निराधारांना आसरा देणारी संस्थाच निराधार?

पिपल्स युनियनने त्यानंतर माहिती अधिकार कायद्यातंर्गत या रेनबो संस्थेची माहिती मागितली. महापालिका प्रशासनाने त्यांना दिलेल्या उत्तरात रेनबो संस्थेचे कायदेशीर नोंदणी प्रमाणपत्र महापालिकेडे नसल्याचे म्हटले आहे.

ठळक मुद्देनोंदणीचे प्रमाणपत्रच नाही : माहिती अधिकारात पालिकेचेच उत्तर

पुणे : शहरातील निराधार मुलांना आसरा देण्याचे काम करू इच्छिणाऱ्या संस्थेची अधिकृत कायदेशीर नोंदणी व अन्य कागदपत्रच महापालिकेकडे नाहीत. या संस्थेच्या या कामासाठी महापालिकेने तब्बल १० कोटी रूपयांची तरतुद अंदाजपत्रकात केली आहे. त्याशिवाय त्यांना महापालिकेच्या वापरात नसलेल्या शाळा व इमारतीही देण्यात येणार असून तसा ठरावच मंजूर करण्यात आला आहे.
निराधार मुलांसाठी काम करणाऱ्या अनेक संस्था पुण्यात आहेत. त्यांना डावलून महापालिकेने या परराज्यातील संस्थेला हे काम दिले. त्यांनीच शहरामध्ये सर्वेक्षण करून निराधार, रस्त्यावर राहणाऱ्या मुलांमुलींची संख्या १० हजारपेक्षा जास्त असल्याचा अहवाल दिला होता. त्याच्या फक्त दीडवर्ष आधीच महापालिकेच्या समाज विकास संस्थेने केलेल्या याच सर्वेक्षणात अशा मुलांची संख्या ९०० च्या आसपास असल्याचे म्हटले आहे.पिपल्स युनियन या संस्थेने त्याचवेळी या कामावर हरकत घेतली होती. 
ती दुर्लक्षित करून सर्वेक्षण केले त्याच संस्थेला निराधार मुलांना आसरा देण्याचे, त्यांना शिक्षण देण्याचे काम देण्यात आले आहे. त्यासाठी त्यांना महापालिकेच्या इमारती वापरण्यास देण्यात येणार आहे. त्यांच्या दुरूस्तीसाठी तसेच संस्था करणार असलेल्या कामासाठी म्हणून अंदाजपत्रकात १० कोटी रूपयांची तरतुद करण्यात आली आहे. पिपल्स युनियनने त्यानंतर माहिती अधिकार कायद्यातंर्गत या रेनबो संस्थेबरोबर केलेला करार, संस्थेची माहिती, पत्ता, ते करीत असलेले काम या स्वरूपाची माहिती मागितली.
महापालिका प्रशासनाने त्यांना दिलेल्या उत्तरात रेनबो संस्थेचे कायदेशीर नोंदणी प्रमाणपत्र महापालिकेडे नसल्याचे म्हटले आहे. तसेच विश्वस्तांची नावे, ट्रस्ट डिड अशी कागदपत्रेही नसल्याचे नमुद करण्यात आले आहे. पिपल्स युुनियनचे अध्यक्ष अ‍ॅड. रमेश धर्मावत यांनी सांगितले की कोणत्याही संस्थेला काम देताना त्यांची अधिकृत नोंदणी आहे का ते पाहून सर्व कागदपत्र ताब्यात घेतली जातात. रेनबोने ही कागदपत्रे सादर करणे महत्वाचे होते, ती सादर केली नाहीत तरीही त्यांना काम देण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे ही बाब बेकायदेशीर आहे असे धर्मावत म्हणाले. याबाबत आपण थेट न्यायालयातच दाद मागणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.