जिल्हा परिषदेचे शिक्षणाधिकारी हरुण आत्तार यांना राज्य माहिती आयोगाचा दणका

पुणे जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) हरुन आत्तार यांचा राज्य माहिती आयोगाने दणका दिला असून त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करुन त्याचा पूर्तता अहवाल माहिती आयोगापुढे सादर करण्याचे आदेश पुणे खंडपीठाचे आयुक्त रवींद्र जाधव यांनी दिले

ठळक मुद्देआत्तार यांना भोवले प्रथम अपिलांवर सुनावण्या न घेणे, लेखी खुलासा सादर न करणे माहिती अधिकाराच्या तरतुदींचे पालन करण्याचे देखील गांभीर्य नसल्याचे दिसले

पुणे : पुणे जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) हरुन आत्तार यांचा राज्य माहिती आयोगाने दणका दिला असून त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करुन त्याचा पूर्तता अहवाल माहिती आयोगापुढे सादर करण्याचे आदेश पुणे खंडपीठाचे आयुक्त रवींद्र जाधव यांनी दिले. माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत शिक्षण विभागात आलेल्या प्रथम अपिलांवर सुनावण्या न घेणे तसेच यासंदर्भातील माहिती आयुक्तांच्या सुनावणीमध्ये लेखी खुलासा सादर न करणे आत्तार यांना भोवले आहे. खंडपीठाने शालेय शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांनाच थेट कारवाईचे आदेश दिले आहेत. 
संतोष बबन घोरपडे यांनी आयोगाकडे १८ सप्टेंबर २०१५ रोजी द्वितीय अपिल दाखल केले होते. या अपिल प्रकरणी आयोगाने २८ फेब्रुवारी २०१७ रोजी प्रथम अपिलावर सुनावणी घेतली नाही. त्यामुळे माहिती अधिकार कायदा कलम १९ (६) चे उल्लंघन झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. यासोबतच राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासनाच्या परिपत्रकांमधील तरतुदींचेही पालन त्यांनी केलेले नसल्याने त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई का करण्यात येऊ नये अशी विचारणा करीत लेखी खुलासा आयोगासमक्ष सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. हे आदेश २५ एप्रिल २०१७ रोजी रजिस्टर्ड पोस्टाने आत्तार यांना पाठविण्यात आले होते. हे आदेश प्राप्त झाल्याची त्यांच्या कार्यालयाची पोहोचही आयोगाला प्राप्त झाली होती. 
मात्र, आदेश प्राप्त होऊनही त्यांनी अद्याप आयोगासमोर उपस्थित राहून अथवा टपालाद्वारे कोणताही लेखी खुलासा सादर केलेला नसल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. आत्तार यांना शिस्तभंगविषयक कार्यवाहीबाबत खुलासा सादर करण्यात स्वारस्य नसल्याचे तसेच माहिती अधिकाराच्या तरतुदींचे पालन करण्याचे देखील गांभीर्य नसल्याचे दिसून येत असल्याचेही आदेशात म्हटले आहे. त्यामुळे त्यांचे या कारवाई संदर्भात काहीही म्हणणे नाही असे गृहीत धरुन व परिस्थितीजन्य पुरावे विचारात घेता आत्तार यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची शिफारस प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण विभाग यांना करण्यात आली आहे. या आदेशाची प्रत राज्याचे शिक्षण आयुक्त, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालय यांनाही पाठविण्यात आली आहे.