वेंगुर्लेतील ‘म्हाडा’चे बांधकाम अनधिकृत

वेंगुर्ले : अनधिकृत बांधकामे व त्याकडे प्रशासनाचे होत असलेले दुर्लक्ष यामुळे घाटकोपर-मुंबई येथील साईदर्शन इमारत कोसळून निष्पाप नागरिकांचे जीव गेले आहेत.

ठळक मुद्देतक्रारींची चौकशी करण्यास जाणीवपूर्वक टाळाटाळ एक वर्षाची साधी कैद व किमान अडीच हजार रूपये दंड होऊ शकतोचौकशी करून नियमानुसार कारवाई करण्याचे आदेश

निवृत्त अधिकाºयांचीच तक्रार : ‘समर्थसृष्टी’ची चौकशीची मागणी; जिल्हाधिकारी, ‘सीईओं’ना निवेदन

वेंगुर्ले : अनधिकृत बांधकामे व त्याकडे प्रशासनाचे होत असलेले दुर्लक्ष यामुळे घाटकोपर-मुंबई येथील साईदर्शन इमारत कोसळून निष्पाप नागरिकांचे जीव गेले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर वेंगुर्ले-म्हाडा समर्थसृष्टीमध्ये झालेल्या अनधिकृत बांधकामाबाबतच्या केलेल्या तक्रारींची चौकशी होऊन कारवाई करावी, अशी मागणी म्हाडाचे निवृत्त मुख्य अधिकारी अतुल हुले यांनी जिल्हाधिकारी, म्हाडाचे उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
समर्थसृष्टी या म्हाडा वसाहतीमध्ये राष्ट्रीय गृहनिर्माण योजनेखाली अत्यल्प व अल्प संवर्गातील बांधलेली घरे म्हाडा अधिनियमातील तरतुदींचा भंग करून उच्च उत्पन्न गटातील लोकांनी विकत घेतली आहेत. स्थानिक दलाल, नगरसेवक व नगरपरिषद अधिकाºयांच्या संगनमताने या घरांमध्ये नियमबाह्य पध्दतीने मोठे फेरबदल करण्यात आले आहेत. या संबंधीच्या अनेक तक्रारींकडे स्थानिक प्रशासनाने दुर्लक्ष केले आहे. अनधिकृत केलेल्या फेरबदलांमुळे घाटकोपर-मुंबईसारखी घटना घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शासनाचा अनधिकृत व विनापरवाना बांधकामांसंदर्भात स्पष्ट अध्यादेश असतानाही म्हाडासह प्रशासन दुर्लक्ष करीत असल्याने दुर्घटना घडल्यास त्याला जबाबदार कोण? असा प्रश्न केला आहे.
समर्थसृष्टी या म्हाडा वसाहतीतील एम ३२ व एम ५१ या घरांना मंजूर आराखड्यानुसार पाच फूट रूंदीची मोकळी जागा सोडली आहे. मात्र, या दोन घरांनी शेजारच्या आर. जी. हे आरक्षण असलेल्या भूखंडाची पाच फूट रूंदीची जागा अनधिकृतपणे बळकावली असून त्यात बांधकाम केले आहे. यासंदर्भात मुख्याधिकारी, जिल्हाधिकारी, जिल्हा भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती, कोकण आयुक्त यांच्याकडे तक्रारी केल्या होत्या. त्यातील नगरपालिका प्रशासनाच्या कोकण विभागीय आयुक्तांनी ८ जुलै २०१५ रोजी मुख्याधिकारी यांना अतुल हुले यांच्या तक्रार अर्जानुसार म्हाडा वसाहत येथील अनधिकृत शेड व रस्त्यांच्या अनधिकृत वापराबाबत चौकशी करून नियमानुसार कारवाई करण्याचे आदेश दिले. मात्र, या आदेशाची तब्बल दोन वर्षे अंमलबजावणी झालेली नाही.

अधिकारी फौजदारी कारवाईस पात्र
१ जानेवारी १९९५ नंतरची अनधिकृत विनापरवाना बांधकामे निष्काशीत करणे, अध्यादेश जारी झाल्यानंतर जी व्यक्ती अनधिकृत बांधकाम अथवा बांधकामात फेरबदल करण्यास जबाबदार असेल किंवा कोणी व्यक्ती त्यास प्रोत्साहन देत असेल, त्यावेळी तक्रार करूनही कारवाई न करणारे शासकीय अधिकारी हे फौजदारी गुन्ह्यास पात्र आहेत. त्यांना एक वर्षाची साधी कैद व किमान अडीच हजार रूपये दंड होऊ शकतो. कलम ९ ‘ब’ खालील व्यक्ती अथवा अधिकाºयांवर दखलपात्र व अजामीनपात्र गुन्हा दाखल करा, असे अध्यादेशात नमूद आहे.
जिल्हा भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीकडेही तक्रार
अनधिकृत बांधकामाच्या तक्रारीसंदर्भात पारदर्शकपणे चौकशी करून कारवाई करणे, अनधिकृत बांधकामे व अतिक्रमणास प्रतिबंध करणे, जिल्ह्यातील भ्रष्टाचार समितीस प्रदान केलेल्या अधिकाराचा पूर्ण वापर करून पारदर्शी पध्दतीने चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात आली. त्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांसह आपण समितीसमोर उपस्थित राहू, असे हुले यांनी म्हटले आहे.

जिल्हाधिकाºयांकडून तक्रारीची दखल नाही
सिंधुदुर्गच्या जिल्हाधिकाºयांकडे ३१ मार्च २०१७ रोजी विनापरवाना अनधिकृत बांधकामांसंदर्भात केलेल्या तक्रारीची तीन महिने उलटूनही जिल्हाधिकाºयांनी दखल घेतलेली नाही. या तक्रारीत शासनाचा अध्यादेश व निर्देश यांची अवज्ञा, अनधिकृत बांधकामाविषयीच्या तक्रारींची चौकशी करण्यास जाणीवपूर्वक होत असलेली टाळाटाळ, अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण देण्याचा व प्रशासन कर्तव्यात कसूर करीत असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.