पुण्यातील जमीनदार नगरसेवक बीडीपीवर आग्रही; नुकसान होत असल्याने धोरण ठरविण्याची मागणी

प्रशासनाने जैवविविधता टेकड्यांबाबत हद्द निश्चित करून धोरण ठरवावे, अशी मागणी महापालिकेच्या शहर पर्यावरण अहवालावर आयोजित खास सभेत करण्यात आली.

ठळक मुद्देबीडीपीबाबत ठरवले गेलेले नाही धोरण, जमीनमालकांचे होत आहे नुकसानगेल्या वर्षभरापासून बीडीपीत किमान काही टक्के बांधकाम करू द्यावे, अशी होत आहे मागणी

पुणे : प्रशासनाने जैवविविधता टेकड्यांबाबत हद्द निश्चित करून धोरण ठरवावे, अशी मागणी महापालिकेच्या शहर पर्यावरण अहवालावर आयोजित खास सभेत करण्यात आली. सत्ताधारी भाजपात विविध पक्षांमधून आलेल्या जमीनदार नगरसेवकांचाच यात प्रामुख्याने समावेश होता.
पर्यावरण अहवालावरील या सभेत विशेषत्वाने हीच मागणी झाली. बीडीपीबाबत काहीच धोरण ठरवले गेलेले नाही. जागेवर बीडीपी आरक्षण टाकून दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. यात जमीनमालकांचे नुकसान होत आहे. त्या जागांवर प्रशासन दुर्लक्ष करत असल्याने अतिक्रमणे होत आहेत. त्याऐवजी अशा आरक्षित जागेवर मालकाला काही टक्के बांधकामाची परवानगी द्यावी, त्यालाच त्या जागेचा विकास करण्यास परवानगी द्यावी, अशी सूचना नगरसेवकांनी केली. अमोल बालवडकर, हरीदास चरवड, किरण दगडे, दिलीप वेडे आदी नगरसेवक यासाठी आग्रही होते. उपनगरातील नगरसेवक त्यात जास्त संख्येने होते. 
महापालिका हद्दीत समावेश झालेल्या गावांमध्ये असलेल्या टेकड्यांवर पर्यावरण संवर्धनासाठी बीडीपी आरक्षण टाकण्यात आले असून तिथे कसलेही बांधकाम करण्यास, खोदाई करणयास सक्त मनाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे या परिसरातील जमीनमालक, तिथे इमारती बांधू पाहणारे बांधकाम व्यावसायिक यांची अडचण झाली आहे. 
त्यामुळेच गेल्या वर्षभरापासून बीडीपीत किमान काही टक्के बांधकाम करू द्यावे, अशी मागणी होत आहे. पर्यावरण अहवालावर आयोजित सभेतही हाच मुद्दा प्रकर्षाने मांडण्यात आला.