आयुक्तपदी गुडेवार पुन्हा रुजू

उच्च न्यायालयाचा आदेश : नियमबाह्य बदलीला स्थगिती

सोलापूर: महापालिकेचे आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांच्या बदली आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्या. नरेश पाटील व रवींद्र घुगे यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने स्थगिती दिली आहे. जिल्हाधिकारी प्रवीण गेडाम यांच्याकडे असलेला पदभार गुडेवारांनी तत्काळ स्वीकारावा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर गुरुवारी रात्री पावणेआठ वाजता त्यांनी आयुक्तपदाचा पदभार घेतला.
शासनाने २३ जून रोजी गुडेवार यांची मंत्रालयातील पाणीपुरवठा व ग्रामीण विकास विभागाकडे बदली करून त्यांच्या जागी मालेगावचे सहायक आयुक्त अजित जाधव यांची नियुक्ती केली. मालेगाव येथील अडचणीमुळे जाधव यांना पदभार घेण्यासाठी येता आले नाही. त्यामुळे शासनाने २७ जून रोजी दुसरा आदेश काढून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पदभार देऊन कार्यमुक्त होण्याचा गुडेवारांना आदेश दिला. त्याप्रमाणे गुडेवार पदमुक्त झाले. ११ महिन्यांतच गुडेवार यांची बदली करण्यात आल्यामुळे नागरिकांमध्ये संतापाची लाट पसरली. सर्वपक्षीय सोलापूर बंदची हाक देण्यात आली. महापालिकेसमोर आंदोलने झाली. दरम्यान, गुडेवार यांच्या बदलीविरोधात माजी आमदार नरसय्या आडम मास्तर, चंद्रशेखर पिस्के, गुरुराज पोरे यांनी उच्च न्यायालयात स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या. सुनावणी वेळेस न्यायालयाने गुडेवार यांचेही प्रतिज्ञापत्र घेतले. याचिकाकर्त्यांनी गुडेवार यांनी केलेल्या कामांसंदर्भात वर्तमानपत्रात आलेल्या बातम्यांची कात्रणे न्यायालयासमोर हजर केली. केवळ राजकीय दबावापोटी त्यांची बदली करण्यात आली, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आला. दोन्ही बाजूचा जोरदार युक्तिवाद होऊन १ आॅगस्टला सुनावणी पूर्ण झाली. त्यानंतर न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता.
खंडपीठाने गुरुवारी सकाळी साडेअकरा वाजता निकाल जाहीर केला. १३ पानी निकालात १६ मुद्दे विचारात घेतले आहेत. यात गुडेवारांच्या बदलीला स्थगिती देत तातडीने पदभार घेण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने त्यांनी केलेल्या कामांची दखल घेत अशा बदल्यांमुळे समाजात नकारात्मक संदेश जाईल, असे मत व्यक्त करीत शासनाला जर गुडेवारांची बदली करावयाची असेल तर त्यास न्यायालयाची परवानगी घ्यावी लागेल, असा आदेश पारित केला आहे. याबाबत गुडेवार यांनीही एक याचिका दाखल केली होती. ही याचिका आज दाखल करून घेण्यात आली. त्यामुळे हे प्रकरण अद्याप न्यायप्रविष्ट आहे.
--------------------------
असा झाला युक्तिवाद
या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांचे वकील रामदास सब्बन यांनी युक्तिवाद करताना महानगरपालिकेचे आयुक्तपद हे शासन नागरी सेवेचे नसल्याने बदली आदेशाविरुद्ध गुडेवारांना ‘मॅट’मध्ये दाद मागता येत नाही, असे निदर्शनाला आणले. सरकारतर्फे महाभियोक्ता डी. जे. खंबाटा यांनी गुडेवारांची बदली त्यांच्या विनंतीवरून व प्रशासकीय कारणास्तव केल्याने कायदेशीर असल्याचा युक्तिवाद केला; पण कालावधी पूर्ण होण्याआधी राजकीय दबावातून विनंती करण्यास भाग पाडले जाऊ शकते, असा मुद्दा पुढे आला. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. सुभाष गुटले, डी. जी. धानुरे, अमरनाथ बोद्धूल तर सरकारतर्फे ए. बी. वाग्यानी, पी. जी. सावंत, आयुक्त जाधव यांच्यातर्फे एस. एस. पटवर्धन, अजय मगदुरे यांनी काम पाहिले.