१५ टक्के मालमत्ताकरवाढीची तलवार कायम

१० टक्के दरवाढीचा प्रस्ताव आयुक्तांकडून बासनात; शिवसेनेने ठाणेकरांची फसवणूक केल्याचा विरोधकांचा आरोप

ठाणे : मालमत्ताकरामध्ये ३४ टक्के केलेली करवाढ ही १० टक्क्यांवर आणण्याची घोषणा सत्ताधारी शिवसेनेने केली होती. परंतु, प्रशासनाने तिला केराची टोपली दाखवून ठाणे खाडीत बुडविल्याचे स्पष्ट झाले आहे. कारण प्रशासनाने १० टक्के नाही तर आपला १५ टक्के करवाढीचा ठराव कायम ठेवून यावर्षी त्यानुसारच ठाणेकरांना बिले पाठवली असल्याचे बुधवारच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत उघड झाले. प्रशासनाच्या या भूमिकेचे खापर मात्र सत्ताधारी शिवसेनेवर फुटले असून शिवसेनेने ठाणेकरांची फसवणूक केल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.

मालमत्ताकरामध्ये ३४ टक्के करवाढ करण्याच्या प्रस्तावाच्या अंमलबजावणीला विरोध करून तो रद्दच करण्याचा ठराव शिवसेनेने महासभेत केला होता. पालिका आयुक्तांनी मात्र त्याला केराची टोपली दाखवून करवाढीचा प्रस्ताव रद्द न करता ती ३४ टक्क्यांहून १५ टाक्यांवर आणली होती.

पाण्याच्या मुद्यावरून बुधवारी नगरसेवक नजीब मुल्ला यांनी या महत्त्वाच्या प्रश्नाला हात घातला. शिवसेनेने जर ३४ टक्के करवाढीचा ठराव रद्द करून तो १० टक्के केला होता, तर मग यावर्षी ठाणेकरांना १५ टक्के कारवाढीने बिले कशी आली असे सांगून त्यांनी शिवसेनेची चांगलीच गोची केली. मात्र, प्रशासनाने १५ टक्के करवाढीचा ठरावच असल्याचे स्पष्ट करून त्यानुसार ही बिले पाठविल्याचे स्पष्ट केले. यावर मुल्ला यांनी १५ टक्यांचा ठराव जर सभागृहात झाला असेल तर त्याची प्रत किंवा इतिवृत्त उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली. जर प्रशासनाने ही माहिती दिली नाही तर मग ठराव झाला कुठे असा प्रश्नही त्यांनी केला.

सभागृह नेते नरेश म्हस्के यांनी प्रशासनाच्या ३४ टक्के करवाढीच्या विरोधात प्रस्तावाची सूचना मांडली होती. परंतु, प्रत्यक्षात हा ठरावच झाला नसल्याचे मत विरोधकांनी त्यावेळच्या महासभेत मांडले होते. विशेष म्हणजे परिवहनच्या अर्थसकंल्पात हा ठराव घुसवूनन त्याला मंजुरी घेतल्याचा गंभीर आरोपही विरोधकांनी केला होता.

नरेश म्हस्के यांनी मांडलेल्या प्रस्तावाच्या सूचनेनुसार ही करवाढ १० टक्के करावी असे सूचित करण्यात आले होते. परंतु, ठाणेकरांवर करवाढीचा बोजा हवाच कशाला असे सडेतोड मत भाजपा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही व्यक्त केले होते.
विरोधी पक्षनेते मिलिंद पाटील यांनी करवाढीचे दोन्ही ठराव रद्द करण्यासंदर्भातील नवा ठराव मांडला. त्याला भाजपाने अनुमोदनदेखील दिले होते. तसेच महापौर मीनाक्षी शिंदे यांनीही या ठरावाला अनुकुलता दर्शवून करवाठ कमी करावी, यासाठी पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र दिले होते.

प्रशासनाने १० टक्के नव्हे तर १५ टक्के करवाढीचा ठराव कायम ठेवून, यावर्षी त्यानुसारच ठाणेकरांना बिले पाठवली.

सत्ताधाऱ्यांचा प्रस्ताव गुंडाळला
प्रशासनाने मालमत्ताकराच्या जललाभ कर, मल:निसारण कर, मल:निसारण लाभ कर आणि रस्ता करांमध्ये १९ टक्यांची कपात केली होती.
त्यानुसार ती ३४ टक्क्यांवरून १५ टक्के करण्याचा आपला निर्णय प्रशासनाने कायम ठेवला असून सत्ताधाºयांचा १० टक्के कारवाढीचा प्रस्ताव बासनात गुंडाळला असल्याचे बुधवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत स्पष्ट झाले.