दूरदृष्टीच्या अभावामुळे पाणीकपातीचे संकट

गळतीची आकडेवारी फसवी; २४ तास पाणीपुरवठा योजना प्रत्यक्षात उतरणार कशी?

पुणे : महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने पुणे महापालिकेच्या अपिलावर निर्णय देताना शहराला ६३५ एमएलडी पाणी देण्याचा निर्णय जाहीर केल्यामुळे पुण्यावर पाणीकपातीचे संकट ओढवले आहे. ही वेळ का आली याचा गांभीर्याने विचार करण्याची आवश्यकता आहे. विस्तारणारे शहर, वाढती लोकसंख्या, झपाट्याने वाढणारी उपनगरे, उद्योग व्यवसाय याचा विचार करून भविष्यकालीन पाण्याची आवश्यकता लक्षात घेऊन अद्याप पालिकेने कोणताही आराखडाच तयार केला नसल्याचे समोर आले आहे. शहराला दोन दिवसाआड पाणीपुरवठा होण्याचे संकेत मिळत असल्याने २४ तास पाणीपुरवठ्याची महत्त्वाकांक्षी योजना कशी सफल होणार हा प्रश्न आहे.

पुणे शहराला ११.५० टीएमसी पाणी मंजूर करण्यात आलेले आहे. सध्या आवश्यकतेपेक्षा पुणे शहराला तीन ते चार टीएमसी अधिक पाणी लागत असल्याची ओरड जलसंपदा विभागाकडून केली जाते. जर शहराला १५ ते १६ टीएमसी पाण्याची आवश्यकता आहे, तर मग ही गरज भागविण्यासाठी शासनदरबारी पालिकेने काय मागण्या केल्या, काही प्रस्ताव शासनाला सादर केला होता हे सारे प्रश्न अनुत्तरित आहेत. प्राधिकरणाने पालिकेला शासनाकडून कोटा वाढवून घेण्याच्या सूचना केल्या असल्या तरी त्यावर अंमलबजावणी कशी आणि कधी होणार हा प्रश्न आहे.

जलसंपदा विभागाचे अधिकारी सापत्न असल्याचा आरोपही सामाजिक कार्यकर्त्यांमधून होऊ लागला आहे. विठ्ठल जराड यांच्या याचिकेवर टी. एन. मुंडे यांना सुनावणी घेण्याचा अधिकार नाही. प्राधिकरणाकडे पालिकेने दाद मागण्याची आवश्यकताच नव्हती असे ‘आपले पुणे’ या संस्थेचे म्हणणे आहे. े मुंढे यांच्याविरोधात लोकायुक्तांकडे तक्रार दाखल करणे गरजेचे होते.

भामा आसखेडमधून पुणे शहराला २०० एमएलडी पाणी मिळणार होते. मात्र, शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे हा प्रकल्प लांबला. दरम्यान, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंच्या मध्यस्थीनंतर आळंदीसाठी स्वतंत्र जलवाहिनी टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या पाण्याचा नगर रस्ता परिसराला फायदा होणार आहे. मात्र, अनेक वर्षांपासून हा प्रकल्पही अधांतरीच लटकलेला आहे. जिल्हा प्रशासनाकडूनही प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनाबाबत ठोस उपाययोजना होताना दिसत नाहीत.

पुणे शहराचा झपाट्याने विस्तार होत आहे. उपनगरांची वाढही जलदगतीने होत आहे. या भागात मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे उभी राहत आहेत. येथे वास्तव्यास येणाºया लोकसंख्येला लागणारे पाणी कुठून येते याचा कोणीही शोध घ्यायचा प्रयत्न करीत नाही. यासोबतच शहरामध्ये एक ते दीड लाख नळजोड बेकायदा असल्याची पालिकेही अधिकृत माहिती आहे. त्यामुळे हे नळजोड कसे दिले गेले, कोणी त्यासाठी प्रयत्न केले याचाही शोध घेणे आवश्यक आहे.

शहरासाठी असलेल्या पाच धरणांच्या पाण्यावर पालिकेसोबतच काही ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, इंदापूरपर्यंतचे सिंचन, पाच साखर कारखाने, एमआयडीसीमधील कंपन्या, नांदेड सिटी, डीएसके विश्व अशा सोसायट्या असे जवळपास २०० ग्राहक आहेत. त्यामुळे पुण्याला मीटरचा निकष लावताना शेतीला किती पाणी दिले जाते, साखर कारखान्यांकडून किती पाणी वापरले जाते याचे मोजमाप ठेवले जाते का, असा प्रश्न सामाजिक कार्यकर्ते विवेक वेलणकर यांनी केला आहे. दरवेळी मुंढवा जॅकवेलच्या पाच टीएमसी पाण्याचा विषय पुढे केला जातो. मात्र, मुंढवा जॅकवेलचा या सगळ्याशी कोणताही संबंध नाही. लोकप्रतिनिधी कालवा समितीच्या बैठकीत या विषयावर अजिबात बोलत नसल्याचेही वेलणकर यांनी सांगितले.

गेल्या वर्षी पाऊस भरपूर झाल्याने धरणे पूर्ण क्षमतेने भरलेली होती. मात्र, या वर्षी पाऊस कमी प्रमाणात पडला. आॅगस्ट अखेरपर्यंत धरणे ९० टक्के भरलेली होती. त्यानंतर पाऊस थांबल्यावर नदीमध्ये पाणी सोडणे थांबविण्यात आले. मात्र, कालव्यामधून पाणी सोडणे सुरुच होते. २८ सप्टेंबरला कालवा फुटल्यानंतरच हे आवर्तन बंद करण्यात आले. तोपर्यंत २८ दिवसात जवळपास दोन ते अडीच टीएमसी पाणी कालव्याद्वारे सोडण्यात आले होते. वास्तविक त्यासाठी कोणाचीही मागणी नव्हती. शेतीला मोठ्या प्रमाणावर आवर्तने सोडण्यात आली. काही दिवसांपूर्वी आमदार मेधा कुलकर्णी यांनी शहराच्या वाढती लोकसंख्या आणि पाण्याची गरज लक्षात घेता शहराला १६ टीएमसी पाणीपुरवठा मंजूर करावा, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे केली होती.