कुटुंब कल्याण केंद्रे आली अडचणीत, स्वयंसेवी संस्थांना केंद्र शासनाचा अनुदान देण्यास नकार

पुणे : गेली ३० वर्षांहून अधिक काळ राष्ट्रीय कुटुंब कल्याण कार्यक्रमांतर्गत कुटुंब कल्याण केंद्र चालविणा-या स्वयंसेवी संस्थांना आता अनुदान देण्यास केंद्र शासनाने नकार दिला आहे. त्यामुळे आता त्यांची सर्व भिस्त राज्य शासनावर आहे. केंद्र शासनाकडून यापुढे अनुदान मिळू शकणार नसल्याने स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविली जाणारी सर्व कुटुंब कल्याण सेंटर अडचणीत आली असून राज्य शासनाने स्वत:च्या निधीतून शासकीय कर्मचा-यांपर्यंत वेतन व अनुदान द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

कुटुंब कल्याण व आरोग्यविषयक विविध कार्यक्रम शासनाच्या कुटुंब कल्याण केंद्राप्रमाणेच स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविणा-या केंद्राकडून राबविले जातात. पण गेल्या काही वर्षांपासून त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याने राज्यातील कुटुंब कल्याण केंद्राची संख्या दिवसेंदिवस कमी होत आहे, त्यात केंद्र शासनाने आता स्वयंसेवी संस्थांद्वारे चालविल्या जाणा-या कुटुंब कल्याण केंद्राला अनुदान देण्यास नकार दिला. दुसरीकडे राज्य शासनही आपल्याकडे निधी नसल्याचे कारण पुढे करत आहे. त्यामुळे आता ही केंद्र बंद करावी लागण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

याबाबत ताराचंद हॉस्पिटलमधील कुटुंब कल्याण केंद्राचे प्रमुख डॉ, सुहास परचुरे यांनी सांगितले की, ताराचंद हॉस्पिटलमध्ये १९७६ पासून कुटुंब कल्याण केंद्र चालविले जात आहे. या केंद्रांना प्रथम राज्य शासनाकडून निधी मिळतो व केंद्र सरकारकडून नंतर अनुदान मिळते़ शासनाची केंद्रे आणि स्वयंसेवी संस्थांची केंद्रे यांच्या कामकाजात काहीही फरक नाही. स्वयंसेवी संस्थांच्या केंद्रांची वर्षातून दोनदा तपासणी होते़ त्यांना आरोग्य विषयक कामाचे लक्ष्य दिले जाते. त्याच्या ८५ टक्के काम पूर्ण केल्यावरच अनुदान मिळते. कुटुंब कल्याण शस्त्रक्रिया, लसीकरण असा विविध उपक्रम यशस्वी होण्यामध्ये स्वयंसेवी संस्थांच्या या केंद्रांचा सिंहाचा वाटा आहे़ असे असतानाही आता केंद्र शासनाने स्वयंसेवी संस्थांच्या केंद्रांना अनुदान देण्यास नकार दिला आहे़ त्यामुळे ही सर्व केंद्रे अडचणीत आली आहेत.

महाराष्ट्र राज्य कुटुंब कल्याण कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष प्रदीप दीक्षित यांनी सांगितले की, शासकीय संस्थामधील कामापेक्षा अधिक चांगले काम स्वयंसेवी संस्थांच्या केंद्रांमधील कर्मचारी करीत आहेत़ असे असतानाही आम्हाला अजूनही पाचव्या आयोगाप्रमाणे वेतन दिले जाते़ २००४ पासून वेतनात एक रुपयांचीही वाढ नाही़ आम्ही यापुढे फक्त शासकीय कुटुंब कल्याण केंद्रांनाच अनुदान देऊ़ स्वयंसेवी संस्थांना नाही असे पत्र केंद्र शासनाने राज्य शासनाला पाठविले आहे.

स्वयंसेवी संस्थांच्या केंद्रामध्ये प्रामुख्याने महिला कर्मचारी काम करीत असून त्यांच्या नोकरीचा प्रश्न निर्माण होणार आहे़ राज्य शासनाने स्वत:च्या निधीतून या केंद्रांना शासकीय कर्मचाºयांप्रमाणे वेतन व अनुदान द्यावे, अशी आम्ही मागणी केली असून त्यावर एक महिन्यात निर्णय घ्यावा़ अन्यथा एक महिन्यानंतर आम्ही उपोषणाला बसणार असल्याचा इशारा दीक्षित यांनी दिला आहे़. महाराष्ट्रात पूर्वी स्वयंसेवी संस्थांची ७२ कुटुंब कल्याण केंद्रे होती़ शासनाच्या दुर्लक्षामुळे आता त्यांची संख्या २२ पर्यंत घसरली आहे़ पुण्यातही पूर्वी १४ कुटुंब कल्याण केंद्रे होती़ आता ताराचंद हॉस्पिटल, डॉ़ संगमनेरकर हॉस्पिटल, महाराष्ट्र आरोग्य मंडळाचे साने गुरुजी हॉस्पिटल आणि पुणे महिला मंडळ अशा चारच ठिकाणी कुटुंब कल्याण केंद्रे उरली आहेत.