कर्जतचे मैदान वाचवण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 10, 2019 02:53 AM2019-06-10T02:53:05+5:302019-06-10T02:53:20+5:30

हृषीकेश जोशी यांची माहिती : हुतात्मा कोतवाल व्यायाममंदिर बचाव समिती मागतेय दाद

Public interest litigation in Mumbai High Court to save Karjat ground | कर्जतचे मैदान वाचवण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका

कर्जतचे मैदान वाचवण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका

Next

कर्जत : येथील हुतात्मा कोतवाल व्यायामशाळा व मैदान वाचवण्यासाठी हुतात्मा कोतवाल व्यायाममंदिर बचाव समितीतर्फे वकील हृषीकेश जोशी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. कर्जतमध्ये जनहित याचिका दाखल करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.

हुतात्मा कोतवाल मैदान हे १८७२ पासूनचे मैदान असून ती एकमेव जागा सात प्रकारात इतर जागाप्रमाणे लिलावात देण्यात आलेली नव्हती. १९६६ मध्ये हे मैदान हुतात्मा कोतवाल व्यायाम मंदिर या संस्थेस एक रुपया भू भाडे आकारून देण्यात आले. आजवर ते मैदान सुस्थितीत आहे; परंतु कर्जतच्या तहसील कार्यालयाने ही जागा कब्जे हक्काने संस्थेच्या नव्याने अस्तित्वात आलेल्या नियामक मंडळाला दिल्यावर संस्थेने हे मैदान आहे ही माहिती दडवून यावर धर्मदाय आयुक्त यांची १९ गाळे बांधायची परवानगी मिळवली व त्यातील काही गाळे विकासकाला देऊन ते विकण्यास परवाना दिला होता. कर्जतमधील सुजाण नागरिकांनी पाच महिने सातत्याने त्याला विरोध केला व अखेर मे महिन्यात बांधकाम परवानगी अर्ज व धर्मदाय आयुक्त यांनी दिलेली बांधकाम परवानगी यामध्ये तफावत आढळल्याने कर्जत नगरपरिषदेने बांधकाम परवानगी नाकारली होती; परंतु हा एक सुनियोजित घोटाळा असून यामध्ये विविध व्यक्ती, संस्था व सरकारी अधिकारी सहभागी आहेत असे याचिकाकर्ते हृषीकेश जोशी यांचे म्हणणे आहे. हा तपास उच्च स्तरावरील शासकीय यंत्रणेकडून व्हावा अशी नागरिकांची मागणी होती.

कर्जतचे वकील व सामाजिक कार्यकर्ते हृषीकेश जोशी यांनी नगरपरिषदेमधील बांधकाम विभागावर व इतर सरकारी अधिकारी यांच्यावर भरवसा नसल्याने व या मैदानावर परत बांधकाम होऊ नये, यासाठी तसेच धर्मदाय आयुक्त यांनी दिलेली परवानगी कायमस्वरूपी रद्द करण्यासाठी व संस्थेवर प्रशासक नेमण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागण्याशिवाय पर्याय नव्हता असे मत जोशी म्हणाले. याचिकेमध्ये संस्थाचालक व मैदानाच्या विकासकासह सर्व जबाबदार सरकारी यंत्रणांना प्रतिवादी के ले आहे.
 

Web Title: Public interest litigation in Mumbai High Court to save Karjat ground

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.