संरक्षण खात्याकडून उड्डाणपुलाला परवानगी मात्र पुणे पालिकेकडून घेणार भाडे

अनेक वर्षे प्रलंबित असलेल्या घोरपडी येथील पुणे मिरज रेल्वे लाईन व पुणे सोलापूर रेल्वे लाईन येथील उड्डाणपुलांना संरक्षण खात्याने परवानगी दिली, मात्र त्या बदल्यात ते पालिकेकडून जागेपोटी एकूण किमतीच्या ५ टक्के म्हणजे ४ कोटी रूपये घेणार आहेत.

ठळक मुद्देजागेच्या बदल्यात महापालिकेने लष्कराकडे ठेवायचे आहेत जवळपास ४ कोटी रूपयेआठ अधिकार्‍यांच्या कुटुंबांसाठी मागणीप्रमाणे बांधून द्यायचे आहेत निवास

पुणे : गेली अनेक वर्षे प्रलंबित असलेल्या घोरपडी येथील पुणे मिरज रेल्वे लाईन व पुणे सोलापूर रेल्वे लाईन येथील उड्डाणपुलांना संरक्षण खात्याने परवानगी दिली खरी, मात्र त्या बदल्यात ते महापालिकेकडून जागेपोटी एकूण किमतीच्या ५ टक्के म्हणजे ४ कोटी रूपये घेणार आहेतच, तसेच लष्करी अधिकार्‍यांसाठी त्यांची निवासस्थानेही त्यांच्या मागणी व डिझाईननुसार बांधून घेणार आहेत.
रेल्वे उड्डाणपुलासाठी परवानगी देताना संरक्षण खात्याने टाकलेल्या अटींना मान्यता देण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने शुक्रवारी सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवला, त्यावेळी यातील बाबींवर विरोधी पक्षनेते राष्ट्रवादी काँग्रेसचे चेतन तुप, काँग्रेसचे गटनेते अरविंद शिंदे यांनी प्रकाश टाकला. पूल बांधण्याला विरोध नाही, मात्र या काय अटी प्रशासन मान्य करीत आहे अशी विचारणा करीत शिंदे यांनी त्या अटीच सभागृहात वाचून दाखवल्या.
परवानगी दिली म्हणून महापालिकेने पुढील ३० वर्षे दरवर्षी दोन्ही पुलांचे मिळून ११ हजार ५६४ रूपये परवाना शुल्क दरवर्षी एप्रिल महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत संरक्षण विभागाकडे जमा करायचे आहे. पुलांच्या जागेच्या बदल्यात महापालिकेने एकूण किमतीच्या ५ टक्के म्हणजे जवळपास ४ कोटी रूपये अनामत म्हणून लष्कराकडे ठेवायचे आहेत. पुलाचे बांधकाम करताना ज्या इमारतींचे नुकसान होणार आहे, त्या महापालिकेने त्यांच्या डिझाईननुसार बांधून द्यायच्या आहेत. त्याशिवाय संरक्षण विभागाने सूचवलेल्या त्यांच्या क्षेत्रातील जागेवर त्यांनी सुचवलेल्या डिझाईननुसार आठ अधिकार्‍यांच्या कुटुंबांसाठी मागणीप्रमाणे निवास बांधून द्यायचे आहेत. दोन्ही पुलांसाठी या वेगवेगळ्या अटी संरक्षण खात्याने दिल्या आहेत.
शिंदे यांनी यावर टीका करीत आपले अधिकारी अशा अटी कशा मान्य करतात अशी विचारणा केली. पुलाच्या बांधकामामुळे पाडल्या जाणार्‍या इमारतींची पुनर्बांधणी, त्यांनी दिलेल्या जागेवर करून देणे योग्य आहे. मात्र अधिकार्‍यांच्या कुटुंबीयांसाठी त्यांच्या खासगी मिळकतीच्या जागेवर घरे कशासाठी बांधून द्यायची असे ते म्हणाले. तुपे यांनीही ही गोष्ट अयोग्य असल्याचे सांगितले. महापालिकेचे प्रकल्प अभियंता श्रीनिवास बोनाला यांनी यावर खुलासा करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र शिंदे यांनी त्या अटीच वाचून दाखवल्या व याचा वेगळा काही अर्थ होत असेल तर सांगा असे आव्हान दिले. 
अखेर खासगी मिळकती हे शब्द वगळण्याची उपसूचना तुपे यांनी दिली. या प्रभागातील नगरसेवक उमेश गायकवाड, मंगला मंत्री यांनी पुलाच्या कामाला मंजूरी मिळाल्याबद्धल समाधान व्यक्त केले. गायकवाड यांनी लवकरच काम सुरू होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली. रेल्वे हद्दीतील ज्या बांधकामांचे नुकसान पुलामुळे होणार आहे अथवा स्थलांतर करावे लागणार आहे त्यासाठीच्या अटीही या प्रस्तावातून मंजूर करून घेण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे आता कामाला विलंब लागू नये, या परिसरातील नागरिकांची हे दोन्ही उड्डाणपूल म्हणजे गरज होती, ती आता पूर्ण होत आहे, असे गायकवाड व मंत्री म्हणाले.