संविधानात ‘इंडिया’ ऐवजी भारत शब्द हवा

स्वदेशी जागरण मंचाच्या बैठकीत ठराव; नीती आयोगामध्ये हितसंबंधांचा संघर्ष

पुणे : भारतातील धर्मनिरपेक्षता, संस्कृती आणि इतिहास गौरवशाली आहे. ‘इंडिया’ या नावातून परकेपणा जाणवतो, तर ‘भारत’मधून राष्ट्रीय एकात्मतेची झलक पहायला मिळते. त्यामुळे भारतीय संविधानामध्ये दुरुस्ती करून ‘इंडिया’ऐवजी ‘भारत’ हा शब्द वापरला जावा, असा ठराव स्वदेशी जागरण मंचाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला. याबाबतची माहिती मंचाचे राष्ट्रीय सहसंयोजक डॉ. अश्विनी महाजन यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. नीती आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतानाच आयोगाच्या प्रस्तावांमध्ये ‘हितसंबंधांचा संघर्ष’ होत असल्याची टीका त्यांनी केली.

नियोजन आयोगाने एकाच प्रकारची योजना संपूर्ण देशात राबवण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे योजना आयोग बदलून नीती आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय योग्यच होता. मात्र, नीती आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. आयोगामध्ये शेतकरी, दुकानदार, लघु उद्योजक यांचे प्रतिनिधित्व कमी प्रमाणात पाहायला मिळते. कॉर्पोरेट कंपन्या, परदेशी कंपन्या जास्त पाहायला मिळतात. आयोगाच्या निर्णयांमध्ये बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे हित पाहिले जाते, याकडे महाजन यांनी लक्ष वेधले. एअर इंडिया, बीएसएनएलसह सार्वजनिक क्षेत्रातील ९२ कंपन्यांमध्ये निर्गुंंतवणुकीच्या नीती आयोगाच्या प्रस्तावावर पुनर्विचार करावा, अशी मागणीही मंचाने केली.

‘अन्न प्रक्रिया क्षेत्रात एफडीआय अयोग्य’
केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल यांनी अन्न प्रक्रिया क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीला (एफडीआय) परवानगी देण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. यात ‘वॉलमार्ट’सारख्या बहुराष्ट्रीय कंपनीच्या हिताचा विचार केला जात आहे. परकीय गुंतवणुकीला परवानगी मिळाल्यास शेतकरी व छोट्या दुकानदारांचे अस्तित्वच नाकारले जाईल, अशी टीकाही डॉ. महाजन यांनी केली.