मार्चअखेर निधी खर्ची घालण्याची प्रथा बंद करा, पालकमंत्री रवींद्र चव्हाणांनी अधिकाऱ्यांना खडसावलं 

केवळ २० टक्के खर्चाबाबत जिल्हा नियोजन समिती सभेत व्यक्त केली नाराजी 

सिंधुदुर्ग : जिल्हा नियोजनकडील चालू वर्षातील केवळ २० टक्केच निधी खर्च झाला असून, उर्वरित ८० टक्के निधी २ महिन्यांत कसा काय खर्च करणार, असा प्रश्न करत जिल्हा नियोजनाचा ८० तक्के निधी अखर्चित असल्याकडे आमदार वैभव नाईक यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले. केवळ २० टक्के खर्चाबाबत पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी नाराजी व्यक्त केली. गतवर्षी एका अधिकाऱ्याने निधी खर्च केला नाही, त्यामुळे त्याच्यावर कारवाई झाली असल्याचे सांगतानाच मार्चअखेर निधी खर्ची घालण्याची प्रथा बंद करा. आणि फेब्रुवारी अखेर १०० टक्के निधी खर्च करा, अशी सक्त ताकीद शुक्रवारी झालेल्या नियोजन समिती सभेत दिली.

येथील नवीन जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात जिल्हा नियोजन समितीची सभा पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, आमदार नितेश राणे, आमदार वैभव नाईक, जिल्हाधिकारी किशोर तावडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रजित नायर, जिल्हा पोलिस अधीक्षक सौरभकुमार अग्रवाल, प्रभारी जिल्हा नियोजन अधिकारी भगवान पवार, विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी आदी उपस्थित होते.

सावंतवाडी तालुक्यातील क्रीडा संकूल बांद्यात

सावंतवाडी तालुक्यात मंजूर असलेले क्रीडा संकूल बांदा येथे बांधण्यात येणार असून, यासाठी जिल्हा नियोजनमधून ३ कोटी रुपयांचा निधी द्यावा, अशी मागणी शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी यावेळी केली. तसेच या ठिकाणी शासकीय बोर्डिंग सुरू केले जाणार असून, त्यांच्यामार्फत या क्रीडा संकूलची देखभाल केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सावंतवाडी टर्मिनलला जोडणारा रस्ता खराब

जिल्ह्यातील प्रमुख रेल्वे स्टेशनला जोडणाऱ्या रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण केले जात आहे. मात्र, सावंतवाडी टर्मिनल याठिकाणी जाणाऱ्या काँक्रिटीकरण रस्त्याला जोडणारा ७०० मीटरचा रस्ता खराब झाला आहे. त्यामुळे त्या रस्त्यासाठी निधी द्या अशी मागणी मंत्री केसरकर यांनी केली.

त्याच ठिकाणी पुन्हा नियुक्ती

मालवण तालुक्यातील चिंदर येथील तलाठ्यांचे एका प्रकरणात निलंबन करण्यात आले होते. मात्र, काही महिन्यांनी त्यांना सेवेत घेताना अन्य ठिकाणी नियुक्ती न देता त्याच ठिकाणी नियुक्ती दिल्याकडे आमदार वैभव नाईक यांनी सभेत सांगितले. तसेच प्रशासनाच्या भोंगळ कारभाराकडे पालकमंत्र्यांचे लक्ष वेधले.