प्रशासकीय इमारती आणि सरकारी निवासस्थानाची गळती रोखण्यासाठी १७ लाख

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 7, 2019 10:51 PM2019-06-07T22:51:05+5:302019-06-07T22:51:27+5:30

आच्छादनासाठी निविदा प्रसिद्ध : दरवर्षी होणाऱ्या खर्चाला लगाम घालण्याची गरज

17 million to prevent administrative buildings and government housing leakage | प्रशासकीय इमारती आणि सरकारी निवासस्थानाची गळती रोखण्यासाठी १७ लाख

प्रशासकीय इमारती आणि सरकारी निवासस्थानाची गळती रोखण्यासाठी १७ लाख

Next

अलिबाग : काही दिवसांनी पावसाला सुरुवात होणार आहे. सरकारी कार्यालयासह अधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानांच्या छपरांची अवस्था अतिशय बिकट झाली आहे. त्यामुळे यंदा पावसाच्या पाण्यापासून होणारी गळती थांबवण्यासाठी कार्यालय आणि घरांच्या छपरावर ताडपत्री टाकावी लागणार आहे. यातील विशेष बाब म्हणजे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तब्बल १७ लाख रुपयांची ताडपत्री खरेदी करण्यासाठी निविदा प्रसिद्ध केल्याने सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या आहेत.

तालुक्यातील सरकारी कारभार पाहणाºया कार्यालयांना पावसाळ्यात कार्यालय गळू नये याची प्रत्येक वर्षी चिंता असते. यासाठी यंदाही ताडपत्रीचा आधार घ्यावा लागणार आहे. अलिबागचे तहसीलदार कार्यालय, पोलीस अधीक्षक यांचा बंगला, पोयनाड पोलीस स्टेशन प्रशासकीय इमारत, अलिबागमधील राखीव पोलीस कार्यालय, सारंग सरकारी विश्रामगृह या ठिकाणी ताडपत्री (टारपोलीन) पुरविण्यासाठी बांधकाम विभागाने १७ लाख १६ हजार ९६ रुपयांची निविदा ३१ मे २०१९ रोजी प्रसिद्ध केली आहे. या निविदेमध्येच जिल्हा कारागृह दुरुस्ती, जिल्हा उत्पादन शुल्क कार्यालय दुरुस्ती, कोषागार कार्यालय दुरुस्ती, उप अभियंता (बांधकाम) यांच्या निवासस्थानाची दुरुस्ती यासाठी १३ लाख ६३ हजार ५३७ अशा एकूण ३० लाख ८० हजार ३३३ रकमेच्या कामांचा या निविदेमध्ये समावेश आहे.
दरवर्षी सरकारी कार्यालयांवर ताडपत्री टाकणे आणि दुरुस्ती करण्यापेक्षा या कार्यालयांच्या इमारती नवीन बांधण्यासाठी सरकारकडे प्रस्ताव का सादर केला जात नाही, असा सवाल माहिती अधिकार कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी उपस्थित केला आहे. दरवर्षी लाखो रुपयांची कामे काढून सरकारचा म्हणजेच जनतेच्या पैशाचा अपव्यय का केला जातो, असा सवालही त्यांनी केला.

जिल्ह्याचे मुख्यालय असणाºया अलिबाग तालुक्यातील तहसीलदार कार्यालयाची इमारत जुनी झाली आहे. विकासासाठी सरकारच्या लाखो रुपयांच्या योजनांची अंमलबाजावणी करणाºया कार्यालयांच्या इमारती दुर्लक्षित होत असल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. तहसील कार्यालयाच्या जुन्या इमारतीवरील कवले फुटली आहेत. मागील काही पावसाळ्यात या कार्यालयात पावसाच्या पाण्याच्या धारा लागत होत्या. त्यामुळे इमारतीच्या छतावर ताडपत्री टाकून गळती बंद करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. त्यानंतर २०१७ मध्ये तहसील कार्यालयावर नवीन पत्रे टाकण्यात आले होते. हे पत्रे सुस्थितीत असताना पुन्हा ताडपत्री टाकण्याचे प्रयोजन काय असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे. दरम्यान, कार्यकारी अभियंता आर. एस. मोरे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नाही.

इमारतींची दुरवस्था
तालुक्याची प्रमुख प्रशासकीय इमारतीची दुरवस्था झाली असून अनेक ठिकाणी गळती लागली आहे. पावसाळ्यात मोठ्या अडचणींचा सामना येथील अधिकारी, कर्मचाºयांना करावा लागतो. इमारती नवीन व्हावी यासाठी प्रशासन स्तरावर आणि लोकप्रतिनिधी यापैकी कोणी तरी पुढाकार घेणे गरजेचे आहे, तरच दरवर्षी होणाºया लाखो रुपयांच्या उधळपट्टीला लगाम घालता येणार आहे. अन्यथा दरवर्षी अशाच निविदा निघतील आणि ठेकेदारासह पुरवठादारांचे पोट भरण्याच्या उद्योगाचे चक्र सुरूच राहील.

Web Title: 17 million to prevent administrative buildings and government housing leakage

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.