला. मोहन व प्रशांत पाटील यांचे अटकपूर्व जमीन अर्ज फेटाळून देखील आर्थिक गुन्हे शाखेच्या तपास अधिकाऱ्यांनी आरोपीना अटक केली नाही असा आरोप तक्रादारानी केला. 

प्रशांत पाटील याने अटकपूर्व जामिनासाठी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज केला असता ११ मार्च रोजी तो फेटाळून लावण्यात आला. त्यामुळे प्रशांत पाटील याने शुक्रवारी आर्थिक गुन्हे शाखेत शरणागती पत्करली. तर मोहन पाटील अजूनही फरार असल्याचे पत्रकार परिषद दरम्यान तक्रारदारांनी सांगितले.