फेरविचाराने मिळेल दिलासा : बिंदुमाधव खिरे; भिन्नलिंगी, समलिंगी, तृतीयपंथीयांना फायदा

कलम ३७७वर फेरविचार झाल्यास त्याचा भिन्नलिंगी, समलिंगी आणि तृतीयपंथीयांना फायदा होऊ शकणार आहे. आगामी दोन वर्षांत याबाबतचा निर्णय अपेक्षित असल्याचे समपथिक ट्रस्टचे संस्थापक बिंदुमाधव खिरे यांनी सांगितले. 

ठळक मुद्देसर्वोच्च न्यायालयाने २०१३ मध्ये समलिंगी संबंधांना ठरवले होते बेकायदा३७७ कलमावरील निर्णयाचा फेरविचार समलिंगींसाठी आशादायक

पुणे : समलैंगिक संबंध गुन्हा असल्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची सर्वोच्च न्यायालयाने दाखविलेली तयारी समलैंगिकतेविषयी लढणाऱ्या कार्यकर्त्यांना दिलासा देणारी असून कलम ३७७वर फेरविचार झाल्यास त्याचा भिन्नलिंगी, समलिंगी आणि तृतीयपंथीयांना फायदा होऊ शकणार आहे. आगामी दोन वर्षांत याबाबतचा निर्णय अपेक्षित असून आधारकार्डसंबंधीचा निकाल यामध्ये महत्त्वपूर्ण असल्याचे समपथिक ट्रस्टचे संस्थापक बिंदुमाधव खिरे यांनी सांगितले. 
सर्वोच्च न्यायालयाने समलिंग संबंधांशी संबंधित ३७७ कलमावर आपल्याच निर्णयावर फेरविचार करण्याची तयारी दर्शवली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने समलिंगींच्या बाजूने निकाल दिल्यानंतर त्याविरोधात काही जण सर्वोच्च न्यायालयामध्ये गेले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१३ मध्ये समलिंगी संबंधांना बेकायदा ठरवत याबाबत संसदेमध्ये कायदा करण्याचे सुचविले होते. 
न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध ‘क्युरेटिव्ह पिटीशन’ दाखल करण्यात आली होती. खूप कमी वेळा क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करून घेतली जाते. मात्र, ही याचिका दाखल करून घेत दीड वर्षापूर्वी न्यायमूर्तींनी पाच सदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणी घेऊ, असे सांगितले होते. 

 

सरकारची मतेही मागविली

• काही महिन्यांपूर्वीच्या आधार कार्डमधील वैयक्तिक माहिती गुप्त ठेवणे हा मूलभूत अधिकार आहे का नाही, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायमूर्तींनी सुनावणी घेतली होती. याबाबत सरकारची मतेही मागविण्यात आली होती. 
• गुप्ततेचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार असल्याचा निर्णय न्यायालयाने दिला होता. हा निर्णय ३७७ कलमासाठी महत्त्वाचा ठरणार असल्याचे खिरे यांनी सांगितले. त्यामुळे यापुढे ३७७ कलम कायम राहण्यास फारसा वाव नाही. 
• ३७७ कलमावरील निर्णयाचा फेरविचार घेण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दाखविलेली तयारी समलिंगींसाठी आशादायक आहे. 
• सर्वोच्च न्यायालयाने समलिंगी असणे हा गुन्हा ठरवल्यानंतर तीन चार महिन्यांतच एका खटल्यात तृतीतपंथीयांना कायद्याने स्वतंत्र ओळख दिली होती. 
• मात्र, त्यांना अधिकार देतानाच लैंगिक अधिकारांबाबत मात्र उल्लेख केलेला नव्हता. त्यामुळे नव्याने येऊ शकणाऱ्या निकालाचा तृतीयपंथीयांनाही फायदा मिळेल, अशी शक्यता खिरे यांनी व्यक्त केली.