सांस्कृतिक पुरस्कारांना ‘ग्रहण’; पुणे महापालिकेचे ८ पुरस्कार रखडले, अध्यादेशाचा सावळा गोंधळ

सांस्कृतिक राजधानी असे बिरुद मिरवणाऱ्या पुणे शहरातील सांस्कृतिक पुरस्कारांनाच सध्या ‘ग्रहण’ लागले आहे. गेल्या दोन महिन्यात महानगरपालिकेतर्फे देण्यात येणारे तब्बल आठ पुरस्कार रखडले आहेत.

ठळक मुद्देमहोत्सवांवरील उधळपट्टी रोखण्याऐवजी पुणे महापालिकेने थांबवले पुरस्कारमहापौरांनी पुढाकार घेऊन मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून याबाबत पाठपुरावा करावा, होत आहे मागणी

प्रज्ञा केळकर-सिंग
पुणे : सांस्कृतिक राजधानी असे बिरुद मिरवणाऱ्या पुणे शहरातील सांस्कृतिक पुरस्कारांनाच सध्या ‘ग्रहण’ लागले आहे. गेल्या दोन महिन्यात महानगरपालिकेतर्फे देण्यात येणारे तब्बल आठ पुरस्कार रखडले आहेत. राज्यातील एका महापालिकेच्या संदर्भात न्यायालयाने सांस्कृतिक महोत्सवांवर होणारी उधळपट्टी रोखावी, या निकालाचा संदर्भ देत राज्य सरकारने अध्यादेश काढला आहे. महोत्सवांवरील उधळपट्टी रोखण्याऐवजी पुणे महापालिकेने पुरस्कारच थांबवले आहेत. पालिकेला अध्यादेशाचा अर्थच कळलेला नाही, अशा शब्दांत सांस्कृतिक क्षेत्रातून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. महापौरांनी पुढाकार घेऊन मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून याबाबत पाठपुरावा करावा, अशी मागणी केली जात आहे.
शहराला अनेक वर्षांपासूनची समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा लाभली आहे. बालगंधर्व, पं. भीमसेन जोशी, पंडिता रोहिणी भाटे यांसारख्या दिग्गज कलाकारांनी कलेच्या साधनेतून शहराच्या शिरपेचात मानाचा तुरा खोवला. त्यांच्या स्मृती जतन करण्याच्या उद्देशाने गेल्या अनेक वर्षांपासून महानगरपालिकेतर्फे वर्षभरात विविध पुरस्कारांचे वितरण केले जाते. यामध्ये बालगंधर्व, स्वरभास्कर, पठ्ठे बापूराव, संत जगनादे महाराज, बसवेश्वर, सावित्रीबाई फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा फुले अशा विविध ११ पुरस्कारांचा समावेश आहे. यासाठी पालिकेतर्फे पुरस्कार समिती नेमून सर्व प्रक्रिया पार पाडली जाते. यातील मुख्य पुरस्कार १,११,००० रुपये, तर इतर पुरस्कार २१,००० तसेच ५१,००० अशा स्वरुपाचे असतात. अर्थसंकल्पामध्ये पुरस्कारांच्या रकमेची तरतूदही केलेली असते.
राज्य सरकारने पंधरा दिवसांपूर्वीच राज्यातील सर्व महापालिकांना न्यायालयाचा यासंबंधीचा आदेश पाठवला आहे. पदाधिकारी व प्रशासनाने या पत्राची माहितीच बाहेर येऊ दिली नाही. फक्त पुरस्कारांचे कार्यक्रम मात्र थांबवण्यात आले. मीरा भार्इंदर महापालिकेने प्रभागनिहाय आयोजिलेल्या महोत्सवाबाबत हा निकाल आहे. राज्य सरकारनेच ही उधळपट्टी थांबवावी व महापालिकांना निर्देश द्यावेत, असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे. या आदेशाची प्रत सोबत जोडून सरकारने सर्व महापालिकांना महोत्सव थांबवावेत, असे कळवले आहे. समान पाणी योजना व निविदांवरून सातत्याने आरोप करणारे विरोधक व त्याचा प्रतिवाद करणारे सत्ताधारीही सांस्कृतिक क्षेत्रावर आक्रमण करणाऱ्या या आदेशाबाबत गप्प बसल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. 
पुरस्कार समितीवर सांस्कृतिक क्षेत्रातील मान्यवरांची नियुक्ती न होणे, अनियोजित बैठका, नियोजनाचा अभाव, पुरस्कार वितरणास होणारा विलंब यामुळे आधीच महानगरपालिका टीकेच्या गर्तेत सापडली आहे. त्यातच राज्य सरकारच्या अध्यादेशाचा चुकीचा संदर्भ लावत आता महानगरपालिकेतर्फे पुरस्कारांवरच निर्बंध घालण्यात आले आहेत. 
एखादा पुरस्कार हा संबंधित क्षेत्रातील व्यक्तीचा गौरव असतो, पुरस्काराचे मानधन ही उधळपट्टी ठरत नाही. त्यामुळे याबाबत पालिकेतर्फे ताबडतोब निर्णय घेऊन पुरस्कारांवरील निर्बंध उठवण्याची मागणी जोर धरत आहे.

न्यायालयाच्या निकालाचा संदर्भ देऊन राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशात सांस्कृतिक महोत्सवांवरील उधळपट्टी थांबवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पुणे महानगरपालिकेने मात्र पुरस्कारच थांबवले आहेत. अध्यादेशाचा अर्थच महापालिकेला समजलेला नाही, हे दुर्दैव म्हणावे लागेल. महानगरपालिकेने पुढाकार घेतल्यास शहरातील नाट्य, साहित्य संस्था याबाबत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यास तयार आहेत.
- सुनील महाजन

पुणे महापालिकेला दीडशे वर्षांपेक्षा जास्त मोठी परंपरा आहे. पालिकेतर्फे दिल्या जाणाऱ्या पुरस्कारांवर निर्बंध म्हणजे उधळपट्टी म्हणता येणार नाही. महानगरपालिकेला आर्थिक अडचण असल्यास सार्वजनिक संस्था, मंडळे आदींकडे पुरस्कारांची जबाबदारी सोपवावी.
- आबा बागूल, नगरसेवक