सांगलीत पाण्याचा अनियंत्रित गोरखधंदा-, शासकीय यंत्रणा अनभिज्ञ --लोकमत विशेष

सांगली : शुद्धतेच्या पातळीवर फसवणूक करून कुलकॅन आणि वॉटर जारद्वारे पाण्याचा गोरखधंदा आता सांगली जिल्ह्यात बळावत आहे. बॉटलबंद किंवा मिनरल या दोन शब्दांचा वापर टाळला की प्रत्येक प्रकारच्या कायद्यातून

ठळक मुद्देबॉटलबंद पाण्याची खुली पळवाट, अंधाधुंदी कारभाराने लोकांच्या आरोग्याशी खेळ

अविनाश कोळी ।
सांगली : शुद्धतेच्या पातळीवर फसवणूक करून कुलकॅन आणि वॉटर जारद्वारे पाण्याचा गोरखधंदा आता सांगली जिल्ह्यात बळावत आहे. बॉटलबंद किंवा मिनरल या दोन शब्दांचा वापर टाळला की प्रत्येक प्रकारच्या कायद्यातून या व्यावसायिकांची सुटका होत असल्याने त्यांचा हा उद्योग जोरात चालू आहे. महापालिकेच्या अशुद्ध पाणीपुरवठ्याचे मार्केटिंगही अशा अनियंत्रित पाणीव्यवसाय करणाऱ्यांच्या पथ्यावर पडत आहे.

विस्तारलेल्या या पाणीउद्योगाला यंदाचा वाढता उन्हाळा उद्योगवाढीसाठी बराच पोषक ठरत आहे, मात्र त्यांच्यावर कोणाचेही नियंत्रण नसल्याने भविष्यात ही वाढती स्पर्धा लोकांच्या आरोग्यावर बेतण्याची शक्यता अधिक आहे. आरोग्यदायी पाणीपुरवठ्याच्या नावाखाली आरोग्याशी खेळ कधी सुरू होईल, हे सांगता येत नाही. कुलकॅन आणि वॉटर जारचा पुरवठा करणारे जिल्ह्यात हजारो व्यावसायिक आहेत. त्यांच्यातील बहुतांश लोकांच्या नोंदी ना महापालिकेकडे आहेत ना अन्न व औषध प्रशासनाकडे.

अन्न व औषध प्रशासनातील कायद्यात असलेली एक पळवाट या व्यावसायिकांच्या पथ्यावर पडल्याचे दिसत आहे. त्यामुळेच नोंदणी नसली तरी, कोणत्याही कायद्यात ते अडकू शकत नाहीत. पाण्याचा व्यवसाय करणारे हे लोक इतक्या मोठ्या प्रमाणावर पाणी आणतात कोठून, त्याच्या शुद्धतेची यंत्रणा, तपासणीची व्यवस्था असते का? त्यातील तज्ज्ञ लोकांची नियुक्ती केली जाते का? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे कोणाकडेही नाहीत. त्यामुळेच शुद्ध पाण्यामागे संशयाची गढूळता अधिक दिसून येत आहे. स्वत:च्या आरोग्यासाठी धडपडणाºया नागरिकांच्या भावनांशीही खेळण्याचा हा उद्योग ठरू शकतो. त्यामुळे त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणे आता काळाची गरज बनली आहे. अन्यथा भविष्यात कोणताही अनर्थ घडू शकतो.

कायद्याच्या तरतुदी : व्यवहारात अपयशी
अन्न व औषध प्रशासनाकडे केवळ पॅकेज्ड वॉटरचे म्हणजेच बाटलीबंद पाण्याचे नियंत्रण आहे. अशा उद्योगांना सुरुवातीला बीआयएस (ब्युरो आॅफ इंडियन स्टॅँडर्डस्) म्हणजेच भारतीय मानक ब्युरोकडे नोंदणी करावी लागते. त्याचे शुल्क सध्या एक लाख रुपये आहे. दरवर्षी नूतनीकरण करून पुन्हा तेवढेच शुल्क भरावे लागते. त्यानंतर पाच ते सात हजार रुपये त्यांना अन्न व औषध प्रशासनाकडील नोंदणीसाठी खर्चावे लागतात. गल्लीबोळातल्या पाणी व्यावसायिकांना हे दर परवडत नाहीत. त्यामुळे त्यांनी पॅकेज्ड आणि मिनरल या दोन्ही शब्दांचा वापर जाणीवपूर्वक टाळला. त्यामुळेच ते अन्न व औषध प्रशासनाच्या नियंत्रणातून सुटले आहेत.

दर्जा नसल्याने दराची स्पर्धा
वीस लिटरच्या कॅनसाठी शहरात वेगवेगळे दर दिसून येत आहेत. ५० रुपयांपासून २५ रुपयांपर्यंत त्याचे दर आहेत. वास्तविक हे दर सोयीनुसार वापरले जातात. उत्पादनाच्या खर्चावर ते अवलंबून नाहीत. कॅनवर कुठेही कसल्याही प्रकारचे लेबल दिसून येत नाही. त्यामुळे ग्राहकांना याची कोणतीही कल्पना येत नाही. असा हा अंधाधुंद कारभार सर्वत्र सुरू आहे.

महापालिकेकडे नोंदी कमी प्रमाणात
महापालिका आरोग्य अधिकारी डॉ. सुनील आंबोळे यांनी सांगितले की, पाण्याचा व्यवसाय करणाºया अशा लोकांवर आमचे नियंत्रण आहे. त्यांनी आमच्याकडे नोंदणी करणे आवश्यक आहे. मात्र अनेक लोक कायद्याची माहितीच नसल्याने नोंदी करीत नाहीत. अशा व्यवसायातून नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला तर, आम्ही त्यांच्यावर कारवाई करू शकतो, असा इशारा त्यांनी दिला. महापालिकेकडे अशा किती व्यावसायिकांची नोंद झाली आहे, याची आकडेवारी तातडीने उपलब्ध होऊ शकली नाही.