वसंतदादा कारखाना भाडेतत्त्वावर देणार

कामगार व शेतकऱ्यांची देणी देण्यास सहकारमंत्र्यांनी बजावले

आॅनलाईन लोकमत

सांगली : सिक्युरिटायझेशन कायद्यांतर्गत कर्जवसुलीपोटी जिल्हा बॅँकेने वसंतदादा साखर कारखान्यावर सुरू केलेल्या कारवाईस शनिवारी सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी हिरवा कंदील दर्शविला. कारखाना भाडेतत्त्वावर चालविण्यास देण्यास त्यांनी सहमती देताना कामगार व शेतकऱ्यांची देणी देण्यासही बजावले.

सांगलीतील वसंतदादा शेतकरी सहकारी साखर कारखाना भाडेतत्त्वावर चालविण्यास देण्याबाबत जिल्हा बॅँकेने प्रयत्न चालविले आहेत. त्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी सांगलीच्या शासकीय विश्रामगृहात बैठक आयोजित केली होती. बैठकीस सहकारमंत्र्यांसह जिल्हाधिकारी शेखर गायकवाड, जिल्हा पोलिसप्रमुख दत्तात्रय शिंदे, जिल्हा उपनिबंधक प्रकाश आष्टेकर, वसंतदादा कारखान्याचे अध्यक्ष विशाल पाटील, जिल्हा बॅँकेचे अध्यक्ष दिलीपतात्या पाटील, बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक बी. एम. रामदुर्ग, मानसिंग पाटील, शेतकरी संघटनेचे संजय कोले, सुनील फराटे, राजू पाटील, कामगार संघटनेचे प्रदीप पाटील उपस्थित होते.

देशमुख म्हणाले की, वसंतदादा कारखाना विकण्यास परवानगी दिली जाणार नाही. शेतकऱ्यांनी हा कारखाना किंवा त्याची मालमत्ता कवडीमोल दरात विकली जाण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. त्यामुळे त्याबाबतच्या स्पष्ट सूचना जिल्हा बँकेस दिल्या आहेत. कामगार व शेतकऱ्यांची देणी कोणत्याही परिस्थितीत प्राधान्याने दिली जातील. सभासदांच्या ठेवींचा गैरवापर झाला असेल तर त्याचीही चौकशी केली जाईल. जिल्हा बँकेने सेक्युिरटायझेशन अ?ॅक्टनुसार केलेली कारवाई थांबणार नाही.

विशाल पाटील म्हणाले की, वसंतदादांच्या जन्मशताब्दी वर्षातच त्यांचा कारखाना अडचणीत यावा, याचे वाईट वाटते. तरीही सभासदांनी मागील तीन वार्षिक सभेत कारखाना भाडेतत्त्वावर चालविण्यास देण्याची मागणी केली होती. यावषीर्ही पूर्ण क्षमतेने गाळप होऊ शकले नाही. त्यामुळे सभासदांनी केलेल्या ठरावानुसार हा कारखाना दहा वर्षे अन्य कारखान्यास चालविण्यास देण्यात यावा, अशी आमची भूमिका आहे. साडेतीनशे कोटींचा तोटा असताना हा कारखाना आमच्या ताब्यात आला होता. त्यानंतर आम्ही कारखाना प्रामाणिकपणे चालविण्याचा प्रयत्न केला. शेतकऱ्यांची २0१३-१४ ची काही बिले राहिली आहेत. कारखाना चालविण्यास दिल्यानंतर देणी भागविली जाऊ शकतात.

शेतकरी संघटनेचे संजय कोले म्हणाले की, वसंतदादा कारखान्याकडून शेतकऱ्यांची अनेक हंगामातील बिले थकीत आहेत. अध्यक्ष ज्या रकमा दिल्याचा दावा करीत आहेत, त्या शेतकऱ्यांना मिळाल्याच नाहीत. त्यामुळे याबाबतची चौकशी करावी. जिल्हा बँकेने कारवाई करताना प्रथम शेतकरी व कामगारांची देणी द्यावीत. सुनील फराटे यांनीही प्रक्रियेत पारदर्शीपणाची मागणी केली.

राजू पाटील यांनी कारखाना व्यवस्थापन व जिल्हा बॅँकेवर टीका केली. ते म्हणाले की, ज्या वकिलाने हमीभावाच्या वादात न्यायालयात कारखान्यांची बाजू मांडली आहे, त्याच वकिलाने वसंतदादा कारखान्याबाबत जिल्हा बॅँकेस अभिप्राय दिला आहे. यापूवीर्ही सभासदांच्या ठेवी ज्या पतसंस्थेत ठेवल्या ती संस्था, कारखाना, बँक ठराविक लोकांच्याच हातात होती. त्यामुळे यामध्ये कुठेही पारदर्शीपणा दिसत नाही.

जिल्हा बॅँकेचे अधिकारी रामदुर्ग यांनी सांगितले की, वसंतदादा कारखान्याकडून ४६ कोटी ४० हजार ९९ रुपये येणे आहेत. व्याजाचा समावेश केल्यास ही रक्कम ९३ कोटी ५७ लाख २७ हजार इतकी होते. कायद्यातील तरतुदीनुसार कारखान्यास नोटीस देऊन तीन महिने पैसे भरण्यासाठी मुदत दिली होती. तरीही त्यास प्रतिसाद मिळाला नसल्याने आम्ही कारवाईची प्रक्रिया सुरू केली आहे.

८० कोटींच्या ठेवी गेल्या कुठे?

सभासदांच्या ८० कोटींच्या ठेवी गेल्या कुठे, असा सवाल शेतकरी संघटनेने बैठकीत उपस्थित केला. त्यावर विशाल पाटील म्हणाले की, त्या ठेवी २९ कोटींच्या होत्या. ठेवी ज्या पतसंस्थेत होत्या, त्यांच्याकडून या रकमा काढून भागभांडवलाकडे त्या वर्ग केल्या आहेत. त्यावर या ठेवींचे पैसे वसूल करण्याचे आदेश सहकारमंत्र्यांनी द्यावेत, अशी मागणी संघटनेने केली.

कामगारांच्या देण्यांकडे दुर्लक्ष
कामगार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी कारखान्यावर टीका केली. ४२ कोटींची कामगारांची देणी आहेत. ताळेबंदातून ही देणी वगळली आहेत. त्यामुळे कारखाना चालविण्यास देताना कामगारांची देणी सर्वात अगोदर द्यावीत, अशी मागणी केली.

तुम्ही कारखाना चालविता का?

जिल्हाधिकारी शेखर गायकवाड यांनी तक्रारी मांडणाऱ्यांना विचारले की, कारखाना चालविण्यासाठीची रक्कम उपलब्ध करून दिली, तर कारखाना तुम्ही चालवायला तयार आहात का? या प्रश्नावर कुणीच उत्तर दिले नाही. त्यामुळे जिल्हा बँकेच्या कारवाईस एकप्रकारे योग्यतेचा सिग्नल मिळाला.

स्थगिती देणार नाही!

जिल्हा बँकेच्या कारवाईस स्थगिती देण्याबाबत देशमुख म्हणाले की, मी स्थगिती देण्यासाठी मंत्री झालो नाही. त्यामुळे विनाकारण जिल्हा बँकेच्या कारवाईला स्थगिती दिली जाणार नाही. केवळ कारखान्याची मालमत्ता न विकण्याची सूचना त्यांना दिली आहे.