7000 crores for the annual loan scheme of Sangli district | वार्षिक कर्ज योजनेचा सांगली जिल्ह्याचा आराखडा 7 हजार कोटीचा
वार्षिक कर्ज योजनेचा सांगली जिल्ह्याचा आराखडा 7 हजार कोटीचा

ठळक मुद्देवार्षिक कर्ज योजनेचा सांगली जिल्ह्याचा आराखडा 7 हजार कोटीचा अपर जिल्हाधिकारी गोपीचंद कदम यांनी दिली माहिती

सांगली :  सांगली जिल्हा अग्रणी बँक योजनेअंतर्गत सन 2019-20 साठी वार्षिक कर्ज योजनेचा 7 हजार कोटी रुपयांचा आराखडा करण्यात आला आहे. जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास होण्यासाठी सामान्य माणसाचे व शेतकऱ्यांचे हित सांभाळणे गरजेचे आहे. त्यासाठी गरजूंना कर्ज देण्यात बँकांनी सकारात्मक भूमिका घ्यावी, असे निर्देश अपर जिल्हाधिकारी गोपिचंद कदम यांनी आज येथे दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित जिल्हास्तरीय पुनरावलोकन/सल्लागार समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबईचे सहाय्यक महाव्यवस्थापक प्रवीण सिंदकर, बँक ऑफ इंडियाचे कोल्हापूर विभागीय व्यवस्थापक एन. जी. देशपांडे, जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक वसंत सराफ, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक नितीन कोळेकर, नाबार्डचे लक्ष्मीकांत धानोरकर, आरसेटी संचालक आर. पी. यादव, आर्थिक साक्षरता केंद्राचे समुपदेशक पी. आर. मिठारे, लक्ष्मीकांत कट्टी यांच्यासह विविध आर्थिक विकास महामंडळांचे अधिकारी, बँकांचे समन्वयक उपस्थित होते.

पीक कर्ज वितरण व शासनाने ठरवून दिलेली प्राधान्यक्रमाची क्षेत्रे, प्राधान्यक्रमाच्या योजनांना बँकांनी सकारात्मक प्रतिसाद द्यावा, असे सूचित करून अपर जिल्हाधिकारी गोपिचंद कदम म्हणाले, बँकांनी पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट 100 टक्के पूर्ण करावे. त्यासाठी महसूल, सहकार विभागांच्या समन्वयाने पीक कर्ज मेळावे घ्यावेत. पीक कर्ज वितरणाबाबत शेतकऱ्यांची तक्रार आल्यास बँकांची गय केली जाणार नाही. दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमिवर पीककर्ज देताना संवेदनशीलता ठेवावी, असे ते म्हणाले.

अपर जिल्हाधिकारी गोपिचंद कदम म्हणाले, सामान्य माणसाला व्यवसायासाठी कर्ज देणाऱ्या मुद्रा बँक योजनेतून बँकांनी कर्ज देण्यासाठी सकारात्मक भूमिका घ्यावी. केवळ उद्दिष्टपूर्ती करणे हे ध्येय न ठेवता, ही एक सामाजिक जबाबदारी मानून प्रत्येक प्रस्तावातील त्रृटींची पूर्तता करून कर्ज देण्यास प्राधान्य द्यावे. जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवनज्योती विमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना, अटल पेन्शन योजना यासारख्या प्रधानमंत्री फ्लॅगशिप योजनांबाबत जनजागृती करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे ते म्हणाले.

वार्षिक कर्ज योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील 10 बँकांनी 100 टक्क्यांपेक्षा जास्त उद्दिष्टपूर्ती केल्याबद्दल त्यांचे यावेळी अभिनंदन करण्यात आले. या बँकांसह उर्वरित बँकांनीही या आर्थिक वर्षात उद्दिष्टपूर्तीसाठी योगदान द्यावे, असे आवाहन यावेळी करण्यात आले. 

अग्रणी जिल्हा प्रबंधक वसंत सराफ यांनी स्वागत केले. प्रास्ताविकात वसंत सराफ यांनी वार्षिक कर्ज योजनेविषयीची माहिती देऊन सांगली जिल्ह्याचा सन 2018-19 चा आढावा सादर केला. वार्षिक कर्ज योजनेंतर्गत 2018-19 या वर्षामध्ये सांगली जिल्ह्यात 6 हजार 310 कोटी रुपयांचे कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट होते. त्या तुलनेत 9 हजार 804 कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप करण्यात आले असून, त्यापैकी 3 हजार 801 कोटी रुपये कृषि क्षेत्रासाठी कर्ज वाटप करण्यात आले.

गत आर्थिक वर्षात 1 हजार 459 कोटी रुपयांचे पीककर्ज वाटप करण्यात आले असून, ही टक्केवारी 69 टक्के आहे. चालू आर्थिक वर्षात सन 2019-20 मध्ये 31 मे अखेर 30.75 टक्के खरीप उद्दिष्टपूर्ती करण्यात आली आहे. 
आरसेटी संचालक आर. पी. यादव यांनी ग्रामीण स्वयंरोजगार प्रशिक्षण संस्था (आर सेटी) अंतर्गत गत आर्थिक वर्षात घेण्यात आलेल्या प्रशिक्षण शिबिरांची माहिती दिली. तसेच, गेल्या आर्थिक वर्षात शेवटच्या तिमाहीत 5 प्रशिक्षण कार्यक्रम घेण्यात आल्याचे सांगितले. आर सेटी अंतर्गत प्रारंभापासून मार्च 2019 पर्यंत 132 प्रशिक्षण कार्यक्रम घेण्यात आले. त्यातून जवळपास 2 हजारपेक्षा जास्त प्रशिक्षणार्थींनी स्वयंरोजगार सुरू केल्याचे त्यांनी सांगितले.  

आर्थिक साक्षरता केंद्राचे समुपदेशक पी. आर. मिठारे यांनी जानेवारी ते मार्च 2019 या कालावधीत 30 वित्तीय साक्षरता शिबिरे घेण्यात आल्याचे सांगून यापुढेही वित्तीय साक्षरतेबाबत समुपदेशनाद्वारे अधिकाधिक जनजागृती करण्यात येईल, अशी ग्वाही दिली.

यावेळी जिल्हा उद्योग केंद्र, शहरी जीवनोन्नती अभियान, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, पीएसबी लोन्स इन 59 मिनिटस्, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाकडील योजना यासह अन्य आर्थिक विकास महामंडळांच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी वार्षिक कर्ज योजनेच्या पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले. यावेळी आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे जिल्हा समन्वयक आणि सांगली जिल्ह्यातील सर्व बँकांचे जिल्हा समन्वयक उपस्थित होते. 
 


Web Title: 7000 crores for the annual loan scheme of Sangli district
Get Latest Marathi News & Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and local news from all cities of Maharashtra.