झोपेचं सोंग घेणाऱ्या शासनाला पत्र्या ठोकू !

सुनील माने : महाराष्ट्र राज्य शिक्षण बचाव कृती समितीचा साताऱ्यात भव्य मोर्चा

सातारा : ‘राज्यामध्ये माध्यमिक शिक्षकांच्या भविष्य अंधाकारमय करण्याची सुपारी घेतलेल्या राज्य शासनाला पत्री ठोकल्याशिवाय राहणार नाही. आमच्या बाप-जाद्यांनी झोपेचं सोंग घेतलेल्यांना पत्री ठोकण्याचं काम केलं, तेच आता आम्हालाही करावं लागणार आहे,’ असा इशारा राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष सुनील माने यांनी दिला.
महाराष्ट्र राज्य शिक्षण बचाव कृती समिती व सातारा जिल्हा शैक्षणिक व्यासपीठ यांच्या संयुक्त विद्यमाने सोमवारी जिल्ह्यातील शाळा बंदचे आवाहन करून साताऱ्यात गांधी मैदान ते जिल्हाधिकारी कार्यालय असा मोर्चा काढला. मोर्चानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आयोजित केलेल्या शिक्षकांच्या सभेत ते बोलत होते.
माने म्हणाले, ‘शिक्षकांना कशाला नेमलंय भात वाढायला की कारकुनी करायला, हे कळेनासं झालं आहे. या शासनाने माध्यमिक शिक्षणाची वाट लावली असून, मोठ्या कष्टानं उभ्या केलेल्या शिक्षण संस्था अडचणीत आणण्यासाठी खेळ्या सुरू केल्या आहेत. हे काळंबेरं राष्ट्रवादी पक्षानं ओळखलं असून, शासनाच्या हालचालींवर राष्ट्रवादीचे आमदार बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. अशा खेळ्या करणाऱ्यांना लाथा-बुक्क्यांचा प्रसाद देण्याची हिम्मत आमच्यात आहे. या आंदोलनाला राष्ट्रवादीने जाहीर पाठिंबा दिला आहे.’
‘ज्यांचे हात स्वच्छ आहेत, त्यांच्याकडून तरी शिक्षकांची मोजणी करायला हवी होती, महसूल खात्याच्या कर्मचाऱ्यांकडून ही मोजणी केली. राज्यात ८० टक्के माध्यमिक व ६० प्राथमिक शाळा या खासगी संस्थांकडून चालविल्या जात आहे. शाळा उभारणीपासून ती चांगल्या पद्धतीने चालविण्यासाठी हे संस्थाचालक कष्ट घेत असतात. शाळांची गुणवत्ता राहिली पाहिजे. शिक्षकांना त्यांच्या कामाचे मोल मिळाले पाहिजे. शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना समाधानाने काम करता आले पाहिजे, एवढ्या माफक अपेक्षाही शासन पूर्ण करत
नाही. संस्था चालकांवर रोष ठेवून शासन निर्णय घेत आहे; पण संस्थांची
ताकद शासनाने लक्षात ठेवावी,’ असा
इशारा कोल्हापूर विभागाचे अध्यक्ष अशोकराव थोरात यांनी यावेळी दिला.
ज्या संस्थांनी शाळा बंद आंदोलनात सहभाग घेतला नाही, त्यांच्या संस्थेतील शिक्षकांना हे प्रश्न भेडसावत नाहीत काय?, असा सवालही थोरात यांनी यावेळी विचारला.
२० पटाच्या आतील शाळा बंद करू नयेत व शाळा तिथे मुख्याध्यापक असलाच पाहिजे, पूर्वीप्रमाणेच शिक्षक भरतीला परवानगी देण्यात यावी, प्राथमिक शाळांना पाचवी व आठवीचे वर्ग जोडण्यात येऊ नयेत, नववी व दहावीचे वर्ग जिल्हा परिषद शाळांना जोडण्याचा निर्णय रद्द करण्यात यावा. २०१४-०५ पासून थकित वेतनेतर अनुदान पूर्वीच्या नियमाप्रमाणेच सर्व शाळांना देण्यात यावे व कायम विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षकांचा पगार द्यावा. कला, क्रीडा शिक्षकांच्या पूर्वीप्रमाणेच नियुक्त्या कराव्यात, यासह इतर मागण्या करण्यात आल्या.
जिल्हा परिषद शिक्षण सभापती सतीश चव्हाण, उपाध्यक्ष अनिल जोशी, कार्याध्यक्ष डॉ. सोपानराव चव्हाण, कार्यवाहक एस. टी. सुकरे आदींनी मार्गदर्शन केले. (प्रतिनिधी)


शाळा बंदला जिल्हाभर प्रतिसाद
महाराष्ट्र राज्य शिक्षण बचाव कृती समितीने सोमवारी एक दिवस शाळा बंदचे आवाहन केले होते. या आवाहनाला अनेक अनुदानित व विनाअनुदानित संस्थांनी पाठिंबा दर्शवत शाळा बंद ठेवल्या होत्या.