रिंगरोडसाठी ९० टक्के भूसंपादन झाल्यास जूननंतर कार्यादेश, राज्य रस्ते विकास महामंडळाची माहिती

पुणे :पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडची वाहतूक कोंडी सोडविण्याकरिता साकारण्यात येणाऱ्या रिंगरोडच्या कामाच्या निविदा प्रक्रियेला देण्यात आलेली मुदतवाढ शुक्रवारी (दि. ५) संपली. त्यामुळे पुढील दोन महिन्यांत निविदा प्रक्रियेची छाननी होईल, तर रिंगरोडच्या पश्चिम विभागाच्या टप्प्यासाठी ९० टक्के भूसंपादन झाल्यास जूननंतर संबंधित कंपन्यांना कार्यादेश देण्यात येतील, असे राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून सांगण्यात आले.

रस्ते विकास महामंडळातर्फे पुणे, पिंपरीभोवतीचे रिंगरोडचे नऊ पॅकेजमध्ये काम केले जाणार आहे. या कामासाठी १७ हजार ५०० कोटी रुपयांची निविदा प्रसिद्ध केली आहे. निविदा सादर करण्यासाठी यापूर्वी २६ मार्चपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. मात्र, महामंडळाकडून काही तांत्रिक प्रक्रिया अपूर्ण राहिल्याने पुन्हा निविदा सादर करण्यासाठी कंपन्यांना पाच एप्रिलची मुदत दिली होती. ही मुदत शुक्रवारी संपली आहे. या निविदा प्रक्रियेमध्ये १९ कंपन्या या कामासाठी पात्र ठरल्या आहेत. पश्चिम भागात पाच आणि पूर्व भागात चार असे नऊ पॅकेज आहेत. वेगवेगळ्या पॅकेजमध्ये काम दिल्याने कामे वेगाने होतील. त्यामुळे जूनमध्ये या कंपन्यांना कार्यादेश देता येऊ शकेल, असे अधिकाऱ्यांचे मत आहे.

रिंगरोडचा प्रकल्प १७३ किलोमीटरचा असून, त्यासाठी २८ हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. त्यासाठी पश्चिम भागातील एकूण क्षेत्रापैकी ९० टक्के भूसंपादन झाले आहे. तर पूर्वेकडील खेड, मावळ, हवेली तालुक्यातील निवाडे जाहीर करण्यात येत आहेत. पूर्वेकडील ४० टक्के संपादन झाले असून, आतापर्यंत ७० टक्के भूसंपादन झाले आहे. जोपर्यंत ९० टक्के भूसंपादन होत नाही तोपर्यंत कार्यादेश देता येणार नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

रिंगरोडसाठी पूर्व आणि पश्चिम असे १२९८ हेक्टर भूसंपादन करण्यात येणार आहे. त्यानुसार पश्चिमेकडील ५९२ हेक्टर, तर पूर्वेकडील ३९५ हेक्टर असे ९८७ हेक्टर क्षेत्राचे संपादन पूर्ण झाले आहे. त्यासाठी सुमारे पाच हजार ३५० कोटी ७७ लाख रुपयांच्या निधी वाटपाची आवश्यकता आहे. प्रत्यक्षात आतापर्यंत ५६२.४९ हेक्टर क्षेत्राचे करारनामे झाले आहेत. त्यामुळे सध्या दोन हजार ७५४ कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे. उर्वरित निधी रस्ते विकास महामंडळाकडून प्राप्त झाल्यानंतर त्याचे वितरण करण्यात येईल. त्याकरिता जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून निधीची मागणी करण्यात आल्यानंतर वितरित करण्यात येणार आहे.