माल वाहतुकदारांच्या संपामुळे पुण्यातील माल वाहतूक विस्कळीत

देशातील डिझेलचे दर एकच करावेत, प्रादेशिक परिवहन विभागातील भ्रष्टाचार, टोलमधील अडचणी अशा विविध मागण्यांसाठी ऑल इंडिया मोटार ट्रान्स्पोर्ट कॉंग्रेसच्या दोन दिवसीय आंदोलनास सोमवारपासून सुरुवात झाली.

ठळक मुद्दे

पुणे - देशातील डिझेलचे दर एकच करावेत, प्रादेशिक परिवहन विभागातील भ्रष्टाचार, टोलमधील अडचणी अशा विविध मागण्यांसाठी ऑल इंडिया मोटार ट्रान्स्पोर्ट कॉंग्रेसच्या दोन दिवसीय आंदोलनास सोमवारपासून सुरुवात झाली. ट्रक, टॅम्पो, टँकर अशी वाहने यात सहभागी झाल्याने, मालवाहतूक त्यामुळे काही प्रमाणत विस्कळीत झाली.  
  जीएसटीतील काही अटींमुळे जुन्या गाड्यांच्या विक्रीसह इतर गाड्यांच्या विक्रीवर दुहेरी कराला प्रोत्साहन मिळत आहे. ई-मार्ग विधेयक आणि प्रस्तावित ई-वे बिल हे परिवहन क्षेत्रासाठी अनुकुल नाही. जुन्या गाड्यांच्या विक्रीवर जीएसटी लागू करु नये, परिवहन कार्यालय क्षेत्रा अंतर्गत सेवा कर लागू करु नये आणि मालवाहक चलान असलेल्यांना ई-मार्ग बिल लागू करु नये, अशी मागणी संघटनेच्यावतीने करण्यत आली आहे. डिझेल आणि टोलचा खर्च हा एकूण व्यवस्थापन खर्चाच्या ७० टक्के इतका आहे. प्रत्येक प्रदेशात डिझेलचा दर वेगवेगळा असल्याने या व्यवसायावर परिणाम होत आहे. डिझेलचा दर देखील देशात एक असावा. तसेच जिझेलचा दर हा दर तीन महिन्यांनी बदलण्यात यावा अशी मागणी संघटनेच्या वतीने करण्यात येत आहे.  
देशातील टोलमधून होणारी रक्कम ही देशात चालणा-या नॅशनल परमिट वाहनांवर आकारावी, त्यामुळे टोमुळे होणारी रांग आणि इंधन वाचेल व भारत टोलमुक्त होईल, अशी मागणी देखील त्यात करण्यात आली आहे. कर अधिकारी आणि प्रादेशिक परिवहन विभागातील अधिकारी देखील चुकीच्या पद्धतीने वाहनांची तपासणी करीत आहेत. त्यामुळे वाहनचालकांना चिरीमिरीच्या माध्यमातून अतिरिक्त भुर्दंड सोसावा लागतो. हा प्रकार थांबविण्यासाठी महामार्गावर विशेष तपास पथक सुरू करावे. त्याच बरोबर मोटार वाहन कायद्यातील नियमांमध्ये अधिक स्पष्टता आणावी आणि असंदिग्ध बाबी काढून टाकाव्यात. याचबरोबर अधिका-यांना दिलेला वाहन थांबविण्याचा असलेला अधिकार काढून टाकावा. अगदी विशेष कारणास्तव आणि गोपनीय माहितीच्या आधारेच वाहनांना थांबविले गेले पाहिजे. हा अधिकार देखील पोलीस अधिक्षक अथवा पोलीस उपमहानिरीक्षक दर्जाच्या अधिकाºयांना द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या संघटनेच्या अंतर्गत देशभरातील तब्बल ९३ लाख मालवाहतूक ट्रक्स अणि ५० लाख प्रवासी बस येतात. तसेच, देशातील २० कोटी नागरिक प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षरित्या या संघटनेशी संबंधित आहेत.