दहा कचरा प्रकल्पांना मान्यता

उरुळी देवाची व फुरसुंगी येथील कचरा डेपोत कचरा टाकणे बंद करण्याच्या ग्रामस्थांना दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता करण्याच्या दिशेने महापालिकेने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.

दहा कचरा प्रकल्पांना मान्यता

पुणे : उरुळी देवाची व फुरसुंगी येथील कचरा डेपोत कचरा टाकणे बंद करण्याच्या ग्रामस्थांना दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता करण्याच्या दिशेने महापालिकेने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून कसबा आणि भवानी पेठ क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत ३ ते ५ टन क्षमतेच्या दहा प्रकल्पांची उभारणी करण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिली. या प्रकल्पांची उभारणी आणि पाच वर्षे त्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी १५ कोटी रुपये खर्च येणार असून, तो जास्त वाटत असल्याने याला विरोध झाला होता.
कचराप्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांच्या समवेत झालेल्या बैठकीमध्ये आणखी ९ महिने कचरा टाकू देण्यास ग्रामस्थांनी मान्यता दिली आहे. या कालावधीमध्ये शहरात दररोज निर्माण होणाऱ्या तेराशे ते चौदाशे टन कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची व्यवस्था महापालिकेला करावी लागणार आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रभागातला कचरा प्रभागातच जिरविण्यावर भर देण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे.
त्यानुसार कसबा व भवानी पेठ क्षेत्रीय कार्यालयामध्ये ३ ते ५ टनाचे १० कचरा प्रकल्प उभारण्याचे दोन प्रस्ताव तयार करण्यात आले. या प्रकल्पाच्या उभारणी व ५ वर्षांच्या व्यवस्थापनासाठी १५ कोटी रुपये महापालिकेला खर्च करावे लागणार आहेत.
प्रकल्पाची ५ वर्षे देखभाल, दुरुस्ती व दैनंदिन व्यवस्थापन ठेकेदाराकडे असणार आहे, प्रकल्पाच्या विजेचा खर्च मात्र महापालिकेला करावा लागणार आहे. मात्र, विजेचा खर्च करूनही प्रकल्पाचा व्यवस्थापकीय खर्च महापालिकेला अधिक द्यावा लागणार आहे, त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस व मनसेच्या सदस्यांनी या प्रस्तावाला विरोध दर्शविल्याने, हा मागील स्थायी समितीच्या बैठकीमध्ये पुढे ढकलण्यात आला होता.
स्थायी समितीतील विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी पुन्हा एकदा ठेकेदाराशी पत्रव्यवहार करून प्रकल्पाचा खर्च कमी करण्याची विनंती केली.
प्रकल्पांची निविदा २३ टक्के कमी दराने भरली, तसेच यापूर्वी तडजोडीने ४५ लाख रुपये कमी केले असल्याने त्यामध्ये आणखी कपात करू शकत नसल्याचे ठेकेदाराने महापालिकेला कळविले. मंगळवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत कुणाल कुमार यांनी वस्तुस्थिती निर्दशनास आणून दिली. त्यानंतर या प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली. (प्रतिनिधी)'