वीसपर्यंत पटासाठी एकच शिक्षक, ६० विद्यार्थ्यांना दोनच शिक्षक : नव्या धोरणात सेवानिवृत्तांना पुन्हा नोकऱ्या

नव्या शैक्षणिक वर्षापासून शाळांमधील शिक्षक नियुक्त्यांबाबत शासनाने धोरण जाहीर केले आहे. २० पर्यंत पट असेल, तर एकच कायम शिक्षक आणि जोडीला एक सेवानिवृत्त शिक्षक देण्यात येणार आहे.

सांगली : नव्या शैक्षणिक वर्षापासून शाळांमधील शिक्षक नियुक्त्यांबाबत शासनाने धोरण जाहीर केले आहे. २० पर्यंत पट असेल, तर एकच कायम शिक्षक आणि जोडीला एक सेवानिवृत्त शिक्षक देण्यात येणार आहे. या नव्या बदलांमुळे शिक्षकांतून तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. 
शालेय शिक्षण विभागाने २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षासाठी नवीन शिक्षक संचमान्यता निकष जाहीर केले आहेत. आजवर पहिली ते चौथीच्या शाळांना दोन शिक्षक पदे मंजूर होती. परंतु नव्या धोरणांनुसार वीसपेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळांना एकच नियमित शिक्षकाचे पद मंजूर केले आहे. येथील शिक्षकांना शाळा सांभाळून प्रशासकीय कामेही करावी लागणार आहेत. यामध्ये विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार आहे. सेवानिवृत्त शिक्षक नेमल्याने रोजगाराच्या प्रतीक्षेतील तरुणांवर अन्याय होणार आहे.

 द्विशिक्षकी शाळांमध्ये ६० पटासाठी किमान दोन शिक्षक असतील. तिसरा शिक्षक पात्र होण्यासाठी आणखी किमान १६ म्हणजे एकूण ७६ विद्यार्थी आवश्यक असतील. पटसंख्या दहा किंवा त्यापेक्षा कमी असल्यास एकच सेवानिवृत्त शिक्षक नेमला जाणार आहे. सेवानिवृत्त मिळाला नाही, तरट नियमित शिक्षक दिला जाईल. सहावी ते आठवीच्या वर्गांना ३५ पटासाठी एक शिक्षक आणि त्यापुढे ५३ पटानंतर नंतर दुसरा शिक्षक मान्य होणार आहे. तिसरा शिक्षक मान्य होण्यासाठी किमान ८८ विद्यार्ती आवश्यक असतील. सहावी ते आठवीच्या दोन वर्गांना ७० पटासाठी दोन व ८८ पटासाठी तीन शिक्षक मिळतील. 

शिक्षक संघटनांनी सांगितले की, नव्या धोरणामुळे मोठ्या संख्येने शिक्षक कमी होणार आहेत. नोकऱ्या कमी झाल्याने सुशिक्षित तरुण बेरोजगार राहणार आहेत.

शाळेसोबतच प्रशासकीय कामकाजही

दुर्गम भागातील व वाड्यावस्त्यांवरील शाळांत तीन-चार वर्गांत मिळून वीसभरच विद्यार्थी असतात. तेथे सर्व वर्गांना मिळून एकच कायम शिक्षक असणार आहे. यामुळे मोठ्या संख्येने शिक्षक अतिरिक्त ठरणार आहेत.

 दीर्घकाळ नोकरीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या तरुण उमेदवारांच्या भविष्याचा विचार शासनाने करणे आवश्यक आहे. नवे धोरण बदलण्यासाठी जुनी पेन्शन संघटनेतर्फे शासनाकडे पाठपुरावा करणार आहोत.
- अमोल शिंदे
जिल्हाध्यक्ष, जुनी पेन्शन संघटना