गावे घेतली, आता ३० टक्के ‘जीएसटी’पण द्या

महापालिकेत समावेश करण्याची मागणी एकूण ३४ गावांनी केली होती. त्यातील फक्त ११ गावांबाबत निर्णय घेऊन राज्य सरकारने अन्य २३ गावांवर अन्याय केला

- लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : महापालिकेत समावेश करण्याची मागणी एकूण ३४ गावांनी केली होती. त्यातील फक्त ११ गावांबाबत निर्णय घेऊन राज्य सरकारने अन्य २३ गावांवर अन्याय केला आहे. आता जी गावे समाविष्ट केली आहेत, त्यांच्यासाठी आता महापालिकेला देत असलेल्या जीएसटी अनुदानात ३० टक्के वाढ करावी, अशी मागणी गुरुवारी झालेल्या महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत केली. सदस्यांच्या या भावना राज्य सरकारपर्यंत पोहोचवण्याचे आश्वासन महापौर मुक्ता टिळक यांनी यावर दिले.
गेली काही वर्षे रखडलेल्या ३४ गावांच्या समावेशाबाबत राज्य सरकारने बुधवारी उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दिले. त्यात त्यांनी दोन गावे पूर्ण, आता अंशत: असलेली ९ गावे संपूर्ण, अशी ११ गावे डिसेंबर २०१७ पर्यंत सामावून घेण्याचे म्हटले असून, उर्वरित २३ गावे पुढील ३ वर्षांत समाविष्ट करण्यात येतील, असे त्यात म्हटले आहे. सर्वसाधारण सभेत राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस व शिवसेना सदस्यांनी अर्धवट निर्णय अशी टीका यावर केली. बांधकाम व्यावसायिकांच्या लॉबीपुढे दबून सरकारने असा निर्णय घेतला आहे. आता त्या २३ गावांमध्ये जी काही अनधिकृत बांधकामे होतील त्याला सरकारच जबाबदार असेल, पीएमआरडीच्या म्हणजे भाजपाच्या अखत्यारीत ही गावे ठेवण्याचे कारण उघड आहे, असा टोला शिवेसनेचे संजय भोसले यांनी मारला.
महापालिकेचे क्षेत्र या निर्णयामुळे वाढले आहे. जीएसटीपोटी महापालिकेला देणार असलेल्या अनुदानात ३० टक्के वाढ करावी, अशी मागणी सुभाष जगताप यांनी केली. २३ गावे वाऱ्यावर सोडण्याचा सरकारचा निर्णय आत्मघातकी आहे, अशी टीका दिलीप बराटे यांनी केली. रस्ते आणि पिण्याच्या पाण्याला या गावांमध्ये काम करताना प्राधान्य द्यावे, असे सुनील टिंगरे म्हणाले. ३३ गावे एकाच वेळी घेतली असती तर सुविधा क्षेत्रांसाठी जागा उपलब्ध झाल्या असत्या; मात्र आता ११ गावांत सुविधा क्षेत्रांच्या जागा शिल्लक राहिल्या नसल्याचे प्रकाश कदम यांनी सांगितले. चेतन तुपे यांनीही जीएसटीच्या अनुदानात वाढ करण्याची मागणी केली. पाणीपुरवठ्यात आता तरी वाढ व्हायला हवी, अशी मागणी संजय भोसले यांनी केली.
दिलीप वेडे पाटील, किरण दगडे पाटील, अमोल बालवडकर, भय्यासाहेब जाधव, योगेश ससाणे, हाजी गफूर पठाण, वसंत मोरे चर्चेत सहभागी झाले. सत्ताधारी भाजपाच्याही काही सदस्यांनी या निर्णयाबद्दल शंका व्यक्त केली. विरोधक मात्र तुटून पडले होते. अनेकांनी २३ गावांच्या भवितव्याबद्दलच शंका व्यक्त केली. असंख्य अवैध बांधकामांना महापालिकेत आल्यानंतर त्याला आळा बसला असता; मात्र आता ते होणार नाही, उलट तीन वर्षांचा अवधी आहे, तोपर्यंत अवैध बांधकामे करून घ्या, अशी चर्चा सुरू झाल्याचे काही सदस्यांनी सांगितले.

सूस-म्हाळुंगे घ्यायला हवे
सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीचे सदस्य अमोल बालवडकर यांनी सरकारने किमान सूस-म्हाळुंगे या गावांबाबत तरी समावेशाचा निर्णय घ्यायला हवा होता, असे मत व्यक्त केले. हिंजवडी येथील आयटी पार्कशी ही गावे जोडली गेली आहेत. त्यामुळे त्यांचा चांगला विकास झाला असता. आता पीएमपीआरडीच्या ताब्यात असूनही या दोन तसेच अन्य गावांमध्येही मोठ्या प्रमाणावर अवैध बांधकामे सुरू आहेत. त्यासाठी फुकटचे पाणी वापरले जाते.

बाबूराव चांदेरे यांनी या निर्णयाचे खरे श्रेय हवेली तालुका कृती समितीचे आहे असे सांगितले. श्रीरंग चव्हाण व त्यांचे सहकारी न्यायालयात गेले, तिथे लढा दिला, त्यामुळे सरकारला हा निर्णय घेणे भाग पडले. तरीही सरकारने चुकीचेच केले आहे, सर्व गावांचा समावेश एकाच वेळी करून तेथील विकासकामांसाठी महापालिकेला नियमित निधी द्यायला हवा होता, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

सरकारने गावांचा समावेश करण्याबाबत न्यायालयात फक्त प्रतिज्ञापत्रक दाखल केले आहे. ग्रामपंचायतींचे काय करणार, त्यांचे कर्मचारी महापालिकेत कसे वर्ग होतील, त्याचा दर्जा काय असेल, तिथे महापालिकेच्या म्हणून निवडणुका घेतल्या जातील का, हे सर्व प्रश्न अद्याप अनुत्तरितच आहेत. त्याचा काहीच विचार सरकारने केलेला दिसत नाही, अशी टीका करण्यात आली.

गावांचा समावेश सरकार करणार आहे तर त्यांनी आता महापालिकेला दिलेला पिण्याच्या पाण्याचा कोटा वाढवून द्यावा. तेवढे पाणी लागणारच आहे, अशी मागणी शिवसेनेचे गटनेते संजय भोसले यांनी केली.

राजकीय फायदा समोर ठेवून घेतलेला निर्णय, अशी टीका त्यांनी केली. यातून त्या गावांचे नुकसान होणार आहे. समावेश करायचा तर सर्व ३४ गावांचा करायचा होता, काही गावे ठेवली कशासाठी ते जनतेला कळणारच नाही या भ्रमात कोणी राहू नये, असे ते म्हणाले.