महापालिका देणार एका अपत्यावर थांबणाऱ्यांना पन्नास हजार 

महापालिकेच्या वतीने कुटुंबनियोजन कार्यक्रमाला उत्तेजन म्हणून सन २०११ पासून ही योजना सुरू करण्यात आली होती. यात एका अपत्यानंतर कुटुंबनियोजन शस्त्रक्रिया करणाऱ्या कर्मचाऱ्याला दोन वेतनवाढ देण्यात येत होत्या.

ठळक मुद्देपदोन्नती दिल्यानंतर वेतनवाढ करण्याऐवजी वेतन कमी करण्यासारखाच निर्णय असल्याची टीका राज्य सरकारने असा कोणताही आदेश महापालिका प्रशासनाला दिलेला नाही

पुणे: एका अपत्यानंतर कुटुंबनियोजन शस्त्रक्रिया करणाऱ्या महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या दोन वेतनवाढी थांबवण्याचा व त्याऐवजी ५० हजार रूपये एकाच वेळेस देण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. स्थायी समितीसमोर तो ठेवण्यात आला आहे. पदोन्नती दिल्यानंतर वेतनवाढ करण्याऐवजी वेतन कमी करण्यासारखाच हाही निर्णय अनाकलनीय असल्याची टीका कर्मचारी संघटनांकडून होत आहे. 
महापालिकेच्या वतीने कुटुंबनियोजन कार्यक्रमाला उत्तेजन म्हणून सन २०११ पासून ही योजना सुरू करण्यात आली होती. यात एका अपत्यानंतर कुटुंबनियोजन शस्त्रक्रिया करणाऱ्या कर्मचाऱ्याला दोन वेतनवाढ देण्यात येत होत्या. आता त्यात प्रशासनाने बदल सुचवला आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने असा कोणताही आदेश महापालिका प्रशासनाला दिलेला नव्हता, त्यामुळे वेतनवाढ देणे कायद्याला धरून नाही, त्यांना एकाच वेळी ५० हजार रूपये देण्यात यावेत असा बदल प्रशासनाने सुचवला आहे. तसा प्रस्तावच स्थायी समितीसमोर ठेवण्यात आला आहे.
महापालिकेचा प्रशासन विभाग आता राज्य सरकारच्या विविध नियमांमुसार महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात निर्णय करू लागला आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून मध्यंतरी काही अधिकाऱ्यांची उपायुक्त पदावर बढती झाल्यानंतर त्यांचे वेतन वाढण्याऐवजी दरमहा तब्बल साडेचार हजार रूपयांनी कमी झाले होते. असाच प्रकार एकूण ६५४ कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भातही झाला आहे. त्यांचेही वेतन राज्य सरकारचे विविध नियम दाखवून कमी करण्यात येत आहे. त्यामुळे कर्मचारी संघटनांनी प्रशासनाच्या विरोधात मध्यंतरी आंदोलनही केले होते.
आता कुटुंबनियोजन कार्यक्रमाला उत्तेजन म्हणून महापालिकेने सुरू केलेल्या योजनेलाही विरोध करण्यात येत आहे. वेतनवाढ ही कर्मचाऱ्यांसाठी अभिमानाची बाब असतेच शिवाय सेवेत आहे तोपर्यंत या वेतनावाढीचा उपयोग होत राहतो. त्यावर आता महापालिका प्रशासनाने संक्रात आणली आहे. सन २०११ पासून काहीजणांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे, आता त्यांच्या वेतनातून वसूली करणार का असा प्रश्न कर्मचारी विचारत आहेत. महापालिका स्वायत्त संस्था आहे, त्यांच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन, वेतनवाढ पदोन्नती याबाबत निर्णय घेण्यास ती स्वतंत्र असतानाही सरकारी नियम का लावले जात आहे, अशी विचारणा संघटनेकडून होत आहे.