स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण उपक्रम पुढेही सुरु ठेवा ; आयुक्त साैरभ राव यांची शिफारस

स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण उपक्रम पुढेही सुरु ठेवावा अशी शिफारस महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी स्थायी समितीकडे केली आहे.

पुणे : पुणे महानगर पालिका समाज विकास विभागामार्फत मागासवर्गीय कल्याणकारी योजनेंतर्गत पुणे शहरातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांकरिता तसेच युवक कल्याणकारी योजनेंतर्गत खुल्या गटातील विद्यार्थ्यांकरीता स्पर्धा परिक्षा प्रशिक्षण उपक्रम दोन वर्षांकरीता राबविण्यात आला. या उपक्रमांतर्गत गेल्या दोन वर्षात मागासवर्गीय आणि खुल्या गटातील एकूण १४४ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला असून त्यामधील तेरा विद्यार्थ्यांनी यश संपादन केले आहे. त्यामुळे हा उपक्रम यापुढेही सुरु ठेवण्याची शिफारस महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी स्थायी समितीकडे केली आहे.

महापालिकेकडून सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या स्पर्धा परिक्षा केंद्राच्या सहकार्याने २०१६-१७ आणि २०१७-१८ या कालावधीमध्ये उपक्रम राबविण्यात आला. या उपक्रमाला मुख्य सभेची मान्यता आहे. मुलांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविणे, वर्तमान पत्रात जाहिरात देऊन अर्जदार विद्यार्थ्यांची निवड प्रवेश परीक्षेमार्फत केली जाते. या उपक्रमांतर्गत १०० मागासवर्गीय आणि खुल्या गटातील ५० विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. प्रत्येकी १७ हजार रुपये याप्रमाणे विद्यापीठाच्या केंद्रास प्रशिक्षण खर्च देण्यात येतो. 

या उपक्रमांतर्गत २०१६-१७ या कालावधीत ४३ तर २०१७-१८ या कालावधीत ३५ मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांनी (एससी, एसटी, एनटी) प्रवेश घेतला होता. तर, खुल्या गटातील विद्यार्थ्यांचे प्रमाण २०१६-१७ मध्ये ३२ तर २०१७-१८ मध्ये ३४ असे होते. दोन्ही गटांमधील विद्यार्थ्यांमधून १३ विद्यार्थी विविध स्पर्धा परीक्षांमध्ये यशस्वी झाले. हा प्रशिक्षण उपक्रम केवळ दोन वर्षांसाठी निश्चित करण्यात आला होता. त्यामुळे हा उपक्रम भविष्यातही सुरु ठेवण्यासंदर्भात विद्यापीठाच्या स्पर्धा परीक्षा केंद्राला विचारणा करण्यात आली होती. या केंद्राने त्याला अनुमती दर्शविली आहे. त्यामुळे आयुक्तांनी स्थायी समितीकडे २०१८-१९ ते २०२०-२१ या कालावधीत राबविण्याची आणि विद्यार्थ्यांची संख्या वाढविण्यासाठी त्यांना प्रवास खर्चासाठी बस पासची रक्कम देण्याची शिफारस केली आहे. यासोबतच विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबाचे सर्व मार्गांनी मिळून असलेले एक लाखांच्या उत्पन्नाची अटही रद्द करण्याची आणि या उपक्रमासाठी आवश्यक खर्चाची तरतूद करण्याचीही शिफारस करण्यात आली आहे.