कारवाईसाठी सरकारला आजचा ‘अल्टीमेटम’

शिवाजी गोरे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
दापोली : पारंपरिक मच्छीमारांचे संघर्षाचे केंद्र असलेल्या हर्णै बंदरातील मच्छीमार एलईडी मासेमारी विरोधात पुन्हा आक्रामक झाले आहेत. दिनांक १ एप्रिलपासून समुद्रात एलईडी लाईटने होणारी मासेमारी बंद झाली नाही तर आगामी लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार घालण्याचा एकमुखी निर्णय रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड या तिन्ही जिल्ह्यांच्या पारंपरिक मच्छीमार संघटनेच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. सरकारला जाग आली नाही तर लोकसभा निवडणुकीत सत्ताधाऱ्यांविरोधात मतदान करून पारंपरिक मच्छीमारांची ताकद दाखविण्याची खरी वेळ आली आहे, असा इशारा दापोली - गुहागर - मंडणगड या तालुक्यांच्या संघर्ष समितिने दिला आहे.
अनधिकृतपणे पर्ससीन नेट व एलईडीच्या साह्याने होणारी मासेमारी आणि परराज्यातील हायस्पीड ट्रॉलर्सवर १ एप्रिलपर्यंत कारवाई न झाल्यास लोकसभा निवडणुकीत सत्ताधाऱ्यांविरोधात मतदान करण्याचा एकमुखी ठराव समन्वय समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. एलईडी लाईट तसेच बंदी कालावधीत मच्छीमारी करणाºया पर्ससीन नौकांवर धडक कार्यवाही करून त्या नौकांचे परवाने कायमस्वरूपी रद्द करावे व त्या मच्छीमारांवर फौजदारी खटले दाखल करावेत. तसेच संबंधित नौका ज्या मच्छीमारी संस्थेची असेल त्या संस्थेचा डिझेलचा परवाना कायमस्वरूपी रद्द करावा, तसेच शासनाकडून संबंधित संस्थेला दिला जाणारा डिझेल कोटा कायमस्वरूपी बंद करावा. आतापर्यंत या अनधिकृत मच्छीमार नौका व संबंधित मच्छीमार संस्था यांच्यावर कारवाई न करणारे रत्नागिरी- सिंधुदुर्गचे मत्स्य आयुक्त तसेच संबंधित सर्व परवाना अधिकारी यांना निलंबित करावे, अशा विविध मागण्यांसाठी पारंपरिक मच्छीमार चांगलेच आक्रमक झाले आहेत.
लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर रत्नागिरी, रायगड आणि सिंधुदुर्गातील मच्छीमार आणि ट्रॉलर व्यावसायिकांच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. मालवण येथे नुकतीच समन्वय समितीची बैठक पार पडली. रत्नागिरी, रायगड, सिंधुदुर्ग येथील मच्छीमार प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते. या बैठकीत १ एप्रिल रोजी होणाºया पारंपरिक मच्छीमार महामेळाव्याची रुपरेषा स्पष्ट करण्यात आली. दिनांक १ एप्रिलपर्यंत पर्ससीन व एलईडी मासेमारीवर कारवाई न झाल्यास लोकसभा निवडणुकीत सत्ताधाऱ्यांविरोधात मतदान करण्याचा एकमुखी ठराव या बैठकीत करण्यात आला. या बैठकीतील ठरावाची माहिती हर्णै बंदरातील मच्छीमारांना देण्यात आली. संघर्ष समिती जो निर्णय घेईल, तो सर्वांना मान्य असेल, अशी भूमिका हर्णैतील मच्छीमार बांधवानी घेतली आहे.
सत्ताधारी शिवसेनेच्या दुटप्पी भूमिकेवर पारंपरिक मच्छीमार नाराज असून, याचा फटका निवडणुकीत बसू नये यासाठी शिवसेना कोणती भूमिका घेते, याकडे लक्ष लागले आहे.