वाडे आणि जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा

वाड्यातील भाडेकरूंना प्रत्येकी २७८ चौरस फूट जागा : दोन वर्षांपासून रखडला होता पुनर्विकास

पुणे : राज्य शासनाने सोमवारी (दि.१८) स्वतंत्र अध्यादेश काढून महापालिकेच्या विकास नियंत्रण नियमावलीमधील धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास करताना रस्ता रुंदीप्रमाणे किती चटई निर्देशांक (एफएसआय) वापरावा, याची मर्यादा आता केली आहे. यामुळे गेल्या दोन वर्षांपासून रखडलेल्या शहरातील वाडे व जुन्या इमारतीच्या पुनर्विकासाचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. यामुळे शहरातील हजारो भाडेकरुंना देखील त्यांच्या हक्काचे घर मिळणार असून, शासनाच्या आदेशामुळे प्रत्येक भाडेकरूला किमान २७८ चौ.फूट जागा मिळणार आहे.

याबाबत नगरसेवक गणेश बिडकर म्हणाले, राज्य शासनाने ५ जानेवारी २०१७ ला जुन्या शहराच्या विकास आराखड्याला मान्यता दिली होती. नवीन विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये जुन्या वाड्यांतील भाडेकरूंच्या पुनर्विकासासाठी प्रत्येक भाडेकरूस २७८ चौरस फुट एवढी जागा पुनर्विकासासाठी देऊ केली आहे. एकूण क्षेत्राच्या ५० टक्के जे अतिरिक्त चटई क्षेत्र विकसकाला मिळणार होते. परंतु, यासाठी रस्ता रुंदीचे बंधन घालण्यात आल्याने वाड्यांच्या पुनर्विकसनाचा मार्ग बंद झाला होता.
जुन्या वाड्यांच्या परिसरात बहुतेक ठिकाणी सहा ते नऊ मीटर रस्ते आहेत. या रस्ता रुंदीनुसार टीडीआर वापरण्यास परवानगी देण्याबाबत महापालिकेला अडचणी येत होत्या. त्यामुळे विकसकाच्या दृष्टीनेही भाडेकरूंचे पुनर्वसन, मूळ जागा मालकाला द्यावा लागणारा मोबदला याचा विचार करता व्यावसायिकदृष्ट्या वाड्यांचा अथवा जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास करणे जवळपास अशक्य होत होते. जुने वाडे आणि जुन्या इमारतींसाठी रस्ता रुंदीची अट वगळण्यात यावी,
अशी मागणी मागील दोन वर्षांपासून जागामालकांकडून करण्यात येत होती. महापालिकेने याबाबत शासनाला विनंती केली होती, तसे मीही स्वत: शासनासोबत पत्रव्यवहार केला होता.
राज्य शासनाने आॅगस्ट २०१८ मध्ये यासंदर्भात घेतलेल्या बैठकीमध्ये जुन्या वाड्यांच्या पुनर्विकासासाठी ठाणे महापालिकेच्या क्लस्टर डेव्हलपमेंट नियमावलीमधील तरतुदींचा अभ्यास करून त्याआधारे पुणे महापालिकेसाठी क्लस्टर डेव्हलपमेंटकरिता सुधारित प्रारूप नियमावली तयार करण्याची
सूचना केली होती. परंतु महापालिकेने अद्याप प्रारूप नियमावली सादर
केली नसल्याने सद्यस्थितीत
क्लस्टर डेव्हलपमेंटच्या नियमावलीबाबत कार्यवाही
करणे शक्य होत नसल्याचे शासनाने नमूद केले आहे.
यानंतर महापालिकेने विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये जुन्या इमारतीतींल भाडेकरूंच्या पुनर्वसनासाठी मिळणारा अतिरिक्त एफएसआय हा नियमावलीतील रस्ता रुंदीप्रमाणे अनुज्ञेय होणाऱ्या कमाल चटई क्षेत्र निर्देशांकाव्यतिरिक्त अनुज्ञेय करावा, अशी मागणी राज्य शासनाकडे केली होती.

या सर्व बाबींचा विचार करून
राज्य शासनाने आज महापालिकेच्या
विकास नियंत्रण नियमावलीमधील भाडेकरू असलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत
रस्ता रुंदीप्रमाणे कमाल एफएसआय वापरणेबाबत कोठेही मर्यादा नमूद नसल्याचे स्पष्ट केले.

संबंधित भूखंडातील भाडेकरूंचे पुनर्वसन रस्ता रुंदीप्रमाणे कमाल एफएसआय मर्यादा विचारात न घेता करण्यातही कोणतीही अडचण दिसून येत नाही व याबाबतीत स्पष्टीकरण मागण्याचे कारणही दिसून येत नसल्याचे नगर रचना मंत्रालयाचे अवर सचिव रा. म. पवार यांनी काढलेल्या अध्यादेशात म्हटले आहे.
हा निर्णय घेतल्याने शहरातील जुन्या वाड्यांच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होणार असून भाडेकरूंनाही न्याय मिळणार असल्याचे बिडकर म्हणाले.