शिक्षक बदल्यांवरून संताप

जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांची बदली प्रक्रिया एनआयसीमार्फत आॅनलाईन पद्धतीने राबविण्यात आली.

पुणे : जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांची बदली प्रक्रिया एनआयसीमार्फत आॅनलाईन पद्धतीने राबविण्यात आली. या बदली प्रक्रियेत अनेक गोंधळ झाल्याने शिक्षक विस्थापित झाले होते. या बदली प्रक्रियेचे पडसाद बुधवारी झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत उमटले. सदस्यांनी एनआयसीमार्फत राबविलेल्या या प्रक्रियेत भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करीत त्याची सीआयडीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली.
जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष यांनीही बदली प्रक्रियेतील गोंधळ मान्य करत यात जिल्हा परिषदेची बदमानी होत असल्याचे सांगत सर्वसाधारण सभेत ठराव मांडण्याच्या सूचना करून तो अहवाल राज्य शासनाकडे पाठविण्यात यावा, तसेच बदलीचे अधिकार पूर्वीप्रमाणे जिल्हा परिषदेलाच मिळण्यासाठी शिफारस करण्यात येईल, असे सांगितले.
जिल्हा परिषदेतील शिक्षकांची बदली यावर्षी राज्यशासनाच्या धोरणानुसार आॅनलाईन पद्धतीने झाल्या. ही प्रक्रिया एनआयसीमार्फत तयार करण्यात आलेल्या सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून आॅनलाईन पद्धतीने राबविण्यात आली. मात्र, यात अनेक शिक्षक विस्थापित झाले, तर काही शाळांवर दोन शिक्षकांची नेमणूक झाली. याबाबत जिल्हा परिषद सदस्य रणजित शिवतरे यांनी प्रश्न उपस्थित करीत या बदल्यांवर आक्षेप घेतला. एनआयसी आणि शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी शिक्षकांकडून लाखोंनी पैसे घेऊन त्यांच्या मनाप्रमाणे बदल्या केल्याचा आरोप त्यांनी केला. यामुळे अनेक शिक्षक विस्थापित झाल्याचा आरोप करीत आजही शाळा बंद असल्याने विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत असल्याचे ते म्हणाले. या सर्व प्रक्रियेची सीआयडीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली. त्यांच्या या सूचनेला वीरधवल जगदाळे यांनी अनुमोदन देऊन तसा ठराव मांडण्याचा प्रस्ताव मांडला. शिवसेनेच्या गटनेत्या आशा बुचके यांनी ही प्रक्रिया राबविताना शिक्षकांनी भरलेली माहिती कुणी तपासली, शिक्षण विभागाला त्यांची माहिती कुणी दिली, याचा जबाब अध्यक्षांना विचारला.
उपाध्यक्ष विवेक वळसे-पाटील म्हणाले, की एनआयसीमार्फत तयार करण्यात आलेल्या सॉफ्टवेअरद्वारे या बदल्या करण्यात आल्या. मात्र, त्यात अनेक त्रुटी असून त्याचा फटका जिल्ह्यातील शिक्षकांना बसला आहे. या सॉफ्टेवअरबाबत थेट शिक्षणमंत्री तसेच शिक्षण सचिव आणि संचालकांनाच माहिती नाही. सुगम तसेच दुर्गम भागाचेही त्यात योग्य वर्गीकरण करण्यात आलेले नाही. तसेच, अंतराच्या बाबीही चुकीच्या पद्धतीने भरल्या गेल्याने अनेक शिक्षकांना याचा फटका बसला. ही संपूर्ण प्रक्रिया राज्यस्तरावरून राबविण्यात आली. शासन स्थानिक स्वराज्य संस्थेत हस्तक्षेप करून अधिकारांवर मर्यादा आणत आहे. सर्व सदस्यांच्या सूचना लक्षात घेऊन अहवाल शासनाला पाठविला जाईल.
तक्रारींचा अहवाल तयार करण्यात येईल
सदस्यांच्या प्रश्नांना उत्तरे देताना मुख्य कार्यकारी अधिकारी सूरज मांढरे म्हणाले, की जिल्हा परिषदेची शिक्षकांची बदली प्रक्रिया ९० टक्के योग्य पद्धतीने झाली आहे. उरलेल्या १० टक्के शिक्षकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न राहील. बदली प्रक्रि येत गोंधळ झाला असला तरी सर्वांच्या तक्रारी मागवून त्याचा अहवाल तयार करण्यात येऊन तो शासनाला पाठविण्यात येईल.