​​मनुष्यबळाच्या दृष्टीने महासत्ता बनणे हे देशाच्या परराष्ट्र धोरणाचे नवे ध्येय : राजेंद्र अभ्यंकर

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यापासून परराष्ट्र धोरणाच्या दृष्टीने काही महत्त्वाची पावले उचलली जात आहेत. यामध्ये मनुष्यबळाच्या दृष्टीने महासत्ता बनणे हे आज देशाच्या परराष्ट्र धोरणाचे नवे ध्येय असल्याचे मत माजी भारतीय राजदूत व डिप्लोमसी आणि पब्लिक अफेअर्स या विषयातील तज्ज्ञ राजेंद्र अभ्यंकर यांनी व्यक्त केले.

पुणे : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यापासून परराष्ट्र धोरणाच्या दृष्टीने काही महत्त्वाची पावले उचलली जात आहेत. यामध्ये मनुष्यबळाच्या दृष्टीने महासत्ता बनणे हे आज देशाच्या परराष्ट्र धोरणाचे नवे ध्येय असल्याचे मत माजी भारतीय राजदूत व डिप्लोमसी आणि पब्लिक अफेअर्स या विषयातील तज्ज्ञ राजेंद्र अभ्यंकर यांनी व्यक्त केले. मात्र असे असले तरी या ध्येयाची पुढील दिशा काय याबाबत स्पष्टता नसल्याचेही त्यांनी यावेळी नमूद केले.  

पुणे इंटरनॅशनल सेंटर अर्थात पीआयसी यांच्या वतीने आयोजित एका कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी अभ्यंकर लिखित ‘इंडियन डिप्लोमसी – बियॉण्ड स्ट्रॅटेजिक अॅटोनॉमी’ या पुस्तकाचे प्रकाशन यशदा येथे पार पडले. भारताचे माजी राजदूत एम. के. मंगलमूर्ती यांच्या हस्ते या पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले. पीआयसीच्या कार्यक्रम समितीचे अध्यक्ष डॉ. अमिताव मलिक, पीआयसीचेउपाध्यक्ष डॉ. विजय केळकर​हे देखील यावेळी उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना अभ्यंकर म्हणाले की आज भारत संयुक्त राष्ट्रांच्या संरक्षण परिषदेतील (सिक्युरिटी कौन्सिलमधील) राष्ट्रांशी सातत्याने संवाद ठेवत आहे. याबरोबरच आंतरराष्ट्रीय देशसमूहांमध्ये भारत  सक्रीय रहात आहे. तसेच विशिष्ट देशांशी संबंध सुधारण्यासाठी देखील प्रयत्नशील आहे. जगात सध्या परराष्ट्र धोरणाच्या दृष्टीने बदलांचे वारे वाहत असून भारत देखील या खेळात सहभागी झाला आहे. सध्याच्या जगात अर्थशास्त्र व राजकारण यामध्ये पुसटशी रेषा असून त्यामुळे वेगवेगळ्या प्रकारात आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरी पहायला मिळत आहे.

संयुक्त राष्ट्रांच्या संरक्षण परिषदेचे सदस्यत्व मिळविण्याचा भारत अनेक वर्षांपासून प्रयत्न करीत आहे. याबद्दल बोलताना अभ्यंकर म्हणाले की २०१६ मध्ये संरक्षण परिषदेतील ‘ग्रूप ऑफ फोर’ सदस्यांनी या सदस्यत्त्वाबाबत टप्प्या टप्प्याने वाटाघाटी करण्याचे ठरविले. त्यावेळी इतर अनेक राष्ट्रांच्या तुलनेत भारत या स्पर्धेत पुढे होता. २०१६ बरोबरच २०१७ मध्येही भारताच्या सदस्यत्त्वाबाबत सकारात्मक निर्णय झाला नाही. मात्र येत्या सप्टेंबर २०१८ मध्ये काय होते हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल.