नॅशनल मेडिकल कमिशनच्या जाचक अटींचा निषेध, आयएमच्या संपाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद 

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 28, 2018 09:10 PM2018-07-28T21:10:17+5:302018-07-28T21:18:33+5:30

देशभरातील 'आयएमए' च्या तीन लाख अ‍ॅलोपॅथिक डॉक्टरांनी वैद्यकीय सेवा सकाळी सहा ते सायंकाळी सहापर्यंत बंद ठेवून धिक्कार केला. यात पुण्यातील साडेचार हजार डॉक्टर सहभागी झाले होते.

The National Medical Commission's prohibition of discrimination, the full response to IMA's strike | नॅशनल मेडिकल कमिशनच्या जाचक अटींचा निषेध, आयएमच्या संपाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद 

नॅशनल मेडिकल कमिशनच्या जाचक अटींचा निषेध, आयएमच्या संपाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद 

Next
ठळक मुद्देशहरातील साडेचार हजार डॉक्टर सहभागीएमएमसी या घटनात्मक परिषदेला बरखास्त करून केंद्र सरकार एनएमसी हे विधेयक सोमवारी लोकसभेत मंजुरीसाठी ठेवणारशहरात अ‍ॅलोपॅथिचे सुमारे ९ हजार डॉक्टर आहेत. त्यापैकी चार हजार ३०० डॉक्टर हे पुणे आयएमए शाखेचे सदस्य

पुणे : नँशनल मेडिकल कमिशनच्या विविध जाचक अटींचा इंडियन मेडिकल असोशिएशनच्या (आयएमए) वतीने निषेध व्यक्त करण्यात आला.अधिवेशनात 'नॅशनल मेडिकल कमिशन' (एनएमसी) आरोग्यविषयक जे विधेयक मांडले जाणार आहे त्या विधयकाबरोबर एनएमसीचा विरोध आयएमएने शनिवारी पत्रकार परिषदेत केला. याच पार्श्वभूमीवर छेडण्यात आलेल्या कामबंद आंदोलनादेखील उस्फुर्त प्रतिसाद मिळाला. 
शनिवारी देशभरातील 'आयएमए' च्या तीन लाख अ‍ॅलोपॅथिक डॉक्टरांनी वैद्यकीय सेवा सकाळी सहा ते सायंकाळी सहापर्यंत बंद ठेवून धिक्कार केला. यात पुण्यातील साडेचार हजार डॉक्टर सहभागी झाले होते. शहरात अ‍ॅलोपॅथिचे सुमारे ९ हजार डॉक्टर आहेत. त्यापैकी चार हजार ३०० डॉक्टर हे पुणे आयएमए शाखेचे सदस्य आहेत. त्यांनी शनिवारी सकाळी सहा ते सायंकाळी सहापर्यंत संपात भाग घेतला. अ‍ॅलोपॅथिक डॉक्टरांचे नियमन करणा-या 'मेडिकल कौन्सिल आॅफ इंडिया' (एमएमसी) या घटनात्मक परिषदेला बरखास्त करून केंद्र सरकार एनएमसी हे विधेयक सोमवारी लोकसभेत मंजुरीसाठी ठेवणार आहे. या विधेयकाला आयएमकडून विरोध होत आहे.  प्रस्तावित एनएमसी विधेयकात ब्रिज कोर्सचा समावेश केला आहे. याद्वारे बिगर अ‍ॅलोपॅथिक डॉक्टर (बीएएमएस, बीएचएमएस आदी) डॉक्टरांनी सहा महिन्याचा ब्रिज कोर्स केल्यास त्यांना अ‍ॅलोपॅथिची औषधे देता येणार आहेत. यामुळे क्रॉसपॅथी वाढेल. तसेच सध्या राज्य शासनाचे प्रत्येक खासगी वैद्यकिय महाविद्यालयांतील ८५ टक्के जागांवर नियंत्रण आहे. या विधेयकाद्वारे ते ४० टक्यावर आणण्यात येणार आहे. यामुळे उरलेल्या ६० टक्के जागा लाखो रुपए देउन गुणवत्ता नसलेल्या उमेदवारांना वाटण्यात येतील. यामुळे गरीब व गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांना डावलले जाईल असे मत यावेळी सदस्यांनी व्यक्त केले. यावेळी आयएमए चे अध्यक्ष डॉ. पदमा अय्यर, सचिव डॉ. राजकुमार शहा, डॉ. मिनाक्षी देशपांडे, खजिनदार डॉ.  डॉ. बी. एल. देशमुख, माजी अध्यक्ष डॉ. प्रकाश मराठे तसेच डॉ. अविनाश भोंडवे, डॉ. जयंत नवरंगे आदी उपस्थित होते

Web Title: The National Medical Commission's prohibition of discrimination, the full response to IMA's strike

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.