सव्वातीन लाखांची वसुली, धान्य घोटाळ्यातील अधिकाऱ्याकडून वसुलीचे जिल्हाधिका-यांचे आदेश

शिवाजीनगर येथील शासकीय धान्य गोदामात घडलेल्या धान्य घोटाळ्याप्रकरणी तत्कालीन अन्नधान्य वितरण अधिकारी प्रदीप पाटील यांच्यासह ७ अधिकारी कर्मचा-यांकडून दरमहा दीड टक्का व्याजानुसार ९ लाख ८९ हजार ५९० रुपयांची वसुली करण्याचा अहवाल समितीने दिला आहे.

विशाल शिर्के 
पुणे : शिवाजीनगर येथील शासकीय धान्य गोदामात घडलेल्या धान्य घोटाळ्याप्रकरणी तत्कालीन अन्नधान्य वितरण अधिकारी प्रदीप पाटील यांच्यासह ७ अधिकारी कर्मचा-यांकडून दरमहा दीड टक्का व्याजानुसार ९ लाख ८९ हजार ५९० रुपयांची वसुली करण्याचा अहवाल समितीने दिला आहे. जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांनी त्यावर शिक्कामोर्तब केले असून, दोषींकडून व्याजासह प्रत्येकी ३ लाख २१ हजार ६५५ रुपयांप्रमाणे २२ लाख ५१ हजार ५८५ रुपयांची वसुली करण्याचा महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे.
अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाने ९ ते २४ डिसेंबर २०१० या कालावधीत शासकीय धान्य गोदामाची तपासणी केली होती. त्यात गव्हाच्या ६ हजार ६२९ गोण्या, तांदूळ ५ हजार ४४ आणि तूरडाळ १० किलो कमी अढळली होती. तर, पामतेल १८ हजार ५१८ लिटर अधिक आढळले होते. गहू ६७० रुपये प्रतिक्विंटल प्रमाणे २२ लाख २० हजार ७१५ रुपये आणि तांदूळ ९१० रुपये प्रतिक्विंटल प्रमाणे २२ लाख ९५ हजार २० रुपयांचा अपहार झाल्याचे निश्चित झाले. तर, तूरडाळ ५,५०० रुपये प्रतिक्विंटल प्रमाणे ४४ हजार, अशी ४५ लाख ५९ हजार ७३५ रुपयांची रक्कम वसूल होणे गरजेचे होते.
सहायक संचालक पुरवठा विभागाने १० मार्च २०११ ते १९ मार्च २०११ या कालावधीत त्याच घोटाळ्यासाठी पुन्हा गोदामाची फेरतपासणी केली. त्यात गहू २ हजार ९५४ गोणी (१ हजार ४७७ क्विंटल) कमी आढळून आला. त्याची
६७० रुपये प्रतिक्विंटल प्रमाणे ९ लाख ८९ हजार ५९० रुपयांची वसुली करावी, असा अभिप्राय दिला. मात्र, त्यानंतरही प्रशासनाकडून संबंधित अधिकाºयांवर कारवाई करण्यास टाळाटाळ करण्यात येत होती.
>दीड टक्का व्याजाने पैसे घेणार
जिल्हाधिकारी राव यांनी समितीच्या अहवालावर तत्काळ कार्यवाही करून संबंधितांकडून अपहार झालेली ९ लाख ८९ हजार ५९० रुपयांची रक्कम मार्च २०११पासून मार्च २०१८पर्यंत दीड टक्का व्याजाने वसूल करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे अपहार झालेली रक्कम आणि व्याजाचे १२ लाख ६१ हजार ९९५ रुपये मिळून २२ लाख ५१ हजार ५८५ रुपये दोषींकडून वसूल करावेत, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. पुढील कार्यवाही आस्थापना संकलनाने करावी, असेही त्यात म्हटले आहे.
दोषी अधिकारी समितीने नोंदविलेला शेरा
१) प्रदीप पाटील, तत्कालीन अन्नधान्य वितरण अधिकारी
२/६/२००८ पासून कार्यरत, अशी केवळ दोनदा गोदामाला भेट,
मात्र ११ मे व ६ जून २०१० साठा तपासणी नाही, पर्यवेक्षणात उणीवा
२) पी. एस. भगत, एस. व्ही. चंदनशिवे लेखे अभिलेख अपूर्ण ठेवले, धान्य नासाडीस
एच. एस. निंबाळकर, एल. एल, लाटकर जबाबदार, पर्यवेक्षीय उणिवा
सर्व सहायक अन्नधान्य वितरण अधिकारी
३) पी. बी. बलकवडे, गोदामपाल लेखे अपूर्ण, सर्व माहिती असताना वरिष्ठांच्या
निदर्शनास आणून न देणे
४) पी. कºहाडकर, गोदामपाल कामात हलगर्जीपणा, कार्यभार हस्तांतर न करणे,
लेखे अपूर्ण, नोंदी न घेणे, खाडाखोड करणे,
अभिलेखावर स्वाक्षरी न करणे अथवा न घेणे
>‘लोकमत’ने संबंधित घोटाळ्यावर कारवाई करण्यास टाळाटाळ होत असल्याचे समोर आणले होते. तसेच, चौकशी समितीचा प्रशासनाकडून खेळखंडोबा केला जात असल्याचे दाखवून दिले होते. अखेर चौकशी समितीवर समिती नेमण्याचा कारभार झाल्यानंतर उपलेखापाल मंगेश खरात, उपलेखापाल एम. जी. वाघमारे आणि लेखाधिकारी जिल्हा पुरवठा कार्यालय एम. ए. कांबळे यांची समिती नेमली. अखेर या समितीने अधिकारी आणि कर्मचाºयांवर दोषनिश्चिती केली.