गावठाण वाढीच्या निर्णयामुळे फुटली कोंडी ! विधेयक मंजुरीचे फायदे : शासनाच्या योजनांनाही मिळेल गती

सातारा : ग्रामपंचायतींचे गावठाण २०० मीटरने वाढविण्याचे विधेयक विधानसभेत संमत झाले आहे. या निर्णयामुळे मोठी कोंडी फुटली आहे.

ठळक मुद्देकाय होतील फायदे गायरानची जागा सरकारी प्रकल्पांसाठी मिळेलजमीन नसल्याने आवास योजना रखडल्या होत्या, त्यांना गती सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी जागेचा प्रश्न राहणार नाही गावठाणाबाहेर घरे बांधून राहिलेल्यांना मोठा दिलासा

सातारा : ग्रामपंचायतींचे गावठाण २०० मीटरने वाढविण्याचे विधेयक विधानसभेत संमत झाले आहे. या निर्णयामुळे मोठी कोंडी फुटली आहे. शासकीय योजनांची अंमलबजावणी करताना अधिकाºयांना येणाºया अडचणी यामुळे सुटल्या आहेत.

केंद्र व राज्य शासनाच्या माध्यमातून विविध योजना ग्रामीण भागासाठी राबविल्या जातात. त्यापैकी रमाई घरकुल योजना व पंतप्रधान आवास योजना यांचे प्रभावी काम सातारा जिल्ह्यात सुरू आहे. दरम्यान, उपलब्ध गावठाणात जागा नसल्याने अनेकांचे घराचे स्वप्न अधुरे राहिले होते. शेती क्षेत्रावर नियमानुसार घरे बांधता येत नव्हती. त्यातून मोठी कोंडी निर्माण झाली होती. शासनाला इच्छा असूनही गरजूंना घरे देता येत नव्हते.

शासनाच्या सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी गायरानाची जागा घेण्यासाठी विविध खात्यांची एनओसी गरजेची होती. प्रस्ताव तयार करून तो विविध कार्यालयात फिरून काही कालावधीनंतर तो मंजूर होत असे, अथवा अनेकदा तो नामंजूर होऊनही प्रकल्पही रखडले जात होते.
गावठाणात जागा उपलब्ध नसल्याने अनेकांनी गावठाणाबाहेर असणाºया कृषी क्षेत्रात घरे बांधली. लोकसंख्या वाढीमुळे लोकांना दुसरा पर्यायच उरला नव्हता. दरम्यान, संबंधितांच्या घरांची नोंदच ग्रामपंचायतींमध्ये होऊ शकली नव्हती. घरफळा घ्यायचा म्हटला तरी ते किचकट होते.

आता ही घरे अधिकृतपणे ग्रामपंचायतींच्या दफ्तरात नोंदली जाऊन पाणी पट्टी व घरफळा असे कर ग्रामपंचायतींना मिळणार आहेत. तसेच ग्रामपंचायतीही या वाढीव गावठाणात राहणाºया लोकांना सुविधा पुरवू शकणार आहे. या भागांमध्ये गटार, रस्ते, वीज अशा बाबी देण्यात आता कोणताही अडथळा राहणार नाही, तसेच ग्रामपंचायतींचे उत्पन्नही वाढायला मदत होणार आहे. त्यामुळे या निर्णयाचे जिल्ह्यातून स्वागत होणार आहे.
 

शासकीय योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीरीत्या करत असताना अनेक जागेची चिंता भासत होती. विशेषत: शासकीय योजनांतून गरिबांना देण्यात येणाºया घरांच्या बाबतीत जिथे जागांचा अभाव होता, त्यांना घरासाठी जागा उपलब्ध करून देणे आता शक्य होऊ शकेल.
- डॉ. कैलास शिंदे,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद