राजापुरात अणु की सौरऊर्जा प्रकल्प?, ९५ टक्के प्रकल्पग्रस्तांनी स्वीकारले

RajapurJaitapur -राजापूर तालुक्यातील प्रस्तावित जैतापूर माडबन अणुऊर्जा प्रकल्पाविरुध्द एक दशकाहून अधिक काळ प्रखर विरोध होत असतानाच दुसरीकडे प्रकल्प क्षेत्रातील बाधित पाच गावातील सुमारे ९५ टक्के लाभार्थ्यांनी मोबदला आणि सानुग्रह अनुदान स्वीकारले आहे.

ठळक मुद्दे९५ टक्के प्रकल्पग्रस्तांनी स्वीकारलेअनुदान प्रकल्पाविरोधातील भूमिका बदलली

राजापूर : तालुक्यातील प्रस्तावित जैतापूर माडबन अणुऊर्जा प्रकल्पाविरुध्द एक दशकाहून अधिक काळ प्रखर विरोध होत असतानाच दुसरीकडे प्रकल्प क्षेत्रातील बाधित पाच गावातील सुमारे ९५ टक्के लाभार्थ्यांनी मोबदला आणि सानुग्रह अनुदान स्वीकारले आहे.

आजपर्यंत १ हजार ८४५ खातेदारांना मूळ अनुदानापोटी १३ कोटी ६५ लाख, तर सानुग्रह अनुदानापोटी १९५ कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे. त्यामुळे त्या प्रकल्पातील अडथळे आता दूर झाले आहेत. मात्र, सौरऊर्जा प्रकल्पाच्या मागणीमुळे आता अणुऊर्जा प्रकल्पाचे काय होणार, याकडे लक्ष लागले आहे.

जगातील सर्वात मोठा असा १० हजार मेगावॅटचा अणुऊर्जा प्रकल्प राजापूर तालुक्यातील माडबन गावी मंजूर झाला होता. त्यासाठी जैतापूर परिसरातील माडबन, मिठगवाणे, करेली, निवेली व वरचीवाडी अशा गावातील जमिनी संपादीत केल्या होत्या.

या प्रकल्पाला मंजुरी मिळाल्यापासूनच स्थानिकांनी विरोध करण्यास सुरुवात केली. मात्र, गेल्या काही वर्षात हा विरोध मावळला आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्त पाच गावातील सुमारे ९५ टक्के प्रकल्पग्रस्त लाभार्थ्यांनी जमिनीचा मोबदला आणि सानुग्रह अनुदान स्वीकारून अणुऊर्जा प्रकल्पाला एक प्रकारे संमतीच दर्शविली आहे.

सन २०१८ अखेर जैतापूर प्रकल्पाच्या कामाला सुरुवात होऊन २०२५ ला पहिला रिॲक्टर सुरु होईल व २०२७ पर्यंत सर्वच्या सर्व सहा रिॲक्टरमधून ऊर्जा निर्मिती होईल, अशी शक्यता देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात वर्तविण्यात आली होती. मात्र, सद्यस्थितीत अणुऊर्जा प्रकल्पाचे काम ठप्प झाल्याने प्रकल्पाबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे.

२०८ कोटींचे वाटप

प्रस्तावित जैतापूर माडबन अणुऊर्जा प्रकल्प क्षेत्रात सुमारे २ हजार ३३६ प्रकल्पग्रस्त आहेत. या प्रकल्पग्रस्तांना मूळ अनुदानापोटी १४ कोटी ७७ लाख रुपये, तर सानुग्रह अनुदानापोटी २११ कोटी ५ लाख इतके अनुदान देय आहे. यापैकी १ हजार ८४५ लाभार्थ्यांनी १३ कोटी ६५ लाख रुपयांचे मूळ अनुदान स्वीकारले आहे, तर सानुग्रह अनुदानाला पात्र असलेल्या लाभार्थ्यांनी सुमारे १९५ कोटी रुपयांचे सानुग्रह अनुदान स्वीकारले आहे. केवळ ५ टक्के लाभार्थ्यांनीच अनुदान स्वीकारलेले नाही. यापैकी काही लाभार्थ्यांचे अनुदान हे वारस तपास व न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे प्रलंबित आहे, तर काही लाभार्थ्यांचे अनुदान अचूक पत्ते न सापडल्याने प्रलंबित आहे.