इन्स्टिट्यूट आॅफ इमिनन्स : जिओमुळे हुकणार पुणे विद्यापीठाची संधी?

इन्स्टिट्यूट आॅफ इमिनन्ससाठी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाची दावेदारी सर्वाधिक भक्कम मानली जात असताना, अचानक केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी पुणे जिल्ह्यातील अद्याप अस्तित्वातही न आलेल्या जिओ इन्स्टिट्यूटला इन्स्टिट्यूट आॅफ इमिनन्सचा दर्जा जाहीर केला आहे.

पुणे - इन्स्टिट्यूट आॅफ इमिनन्ससाठी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाची दावेदारी सर्वाधिक भक्कम मानली जात असताना, अचानक केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी पुणे जिल्ह्यातील अद्याप अस्तित्वातही न आलेल्या जिओ इन्स्टिट्यूटला इन्स्टिट्यूट आॅफ इमिनन्सचा दर्जा जाहीर केला आहे. एकाच जिल्ह्यातून दोन संस्थांना इन्स्टिट्यूट आॅफ इमिनन्सचा दर्जा दिला जाणे अवघड मानले जात आहे, त्यामुळे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाची दावेदारी अडचणीत आल्याची चर्चा शिक्षण वर्तुळात रंगली आहे.
जागतिक दर्जाच्या १०० विद्यापीठांमध्ये भारताच्या एकाही विद्यापीठ किंवा शैक्षणिक संस्थेचा समावेश नाही. त्यामुळे भारतातील नावजलेल्या सरकारी व खासगी विद्यापीठ व शैक्षणिक संस्थांची निवड करून, त्यांना केंद्र सरकारकडून इन्स्टिट्यूट आॅफ इमिनन्सचा दर्जा दिला जाणार आहे. देशभरातून १० सरकारी व १० खासगी अशा २० विद्यापीठांची निवड यासाठी केली जाणार आहे. त्यांना प्रत्येकी एक हजार कोटी रुपयांचा निधी केंद्र शासनाकडून दिला जाणार आहे. जावडेकर यांनी नुकतीच २० पैकी ६ इन्स्टिट्यूटची यादी नुकतीच जाहीर केली. उर्वरित १४ इन्स्टिट्यूटची निवड अद्याप बाकी आहे.
महाराष्टÑामध्ये सरकारी संस्थांमधून सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाची निवड इन्स्टिट्यूट आॅफ इमिनन्ससाठी निश्चित मानली जात होती. खासगी संस्थांमधून पुणे जिल्ह्यातील जिओ इन्स्टिट्यूटची निवड करण्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. संपूर्ण देशभरातून केवळ २० संस्थांची निवड केंद्र सरकारला करावयची आहे, आता पुणे जिल्ह्यातील एका संस्थेची निवड झाल्यानंतर, पुन्हा आणखी एका संस्थेची निवड होणे अवघड असल्याचे मानले जात आहे. ही शंका खरी ठरल्यास सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठासाठी मोठा धक्का असू शकेल.
अत्यंत काटेकोर निकष वापरून निवड करण्यात येणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले होते; मात्र प्रत्यक्षात अस्तित्वात नसलेल्या संस्थेची निवड करण्यात आल्याने या निर्णयावर टीकेची झोड उठली आहे. पुण्यात जिल्ह्यात ही इन्स्टिट्यूट नेमकी कुठे आहे, त्यांनी जर पुणे जिल्ह्यात ८०० एकर जागा घेतली असेल, तर त्याला राज्य शासनाची परवानगी घेतली आहे का, विद्यापीठ सुरू करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या मान्यता मिळाल्या आहेत का, त्यांचा दर्जा हा चांगला असेल हे स्थापनेपूर्वीच केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने कसे निश्चित केले, असे अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत.

प्रकाश जावडेकर यांच्या घरासमोर आज निदर्शने

अस्तित्वात नसलेल्या जिओ इन्स्टिट्यूट संस्थेला इन्स्टिट्यूट आॅफ इमिनन्सचा दर्जा देण्यात आल्याच्या विरोधात गुरुवारी सकाळी ११ वाजात केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्या मयूर कॉलनीतील घरासमोर निदर्शने करण्यात येणार आहेत. या आंदोलनामध्ये मोठ्या संख्येने सामील होण्याचे आवाहन एनएसयूआयचे प्रदेशाध्यक्ष अमीर शेख यांनी केले आहे.

त्यांना निधी देण्याची गरजच काय
केंद्र सरकारने इन्स्टिट्यूट आॅफ इमिनन्सचा दर्जा दिलेल्या संस्थांना प्रत्येकी १ हजार कोटी रुपयांचा निधी दिला जाणार आहे. अंबानी यांच्या सारख्या उद्योगपतींच्या संस्थांना केंद्र सरकारचा निधी देण्याची गरजच काय? जिओ इन्स्टिट्यूटची निवड कोणी केली, ती कोणत्या निकषावर केली हे केंद्र सरकारने जाहीर करण्याची गरज आहे. सार्वजनिक निधीचा दुरुपयोग अशाप्रकारे करणे योग्य नाही.
- अतुल बागुल, माजी अधिसभा ादस्य

शिक्षणव्यवस्थेचा खेळखंडोबा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने शिक्षण व्यवस्थेचा खेळखंडोबा करण्याचे धोरण अवलंबले आहे. अस्तित्वात नसलेली जिओ इन्स्टिट्यूट केवळ केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनाच दिसत असेल. - कुलदीप आंबेकर,
प्रदेश सरचिटणीस, जेडीयू