सांगली महापालिकेकडून बांधकाम परवाने बंद , ३५० फायली अडकल्या

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील सर्व बांधकामांची परवानगी स्थगित केल्यानंतर, त्यांच्या अंमलबजावणीबाबत सांगली महापालिका संभ्रमात सापडली आहे. न्यायालयाचा नेमका आदेश काय, याचीच कल्पना प्रशासनाला नाही.

ठळक मुद्दे२०० कोटींचा व्यवसाय ठप्प

सांगली : सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील सर्व बांधकामांची परवानगी स्थगित केल्यानंतर, त्यांच्या अंमलबजावणीबाबत सांगली महापालिका संभ्रमात सापडली आहे. न्यायालयाचा नेमका आदेश काय, याचीच कल्पना प्रशासनाला नाही. त्यामुळे नगररचना विभागाने वरिष्ठ पातळीवरून मार्गदर्शन मागविले आहे. दुसरीकडे उपायुक्त सुनील पवार यांनी मात्र, बांधकाम परवाने थांबविले जातील, असे स्पष्ट केले. बांधकाम परवान्याच्या सुमारे ३७० फायली प्रशासनाकडे प्रलंबित असून, या निर्णयामुळे सुमारे २०० कोटी रुपयांचे प्रकल्प थांबणार आहेत.

महाराष्ट, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड आदी राज्यांमध्ये घनकचरा व्यवस्थापनासंदर्भात त्या त्या राज्य शासनाने कोणतेच धोरण ठरविले नसल्याचे सांगत, सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित राज्यांच्या सरकारला दंड ठोठावत तेथील सर्व बांधकामे त्वरित बंद करण्याचे आदेश शुक्रवारी दिले. या आदेशामुळे महाराष्टÑातील रिअल इस्टेट उद्योगात एकच खळबळ उडाली. नोटाबंदी, जीएसटीनंतर बांधकाम - उद्योग क्षेत्र नवीन भरारी घेत असतानाच, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येऊन धडकला. त्यामुळे बांधकाम क्षेत्रात पुन्हा चिंतेचे वातावरण तयार झाले आहे.

दरम्यान, सांगली महापालिकेने यासंदर्भात काय उपाययोजना केल्या आहेत, याची माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला असता, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची संपूर्ण माहिती महापालिकेला नसल्याचे दिसून आले. नगररचना विभागातील अधिकाऱ्यांना न्यायालयाच्या निकालाची माहिती असली तरी, नेमका काय निर्णय घ्यायचा, असा प्रश्न सतावत आहे. त्यामुळे या अधिकाºयांनी मंत्रालयातील नगररचना विभागाशी संपर्क साधून मार्गदर्शन मागविले आहे. दुसरीकडे उपायुक्त सुनील पवार यांनी पुणे, औरंगाबाद अशा काही महापालिकेतील अधिकाºयांशी संपर्क साधून, त्यांनी केलेल्या उपाययोजनांची माहिती घेतली आहे. त्यानंतर त्यांनी स्वत:च्या स्तरावर तरी बांधकाम परवाने थांबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
 

सांगली महापालिकेने घनकचरा व्यवस्थापनाबाबत पावले उचलली आहेत. त्यासाठी ४२ कोटीचा निधी राखीव ठेवला आहे. घनकचरा प्रकल्पही लवकरच सुरू होणार आहे. अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजना केल्या जात आहेत. पण सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी लागू आहे. त्यामुळे न्यायालयाचा पुढील आदेश येईपर्यंत तरी बांधकाम परवाने थांबवावे लागतील. न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. बांधकाम म्हणजे केवळ इमारती, की रस्ते-गटारी बांधकामांचाही त्यात समावेश केला आहे, हे पाहावे लागेल. सध्या सुरू असलेल्या बांधकामांबाबत आदेशात काय म्हटले आहे, ते पाहून त्यानुसार अंमलबजावणी केली जाईल.
- सुनील पवार, उपायुक्त


सर्वोच्च न्यायालय म्हणते...
घनकचरा व्यवस्थापनाचे योग्य धोरण तयार केले जात नाही, तोपर्यंत महाराष्टÑासह काही राज्यांमध्ये नवीन बांधकामांवर बंदीचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ आॅगस्ट २०१८ रोजी दिला आहे. न्या. मदन बी. लोकूर आणि न्या. एस. अब्दुल नझीर यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला आहे. काही राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी अद्यापही घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०१६ नुसार घनकचरा व्यवस्थापनाचे योग्य धोरण तयार केलेले नाही, ही दुर्दैवी बाब आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशात स्पष्टपणे म्हटले आहे. जनहिताचा विचार करून राज्यांनी घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०१६ नुसार घनकचरा व्यवस्थापनाचे योग्य धोरण तयार करावे. दोन वर्षांनंतरही घनकचरा व्यवस्थापनाचे धोरण तयार न करणे, ही बाब दुर्दैवी (पॅथेटिक) आहे. राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी घनकचरा व्यवस्थापनाचे योग्य धोरण तयार करेपर्यंत नवीन बांधकामांवर बंदी राहील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे. यासंदर्भात आता ९ आॅक्टोबर २०१८ रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
 

घनकचरा व्यवस्थापनासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने बांधकाम परवाने थांबविण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशाला बांधकाम व्यावसायिकही सहकार्य करतील. पण केवळ बांधकामातून कचरा तयार होत नाही. इतर उद्योग, रुग्णालये, वैयक्तिक कुटुंबातूनही कचºयाची निर्मिती होते. त्यामुळे घनकचºयाचा प्रश्न बांधकाम थांबवून सुटणार नाही. शेतीनंतर बांधकाम क्षेत्रात सर्वाधिक रोजगार निर्मिती होते. या निर्णयामुळे या क्षेत्रावर अवलंबून असणाºया इतर घटकांनाही फटका बसणार आहे. असे असले तरी, आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा सन्मान करतो. महाराष्ट्र शासनाने घनकचरा व्यवस्थापनात घेतलेल्या निर्णयालाही पूर्ण पाठिंबा आहे.
- दीपक सूर्यवंशी, माजी अध्यक्ष, ‘क्रिडाई’, सांगली


सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाबाबत मंत्रालयस्तरावरून मार्गदर्शन मागविले आहे. ते दोन दिवसात येईल. तसेच या आदेशाबाबत महापालिकेच्या विधी विभागाकडून माहिती मागविणार आहोत. त्यानंतर बांधकाम परवान्यांच्या मंजुरीबाबत निर्णय घेतला जाईल.
- विवेक पेंडसे, सहायक संचालक, नगररचना.