कारागृह परिसरातील बांधकाम अट शिथिल

लोकमत न्यूज नेटवर्क
सातारा : शहरातील जिल्हा कारागृहाच्या परिसरातील बांधकामांना साडेसात मीटर अंतरापर्यंत बांधकाम करण्यासाठीची अट शिथिल करून १५ मीटर अंतरापर्यंत बांधकाम करण्याबाबत सकारात्मक निर्णय झाला असून, तातडीने याबाबतचा आदेश जिल्हास्तरावरील संबंधित अधिकाºयांना निर्गमित करा, अशी सूचना गृहराज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी बैठकीस उपस्थित वरिष्ठ अधिकाºयांना केली, अशी माहिती आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी पत्रकाद्वारे दिली.
सातारा जिल्हा कारागृह पूर्णपणे नागरी वस्तीत असून, कारागृहाच्या आसपास हजारो लोक वास्तव्यास आहेत. या परिसरात बांधकाम करताना साडेसात मीटरची अट असल्याने शहराच्या विकासावर विपरीत परिणाम होत आहे. हे निर्बंध शिथिल व्हावेत आणि शहराच्या डेव्हलपिंग झोनमध्ये असलेले कारागृह शहराबाहेर हलवावे, यासाठी आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांचा पाठपुरावा सुरू होता.
आमदार शिवेंद्रसिंहराजे यांच्या मागणीवरून जिल्हा कारागृहासंदर्भात मुंबई येथे विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांच्या दालनात गृहराज्यमंत्री रणजित पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. या बैठकीस रामराजे नाईक-निंबाळकर, गृहराज्यमंत्री रणजित पाटील, आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्यासह महाराष्ट्र राज्य पुणे-१ कारागृह विभागाचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक विठ्ठल जाधव, टाऊन प्लॅनिंग विभागाचे अव्वर सचिव शिंदे, निवासी उपजिल्हाधिकारी भारत वाघमारे, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक विजय पवार, मुख्याधिकारी शंकर गोरे, जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य राजू भोसले यांच्यासह संबंधित सर्व विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
शहराची नागरी वस्ती वाढत असून, शहराच्या मध्यभागी, भरवस्तीत जिल्हा कारागृहाची इमारत असल्याने अनेक अडचणी निर्माण होत आहेत. याच ठिकाणी पाेिलस मुख्यालय, शहर पोलिस ठाणे, सातारा नगरपरिषद कार्यालय, लाल बहादूर शास्त्री महाविद्यालय यांसह अनेक शासकीय, निमशासकीय, खाजगी कार्यालये, संस्था, शाळा आणि विविध व्यावसायिक दुकाने आहेत. परिसरात मोबाईल जॅमर बसविल्याने विपरीत परिणाम होत असतो.
शहराबाहेर कारागृहासाठी जिल्हा प्रशासन जागा देण्यात तयार असल्याचे निवासी उपजिल्हाधिकारी वाघमारे यांनी यावेळी सांगितले. त्यामुळे जिल्हा कारागृह शहराबाहेर हलविण्यासाठी योग्य ती पावले उचलावीत, असा आदेश ना. पाटील यांनी उपस्थित सर्व अधिकाºयांना दिला. तसेच बैठकीत सकारात्मक निर्णय झाल्यामुळे जिल्हा कारागृह परिसरात राहणाºया सातारकर नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
संयुक्त कुटुंबांची अडचण
कारागृह हे शहराच्या मुख्य बाजारपेठेत असल्याने त्याचे दुरोगामी परिणाम शहराच्या विकासावर होत आहेत. संयुक्त कुटुंबात राहणाºयांना या निर्णयाचा मोठा फटका बसत होता. कुटुंबातील लोकांची संख्या वाढल्याने संबंधित कुटुंबाला घराचा विस्तार करणे अनिवार्यअसते. मात्र, जिल्हा कारागृहामुळे अशा अनेक कुटुंबांना त्यांच्याच जागेत नवीन घराचे बांधकाम अथवा विस्तार करता येत नसल्याने जागा असूनही यातील काहींना भाडेतत्वावर बाहेर राहण्याची वेळ आल्याचे आमदार शिवेंद्रसिंहराजे यांनी बैठकीत सांगितले.