महापालिका- जलसंपदाचा वाद; पण पुणेकरांचे गेले १०० कोटी 

शहरातील सांडपाणी शुद्ध करून द्यायचे व त्या बदल्यात जलसंपदा महापालिकेला पाण्याचा कोटा वाढवून देणार असा करार नक्की कधी झाला याबाबत महापालिका व जलसंपदा यांच्यात एकवाक्यता नाही.

ठळक मुद्देपुणेकरांचे हाल : मुंढवा जॅकवेल गृहित धरून २००५ सालीच दिले होते पाणी वाढवून सन २००५ मध्ये महापालिकेचा पाण्याचा कोटा ५ टीएमसीवाढलेली लोकसंख्या लक्षात घेऊन तो आता ११.५ टीएमसी वार्षिक साडेसहा टीएमसी पाणी त्यांनी प्रक्रिया करून शेतीसाठी उपलब्ध करून देणे अपेक्षितमहापालिकेच्या अधिकाऱ्यांचे मात्र कोटा वाढवलेलाच नाही असे म्हणणे

पुणे : पुण्याच्या पाण्यावरून जलसंपदा विभाग आणि महापालिकेत वाद सुरू झाला आहे. मुंढवा जॅकवेलमधून ६.६ टीएमसी पाणी शुध्द करून दिले तरी त्यामुळे पुण्याचे पाणी वाढणार नाही. या पाण्यापोटी जलसंपदाकडून २००५ सालीच पाणी वाढवून दिले आहे. त्यामुळेच २००५ साली मिळणारे ५ टीएमसी पाणी ११.५ टीएमसी केले होते. आता मिळणारे पाणी अशुध्दच असल्याने शेतकऱ्यांना उपयोगाचे नाहीच. पण जरी शुध्द करून दिले तरी कोटा  वाढवून देणार नाही, अशी भूमिका जलसंपदा विभागाने घेतली आहे. या वादात राज्य सरकार काहीच भूमिका घेत नसल्याने पुणेकरांचे पाण्याचे हाल सुरू आहेत. 
    शहरातील सांडपाणी शुद्ध करून द्यायचे व त्या बदल्यात जलसंपदा महापालिकेला पाण्याचा कोटा वाढवून देणार असा करार नक्की कधी झाला याबाबत महापालिका व जलसंपदा यांच्यात एकवाक्यता नाही. त्यामुळेच सांडपाणी शुद्धीकरणाचा प्रकल्प केला तरी जलसंपदा पाणी वाढवून देत नाही. धरणातील पाण्यावर सर्वांचाच हक्क आहे. शेतीसाठी पाणी सोडलेच पाहिजे या भुमिकेतून मुंढवा जॅकवेल या सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्पाची निर्मिती झाली आहे. प्रक्रिया करून त्यातील विषारी द्रव्ये काढून टाकायची व त्यानंतर हे पाणी शेतीसाठी सोडायचे. वार्षिक ६ टीएमसी पाणी महापालिकेने या प्रकल्पातून प्रक्रिया करून द्यायचे व त्याबदल्यात जलसंपदाने महापालिकेला खडकवासला धरणातून  त्यांना तेवढेच पाणी द्यायचे असा करार झाला असल्याचे महापालिका व जलसंपदा अशा दोन्ही विभागातील अधिकारी सांगतात. मात्र करारानुसार कोटा वाढवून दिला आहे असे जलसंपदाचे तर कोटा वाढवलेलाच नाही असे महापालिकेचे म्हणणे आहे. त्यांच्यात एकवाक्यता नाही व त्यातून पुणेकरांना पिण्याच्या पाण्यासाठी वेठीला धरले जात आहे.
         सन २००५ मध्ये महापालिकेचा पाण्याचा कोटा ५ टीएमसी होता. वाढलेली लोकसंख्या लक्षात घेऊन तो प्रथम ८ टीएमसी व आता ११.५ टीएमसी करण्यात आला. कोटा वाढवून दिला त्याचे कारण महापालिकेने मुंढवा येथे सांडपणी शुद्धीकरण प्रकल्प करायचा होता. त्यात शहरातील सांडपाण्यावर प्रक्रिया होऊन ते पाणी शेतीसाठी उपलब्ध होणार होते. वार्षिक साडेसहा टीएमसी पाणी त्यांनी प्रक्रिया करून शेतीसाठी उपलब्ध करून देणे अपेक्षित होते. मात्र महापालिकेने पुर्ण क्षमतेने हा प्रकल्प केला नाही. अजूनही त्यातून अपेक्षित पाणी मिळत नाही. मिळते ते शेतीसाठी उपयुक्त नाही. तरीही त्यांना पाण्याचा कोटा वाढून देण्यात आला आहे असे जलसंपदाचे वरिष्ठ अधिकारी स्पष्टपणे सांगतात.
   महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांचे मात्र कोटा वाढवलेलाच नाही असे म्हणणे आहे. मुंढवा जॅकवेलसाठी महापालिकेने स्वत:चा १०० कोटी रूपयांपेक्षा जास्त खर्च केला आहे. त्यात सांडपाण्यावर व्यवस्थित प्रक्रिया केली जाते. ते पाणी शेतीसाठी उपयुक्त असल्याचे शेतकऱ्यांचेच म्हणणे आहे. मात्र ते ज्या बेबी कालव्यातून सोडले जाते तो कालवाच जलसंपदाने गेल्या अनेक वर्षात दुरूस्त केलेला नाही. त्यामुळेच त्यातून त्यांना पाणी दूरवर सोडता येत नाही. कालव्याला कसला धोका होणार नाही याची काळजी घेत पाणी सोडले जाते. महापालिकेने ७ टीएमसी पाण्यावर प्रक्रिया केली आहे. इतके पाणी घेऊनही महापालिका मागणी करत असलेला वाढीव कोटा दिला जात नाही असे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

-----------------------
महापालिकाच दोषी
मुंढवा जॅकवेलमधील पाण्याचा व महापालिकेला खडकवासला धरणातून देण्यात येणाऱ्या पाण्याचा काहीच संबध नाही. ते जो करार म्हणतात तो सन १९९६ मध्ये झाला होता. त्याप्रमाणे महापालिकेला केव्हाच कोटा वाढवून देण्यात आला. तो सन २०२१ ची लोकसंख्या गृहित धरून मंजूर करण्यात आला. ते मंजूर कोट्यापेक्षा जास्त पाणी आधीच उचलत आहेत. ते ९० लाख लोकसंख्येला पुरेल इतके आहे. माणशी २८७ लिटर मिळेल इतके पाणी ते घेत आहेत व तरीही ते अपुरे पडत असेल तर तो त्यांचा दोष आहे, जलसंपदाचा नाही. मुंढवा जॅकवेलमधून प्रक्रिया करून मिळणारे पाणी खराबच आहे. शेतकऱ्यांचेच तसे म्हणणे आहे.
टी. एन. मुंडे, मुख्य अभियंता, जलसंपदा