पर्यटनासाठी किल्ल्यांना पसंती, प्रेक्षणीय स्थळे लवकरच जगाच्या नकाशावर : कोकणातील स्थानिकांना मिळणार रोजगार

महाराष्ट्राचा गड-किल्ल्यांचा इतिहास अनन्यसाधारण असाच आहे. गड-किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वप्न पाहिले आहे. त्यात दुर्गराज रायगडच्या विकासासाठी केंद्रीय स्तरावरून भरीव निधी उपलब्ध करून देवून

विशेष प्रतिनिधी 
अलिबाग : महाराष्ट्राचा गड-किल्ल्यांचा इतिहास अनन्यसाधारण असाच आहे. गड-किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वप्न पाहिले आहे. त्यात दुर्गराज रायगडच्या विकासासाठी केंद्रीय स्तरावरून भरीव निधी उपलब्ध करून देवून ते स्वप्न वास्तवात उतरवण्यास देखील प्रारंभ केला आहे. जमिनीवरील, पर्वतावरील आणि समुद्रातील अशा तीन प्रकारच्या गडकोटांनी कोकण समृद्ध आहे. वैभवशाली इतिहासाचे साक्षीदार असलेले हे गड-किल्ले आणि प्रेक्षणीय स्थळे लवकरच जगाच्या नकाशावर येणार आहेत. पर्यटन क्षेत्रात काम करणाºया ‘एआरबीएनबी’ या आंतरराष्टÑीय पर्यटन कंपनीने त्यासाठी पुढाकार घेवून महाराष्ट्र राज्य पर्यटन विकास मंडळाच्या सहयोगाने हे वास्तवात येत आहे. यामुळे राज्याच्या पर्यटन वृद्धीबरोबरच स्थानिक बेरोजगारांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होणार आहे.
महाराष्टÑात ३५० हून अधिक गड-किल्ले आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराजांसह अन्य अनेक राजवटींच्या सत्ता या किल्ल्यांनी अनुभवलेल्या आहेत. काही मोजके गड-किल्ले सोडले तर इतिहासाच्या या ठेव्यांकडे गेल्या काही वर्षात दुर्लक्ष झाले आहे. मात्र, महाराष्टÑ राज्य पर्यटन विकास महामंडळाने (एमटीडीसी) इतिहासाचा हा ठेवा सर्वसामान्यांसाठी खुला व्हावा यासाठी महत्त्वपूर्ण पुढाकार घेवून नियोजन केले आहे. त्यासाठी एआरबीएनबी या पर्यटन क्षेत्रात कार्य करणाºया कंपनीसोबत एमटीडीसीने करार केला आहे. एआरबीएनबी कंपनीने जगभरातील विविध देशामधील ऐतिहासिक किल्ले तसेच महत्त्वाचा ठेवा असलेल्या वास्तू आपल्या माध्यमातून आॅनलाइन पध्दतीने पर्यटकांसाठी उपलब्ध करून दिल्या आहेत. आता राज्यातही गड-सागरी किल्ले व ऐतिहासिक वास्तू असलेल्या भागातील पर्यटन वाढीसाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत.
राज्यातील गड-किल्ले आणि सागरी किल्ले असलेल्या भागातील पर्यटन वाढीबरोबरच ‘बेड आणि ब्रेकफास्ट’ अर्थात निवास-न्याहारी या योजनेव्दारे स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याचा कंपनीचा मानस आहे. स्थानिक रहिवाशांना त्यासाठी एमटीडीसीकडे नोंदणी करणे आवश्यक आहे. पहिल्या टप्प्यात गड व सागरी किल्ले असलेल्या भागातील नागरिकांना रोजगार देण्यात येणार आहे.
पुढील टप्प्यात राज्यातील ऐतिहासिक वास्तू असलेली गावे शहरामध्ये अशाच पध्दतीने ही सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार असल्याची माहिती एमटीडीसीच्या सूत्रांनी दिली आहे.
कोकण विभागीय आयुक्तस्तरावरून नियोजन
१एमटीडीसी व एआरबीएनबी कंपनी यांच्यात करार झाला आहे. कोकण विभागीय आयुक्तांनी घेतलेल्या एका आढावा बैठकीत कोकण विभागातील सर्व जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना सादरीकरणाव्दारे सविस्तर माहिती दिली आहे. त्या माध्यमातून जिल्ह्यातील गड व सागरी किल्ले तसेच ऐतिहासिक ठेव्यांची माहिती गोळा केली जाणार आहे. त्यातून पर्यटन वाढीसाठी प्रयत्न केला जाणार आहे.
२बेड आणि ब्रेकफास्टच्या माध्यमातून त्या त्या भागातील स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. पर्यटन क्षेत्रात आॅनलाइन सेवा देणारी एनआरबीएनबी ची कंपनी सन २००८ पासून कार्यरत आहे. अमेरिकेतील सॅनफ्रान्सिस्को व कॅलिफोर्निया शहरातील पर्यटन स्थळांची माहिती आॅनलाइन पध्दतीने जगासाठी याच कंपनीने खुली करून दिली.
३आतापर्यंत जगातील १९१ देशातील ३४ हजार शहरातील ऐतिहासिक ठेवा आॅनलाइन पध्दतीने उपलब्ध करुन दिला आहे. येत्या काळात देशातील गड-सागरी किल्ले व ऐतिहासिक वास्तू अशा १८ हजार वास्तूंचा
ठेवा जगासाठी खुला करून देण्यात
येणार आहे. त्यामुळेच देशाच्या पर्यटन वाढीस हातभार लागणार आहे.