कंत्राटी कामगारांच्या पैशांवर अधिकारी, ठेकेदार गबर, युनियनची तक्रार

पुणे  - राज्यातल्या काही महापालिकांमधील लाखो कंत्राटी कामगारांची अधिकारी व ठेकेदार यांच्या संगनमताने गेली अनेक वर्षे आर्थिक पिळवणूक सुरू आहे. किमान वेतन कायदा धाब्यावर बसवून कामगारांच्या कष्टाच्या पैशांवर गबर होणाऱ्या अधिकारी व ठेकेदारांच्या विरोधात पुणे महापालिका कर्मचारी युनियनच्या वतीने राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात येणार आहे.

युनियनच्या सरचिटणीस मुक्ता मनोहर व अध्यक्ष उदय भट यांनी ही माहिती दिली. पुणे महापालिकेतच विविध विभागांमध्ये साडेसहा हजार कंत्राटी कामगार आहेत. गेली अनेक वर्षे ते काम करीत आहेत. ठेकेदार कंपन्यांच्या माध्यमातून त्यांची नियुक्ती करण्यात येते. या सर्व कामगारांना किमान वेतन कायद्यासह भविष्यनिर्वाह निधीसारखे कायम कामगारांना असलेले सर्व नियम लागू आहेत. मात्र, ते कंत्राटी कामगार आहेत या एका निकषावर त्यांना सगळे हक्क नाकारले जातातच; शिवाय त्यांच्याच पैशातून स्वत:चे खिसेही भरले जातात, असे युनियनचे म्हणणे आहे.

जे काम बारमाही सुरू असते, त्यावर कंत्राटी कामगार घेऊ नयेत, असा सरकारचा नियम आहे. असे असतानाही झाडणकाम, कचरा सफाई, ड्रेनेज सफाई यासारख्या कामांवर कंत्राटी कामगार घेतले जातात. समान कामांना समान वेतन असाही नियम आहे; मात्र झाडणकामासाठी असलेल्या कायम कामगारांना जास्त व कंत्राटी कामगारांना कमी वेतन दिले जाते. कामगार पुरवण्याचा ठेका वर्षानुवर्षे विशिष्ट कंपन्यांकडेच देण्यात येतो. अधिकारी ते त्यांना मिळवून देतात व कामगारांचे शोषण सुरूच राहते, अशी माहिती युनियनने दिली.
कामगारांच्या वैद्यकीय सुविधांसाठी असलेल्या ईएसआयच्या संदर्भातही अनेक त्रुटी आहेत. त्यासाठीचे कार्ड दिले जात नाही. कंत्राटी कामगारांचा ते कामावर असताना अपघात झाला किंवा आजारी पडले, तरी कोणत्याही प्रकारचा औषधोपचार किंवा अपघात नुकसानभरपाई मिळत नाही.

ठेकेदाराने कामगारांना त्यांच्या कामासाठी लागणारे सर्व साहित्य देणे बंधनकारक आहे. मात्र, स्वच्छतेसाठीचे साहित्य तसेच गणवेश, ओळखपत्र हे काहीच दिले जात नाही. या सर्व प्रश्नांच्या संदर्भात युनियनचे पदाधिकारी चंद्रकांत गमरे, मधुकर नरसिंग, राम अडागळे, मयूर खरात, वैजिनाथ गायकवाड हे प्रशासनाबरोबर चर्चाही करीत असतात. मात्र, पोकळ आश्वासने व बघू, करू, बैठक घेऊ याशिवाय काहीही केले जात नाही. त्यामुळेच आता अन्य महापालिकांमधील कंत्राटी कामगार संघटनांबरोबर चर्चा करून या प्रश्नावर राज्यव्यापी संघटन उभे करून आवाज उठवला जाईल,
असे मुक्ता मनोहर व भट यांनी सांगितले.

सफाई कामगारांचे मूळ वेतन
पुणे महापालिकेचा वर्ग अ आहे. त्यानुसार अकुशल कामगार म्हणून कायद्याप्रमाणे सफाई कामगारांचे मूळ वेतन - ११,५००/- महागाईभत्ता ४,२००/- घरभाडे - ७८५/- (५%), रजा वेतन - १०५३/- (६.७१%), बोनस - १३०७/- (८.३३%), अशा एकूण १८,८४५/- वेतनातून भविष्यनिर्वाह निधी - १८८४/- (१२%), कर्मचारी राज्य विमा योजना - २७५/- (१.७५%), व्यवसाय कर - २००/- , कामगार कल्याण निधी - ०२/- असे एकूण २,३६१/- रुपये वजा करून प्रत्यक्ष कामगारांच्या हाती १६,४८४/- दरमहा वेतन मिळणे अपेक्षित आहे.
असे असताना महापालिका मात्र कंत्राटी कामगारांना मूळ वेतन - १०,०००/- महागाईभत्ता - २१००/- घरभाडे - ६०५/-, रजा वेतन - ८१२/-, बोनस - १००७/- असे एकूण - १४,५२४/-, भविष्यनिर्वाह निधी - १,४५२/-, कर्मचारी राज्य विमा योजना - २५४/- व्यवसाय कर - २००/-, कामगार कल्याण निधी - ०२/- अशी एकूण १,९०८/- कपात करून १२,६१६ रुपये याप्रमाणे वेतन अदा
करीत असते.

१ भविष्यनिर्वाह निधीत कामगारांच्या जेवढा वाटा असेल तेवढीच रक्कम ठेकेदार कंपनीने दरमहा जमा करणे बंधनकारक आहे. त्यांनी ही रक्कम जमा केलेली पावती सादर केली असेल, तरच त्याचे बिल अदा करावे असा नियम आहे. अलीकडेच कायद्यात केलेल्या दुरूस्तीनुसार ठेकेदार कंपनीने त्याचा वाटा जमा केला नाही तर तो महापालिकेने म्हणजे मूळ मालक संस्थेने जमा करायला हवा.
२ या दोन्ही गोष्टी होत नाहीत. अनेक ठेकेदार भविष्यनिर्वाह निधीची रक्कम १५, १६, १८ दिवसांची रक्कम भरतात, काही ठेकेदार कामगारांची संख्या कमी दाखवतात, असे मुक्ता मनोहर यांनी सांगितले.